Logo
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार
     Tue May 24 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

सिपी मैनाली भन्छन् – एमसीसीमा प्रचण्डको दुई जिब्रे प्रवृत्ति देखियो



प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रुपमा एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीतिमा तरंग देखिएको छ । पत्र गोप्य राखिरहन खोज्ने नियतका बीच सार्वजनिक पत्रमा भएको व्यहोराले तरंग सिर्जना गराएको हो । पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसीप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै पारित गर्ने वातावरण मिलाउन समय माग गरेका थिए ।

एमसीसी मुख्यालयलाई बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रले के सन्देश दिन्छ ? पत्रमा भएको व्यहोराले के संकेत गर्दछ ? लगायतमा विषयमा केन्द्रीत रही संसार न्यूज डटकमकी संवाददाता टिका कुरुङ्बाङले नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रचण्ड–देउवाको पत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ? के त्यो पत्रले एमसीसी सम्झौतामा संशोधनको माग गरेको छ ?

पहिलो कुरो त उहाँहरुले पत्र पठाएको भन्ने विषय नै गुपचुपमा राख्नुभएको थियो । जुन निकै सकसका सार्वजनिक भयो । पत्रमा उहाँहरुले हामी एमसीसी अनुमोदन गर्छौ भन्दै त्यसको निम्ती वातावरण बनाउन पाँच महिना माग्नु भएको रहेछ । यसको माने अहिले वातावरण बनाउन मात्र मागेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । उहाँहरु सायद, फेब्रुअरी २८ मा पारित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

एमसीसी हेडक्वार्टरलाई पत्र पठाउनु र पत्र गुपचुपमा राखीरहनु उहाँहरु दुवैको ठूलो बेइमानीपूर्णं कदम हो । यो राष्ट्रप्रतिको बेइमानी पनि हो । उहाँहरुले भन्न सक्नु हुन्नथ्यो भने भन्न नहुने काम किन गर्नु भो ? भन्न हुने काम गर्नु भएको थियो भने किन साँचो कुरा बोलीरहनु भएको छैन्, अहिले पनि ।

एमसीसी हेडक्वार्टरलाई पत्र पठाउनु र पत्र गुपचुपमा राखीरहनु उहाँहरु दुवैको ठूलो बेइमानीपूर्णं कदम हो । यो राष्ट्रप्रतिको बेइमानी पनि हो । उहाँहरुले भन्न सक्नु हुन्नथ्यो भने भन्न नहुने काम किन गर्नु भो ? भन्न हुने काम गर्नु भएको थियो भने किन साँचो कुरा बोलीरहनु भएको छैन्, अहिले पनि ।

अर्कोतर्फ, फातिमा सुमार नेपाल आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडी परराष्ट्र मन्त्रालयले केही प्रश्नहरु एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको थियो । उहाँहरुले सोध्नुभएको प्रश्नमा, एमसीसी सम्झौता चाहीँ आईपीएसको अंग हो की होइन् ? यो प्रश्न आफैंमा मुर्ख प्रश्न हो । एमसीसीको दस्तावेजहरुमा र आईपीएसको दस्तावेजहरुमा एमसीसी आईपीएसको अंग हो भनेर स्पष्ट खुलाएको छ । उनीहरुका मन्त्रीले आएर बोलि सकेका छन् । एमसीसी आईपीएसको अंग होकी होइन भनेर अब सोध्ने विषय केटाकेटी चरित्र प्रदर्शन गर्नु हो ।

एमसीसी त एउटा हाम्रो आयल निगम जस्तो कर्पोरेसन हो । तर, आईपीएस त अमेरिकी रणनीति हो । खासगरि इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा रणनीति हो । त्यो सरकारको महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यस्तो स्थितीमा एमसीसीले हामी आईपीएसको अंग हौं भनेर भन्दैन । अंग बनाउनेले बनाई सकेपछि सरकारले एमसीसीलाई आईपीएसको अंग बनाउने हो । आईपीएसले त्यसअनुरुप काम लगाउने हो । त्यस कारणले यो कुरो त भइसकेको छ, यो प्रश्न सोध्नु नै नहुने कुरा हो । यो खुद आइपीएसको अंग भएको कुरा भएको चाहिँ अमेरिकी सरकारका दस्तावेजहरुले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो । त्यसैले फेरि त्यसमा प्रश्न गर्नुको कुनै जरुरी छैन ।

एमसीसी मुख्यालय र एमसीसीका जिम्मेवारले सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा फेरि जनतालाई संशोधन भनेर भन्ने विषय नै गलत छ । त्यसमा झुक्याउने खेल गलत छ ।

एउटा पक्षको भनाई छ, प्रचण्डले जे जसरी पनि सम्झौतालाई संशोधन गर्न चाहान्छन्, फेरि अर्को पक्षको भनाई छ प्रचण्डको भूमिकामा दोहोरो चरित्र देखियो । प्रचण्डको भूमिकाप्रति तपाईँको दृष्टिकोण के हो ?

शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले हामी समर्थन गर्छौं तर, वातावरण बनाउन हामीलाई पाँच महिना चाहियो भनेर जुन पत्र पठाउनु भो, उता समर्थन गर्छौं भनिसकेपछि यता हामी संशोधन गरेपछि मात्र समर्थन गर्छौं भन्ने कुरा खपतको लागि मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । मैले देख्दा, उहाँहरु ढिलो ढालो गर्दै भरसक आफ्नो अनुकुल हुने गरी भएन भने पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने, अनुमोदन गर्ने गरी काम गरिरहनु भएको छ । त्यसकारण उहाँहरुको स्वर समय समयमा बदलीरहन्छ । यो नै दोधारे चरित्र, दुई जिब्रे प्रवृत्ति हो । यो गलत छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

देउवा–प्रचण्डको पत्रले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भयो भन्ने चर्चा छ । यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ ?

यता संशोधन भएपछि मात्र पारित गर्छौं तर, एमसीसी हेड क्वाटरलाई पत्र लेखेर हामी एमसीसी पास गर्छौ, हामीलाई पाँच महिना चाहियो भन्ने यो कुरो मिलेन । यसमा राजनीतिक शिष्टता झल्केन । साथै दोहोरो चरित्र पनि देखियो । साँच्चै नै संशोधन गरे पारित गर्ने, नत्र नगर्ने उहाँहरुको वास्तविक अडान थियो भने यहाँ जे भन्दै हुनुहुन्छ उता त्यो नभनी समर्थन गर्छु किन भन्नु भयो ? उहाँहरुले दुई जिब्रे कुरा गर्नुभयो ।

यता अर्को र उता अर्को कुरा गर्ने अनडिप्लोमेटिक भयो । अशुद्धी पनि भयो । त्यसकारण यस्ले प्रचण्डजीको इमानदारीतामाथि निकै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । संचारमाध्यमहरुले उहाँको अभिव्यक्ति दुई जिब्रे भयो भनि टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो भन्ने त उहाँको व्यवहारले ठाउँ दियो, यस्तो नगर्नु पथ्र्यो ।

अर्कोतर्फ त्यस्को उपयुक्त प्रक्रिया के हो ? संशोधन गर्न कसलाई भन्नु पर्ने हो ? को मार्फत जाने हो ? एमसीसीलाई लेख्ने हो की, अमेरिकी सरकारलाई लेख्ने हो ? नेपाल सरकारमार्फत पठाउने हो की ? त्यसमा उहाँहरु चुक्नु भएको छ । उहाँहरुले कुटनीतिक मर्यादा बुझ्नुभएन ।

शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले हामी समर्थन गर्छौं तर, वातावरण बनाउन हामीलाई पाँच महिना चाहियो भनेर जुन पत्र पठाउनु भो, उता समर्थन गर्छौं भनिसकेपछि यता हामी संशोधन गरेपछि मात्र समर्थन गर्छौं भन्ने कुरा खपतको लागि मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । मैले देख्दा, उहाँहरु ढिलो ढालो गर्दै भरसक आफ्नो अनुकुल हुने गरी भएन भने पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने, अनुमोदन गर्ने गरी काम गरिरहनु भएको छ । त्यसकारण उहाँहरुको स्वर समय समयमा बदलीरहन्छ । यो नै दोधारे चरित्र, दुई जिब्रे प्रवृत्ति हो ।

फतिमा सुमारले नेपालसँग गरेको सम्झौता अब संशोधन गर्न नसकिने बताएकी छिन् । अब सो विषयले कस्तो मोड लिने अनुमान गर्नुभएको छ ?

यसमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको अडान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्णं छ । उहाँहरुले अहिलेसम्म बाहिर भनेको विषय संशोधन गरे मात्र पास गर्न सकिन्न भन्ने छ । तर, उहाँहरु स्वंयले के गर्नुहुन्छ स्पष्ट छैन । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले केही सर्तहरुसहित एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छौं भन्ने प्रस्ताव देउवालाई राखेको चर्चा छ । उहाँले गठबन्धन तोड्नुपर्ने, सभामुखलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत माग राख्नुभएको भन्ने छ । तर, उहाँ स्वंयले भने अहिलेसम्म एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छैन् । त्यसकारण यही हुन्छ भन्न सकिन्न ।

यो विवादमा तपाईँको पार्टीको धारणा के छ ?

हामी स्पष्ट रुपमै भनेका छौं, एमसीसी नेपालको हितमा छैन । एमसीसी सम्झौता असमान छ, पास गर्ने कुरा लिएर संसदमा अनुमोदन गर्ने कुरा थपियो । नेपाल सरकारले विगतको नजिर पनि नहेरी, भविष्यको परिणाम पनि नहेरीकन त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने गलत निर्णय ग¥यो । अहिले नेपालको सत्तामा बस्नेहरु विभिन्न ढंगले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने त्यसो गर्दा राष्ट्रिय हित हुन्छ यो झुटोे कुरा हो । एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अंग हो । चीन, रुस र इरानजस्ता मुलुकहरुलाई ठेगान लगाउने गरी हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको हो । चीनको विकासलाई व्यवधान गर्ने, स्थीरतालाई खत्तम गर्ने र त्यहाँ सत्तै परिवर्तन गर्ने ढंगले संयुक्त राज्य अमेरिका लागि रहेको छ । त्यस उद्देश्यले गर्दा एमसीसी कम्पनीका केही परियोजना लागु गर्ने नाममा नेपाललाई युद्ध भूमी, खेल मैदान बनाउने क्रियाशिल काममा संयुक्त राज्य अमेरिका लागेको छ । त्यसकारण एमसीसी सम्झौता, परियोजना सम्बन्धी जुन सम्झौता हो, त्यो असमान छ, राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई यथास्थीतिमा पारित गर्ने हो भने त्यसले नेपाललाई युद्ध भूमी बनाउँछ ।

चीनको विकासलाई व्यवधान गर्ने, स्थीरतालाई खत्तम गर्ने र त्यहाँ सत्तै परिवर्तन गर्ने ढंगले संयुक्त राज्य अमेरिका लागि रहेको छ । त्यस उद्देश्यले गर्दा एमसीसी कम्पनीका केही परियोजना लागु गर्ने नाममा नेपाललाई युद्ध भूमी, खेल मैदान बनाउने क्रियाशिल काममा संयुक्त राज्य अमेरिका लागेको छ । त्यसकारण एमसीसी सम्झौता, परियोजना सम्बन्धी जुन सम्झौता हो, त्यो असमान छ, राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई यथास्थीतिमा पारित गर्ने हो भने त्यसले नेपाललाई युद्ध भूमी बनाउँछ ।

एमसीसी कम्पनीलाई नेपाल सरकारभन्दा माथि राख्छ । त्यसले नेपालको असंग्लन परराष्ट्रनीतिलाई धुजा धुजा पार्छ । नेपालको सार्वभौम सत्ता र शान्तीलाई खल्बल्याउँछ । हाम्रो छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई बिगार्छ । त्यसकारण यो सत्ताधारी दलहरुले नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसमा सहभागी दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र अरु समाजवादी पार्टी जस्ता पार्टीले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको परियोजना लागु गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई सघाउ पु¥याउने खालका सन्धी सम्झौतालाई लागु गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । नेपालको सार्वभौम सत्ताको अहितमा भएकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

स्थानीय चुनाव सकिनै लाग्दा जबरजस्त रुपमा एउटा घमण्डको अन्त भयो । नेकपा एमालेले योभन्दा

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउनेक्रम जारी छ । हालसम्म ७ सय २९

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत अन्तिम नतिजा आएका ७ सय २९ पालिकामध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारले

काठमाडौं । अन्तिम नतिजा आएका ७ सय ७ पालिकामध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १ सय