back
CTIZAN AD

माओवादीको विवाद उत्कर्षमा, केन्द्रीय समितिमार्फत ‘वार पार’ गराउने तयारीमा श्रेष्ठ समूह

वि.सं.२०७८ फागुन २० शुक्रवार

696 

shares

काठमाडौं । गत पुस १९ मा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनको निर्णय विपरित एमसीसी अनुमोदन गरिएसँगै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रभित्रको विवाद चरमतामा पुगेको छ । एमसीसीकै कारण पार्टी विभाजन उन्मुख देखिएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनसँगै माओवादीभित्र पूर्वएकता केन्द्र तिव्र असन्तुष्ट छ । असन्तुष्ट पक्षले यसबीचमा बेग्लै छलफल तथा भेला पनि गरिरहेको छ ।

शुक्रबारदेखि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीकै कारण पूर्वनिर्धारित एजेण्डा छाँँयामा पर्ने निश्चित देखिएको छ । बैठकमा असन्तुष्ट पूर्वएकता केन्द्रले एमसीसीकै विषयमा बहस चर्काउने सम्भावना बढेको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भूमिकाप्रति पूर्वएकता केन्द्र पक्ष असन्तुष्ट मात्रै छैन बेग्लै पार्टी निर्माणसम्मको विकल्पमा देखिएको छ । समूहले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको बताइरहेको छ ।

केन्द्रीय समितिमा फरक प्रतिवेदन लैजाने वा विभाजनमा जाने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको पूर्वएकता समूहका नेताहरु बताउँछन् । “केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन्छौं, आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्छौं, त्यसपछि कसरी जान्छ हेर्छौं”, पूर्वएकता केन्द्र समूहकी नेतृ अञ्जना विशंखेले भनेकी छिन् ।

महाधिवेशनको निर्णयलाई लत्याउँदै एमसीसी अनुमोदन गरिएसँगै तिव्र असन्तुष्ट बनेको समूहलाई प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले वैकिल्पक कोणबाट सोंच्न बाध्य बनाएको थियो । प्रचण्डले असन्तुष्ट समूहलाई लक्षित गरि “आफ्नो बाटो लागे हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए ।

एमसीसीलाई पत्र पठाएसँगै विवाद

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको समूह तत्कालिन समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई “एमसीसी अनुमोदन गर्छौं” भन्दै गोप्य पत्र लेखेसँगै असन्तुष्ट बनेको थियो । तर, समूहले आफ्नो असन्तुष्टी सार्वजनिक रुपमा त्यति व्यक्त गरेको थिएन । तर, एमसीसी अनुमोदन गर्ने अवस्थामा प्रचण्डले पेलेरै जाने निर्णय लिएपछि भने समूहले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

नेता श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन भएको दिनलाई ‘कालो दिन’को रुपमै चित्रण गरेका छन् । एमसीसी अनुमोदनकै दिन नेता श्रेष्ठले एमसीसीको विरुद्धमा संघर्षमा जाने घोषणा गरेका थिए ।

तर, संघर्षमै उत्रने घोषणा गरेको समूहलाई व्यवस्थापन होइन प्रचण्डले निक्लेर जान सुझाए । जसको नतिजा अहिलेको वार कि पारको अवस्था हो ।

पूर्वएकता केन्द्र समूहले महाधिवेशनले गरेको निर्णयमा केन्द्रीत रहेर बहस चर्काउने तयारी गरेको छ । बहसले एमसीसीको विषय नटुंगीएसम्म पदाधिकारी चयनदेखि अन्य विषयमा महत्व नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसी विरोधी मत छ माओवादीभित्र

माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसी विरोधी मत बलियो छ । पूर्वएकता केन्द्र पक्ष मात्रै नभई जनयुद्धबाट आएको नेतृत्व पंक्तिले पनि एमसीसीलाई राष्ट्रहित अनुकुल नभएको व्याख्या गर्ने गरेको छ । तल्लो नेता र कार्यकर्ता पंक्तिमा यसको थप प्रभाव देखिन्छ ।

पूर्वएकता केन्द्र पक्ष पार्टी विभाजनको अवस्था आएमा तल्लो तहसम्म बहस चर्काउने योजनामा छ । पक्षले तल्लो तहसम्म अन्तरसंघर्ष चलाई विभाजन गराउने योजना बनाएको देखिन्छ । एमसीसी विरोधी मतलाई पूर्वएकता केन्द्र पक्षले आफ्नो पक्षमा लिन सकेमा प्रचण्ड नेतृत्वको समूहलाई ठूलो नोक्सानी हुने निश्चित छ ।

वि.सं.२०७८ फागुन २० शुक्रवार १३:१६ मा प्रकाशित

जेठमा पनि घट्यो बैंक ब्याजदर, कुनको कति ?

जेठमा पनि घट्यो बैंक ब्याजदर, कुनको कति ?

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि...

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी र बैंकको प्रष्टीकरणः के हो वास्तविक कुरा?

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी र बैंकको प्रष्टीकरणः के हो वास्तविक कुरा?

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति...

भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएको छैन, भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न बोर्डको आग्रह

भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएको छैन, भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न बोर्डको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले भारतीय पर्यटकहरूका लागि नेपाल भ्रमणमा...

डोङफेङद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पाँच लाख मूल्यको ईभी एसयुभी नामी भिगो सार्वजनिक

डोङफेङद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पाँच लाख मूल्यको ईभी एसयुभी नामी भिगो सार्वजनिक

काठमाडाैँ ।  हालसम्मको सबैभन्दा सस्तो पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूभी जिली E5/EX5...

भारतले रोक्यो चिनी निर्यात, नेपालमा महँगीको डर

भारतले रोक्यो चिनी निर्यात, नेपालमा महँगीको डर

काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा तत्काल प्रभावबाट प्रतिबन्ध लगाएसँगै...

सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारको तयारी

सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)वितरण नगरेसम्म अस्थायी...