हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । सत्तारुढ दलहरुकै विरोधका बीच एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।

०७६ असार ३० मा एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सम्झौता साढे दुई वर्ष पछि संसदमा पेश भएको हो । आइतबार सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी पेस गरेका थिए ।

कार्कीले एमसीसी पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदहरु वेलमा उभिएर नाराबाजी गरिरहेका थिए भने सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद बसेको स्थानबाटै उठेर विरोध जनाएका थिए । आइतबार एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्दै गर्दा संसद भवन अगाडि पनि निकै आक्रामक जनप्रदर्शन भएको थियो ।

यद्यपी चौतर्फी विरोधकै बीच एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । सडक र सदनमा विरोध भइरहेको भएपनि यसको छिनोफानो अब संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनेछ ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

संसदको नियमावलीअनुसार सदनमा पेस भएको प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलको लागि अर्को कुनै बैठक तोक्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा प्रस्तावमाथि सांसदहरुले व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै यो सम्झौता पारितको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।

एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी फागुन १२ गते बिहीबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । फागुन १२ गते बोलाइएको बैठकदेखि एमसीसीको विषयमा छलफल चल्नेछ । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिएपछि एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।

एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्न संसद बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । बहुमत सांसद एमसीसीको पक्षमा उभिएमा पारित हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।

प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सांसद उपस्थित भए सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद कायम छन् । जसको एक चौथाई अर्थात् ६८ जना भएमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एमसीसी उपस्थित सांसदको बहुमत भए पारित हुनेछ ।

एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा जान्छ । अस्वीकार भएमा सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर सम्झौता अस्वीकृत भएको जानकारी पठाउनेछ ।

संसदीय प्रक्रियामा संसदमा सहभागी दलहरुको सांसद संख्याको भूमिका महत्वपूर्णं हुन्छ । अहिले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा विवाद छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मौन छ ।

अंकगणितमा एमाले बलियो भएको कारण एमालेको मत नै निर्णायक हुने देखिन्छ । तर, एमालेले एमसीसी पारित गर्नको लागि अन्य केही अडान अगाडि सारेको छ । यदि ति सर्तहरु पुरा भएमा एमसीसी पारित गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।