Sansar News
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका मुलभूत लक्ष्यहरूमा छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलगायत छन् । जसको लागि सवल, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक छ । पछिल्लो समय न्यायालयलाई राजनीतिक अधिकारसहितको राजनीतिक संस्था भनेर मानिन्छ तथापी कार्यपालिका र विद्यायिका जस्तो न्यायपालिका राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने र प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भने होइन ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाका दुई पक्षहरु छन्– पहिलो न्यायपालिका कार्यात्मक रुपमा स्वतन्त्र हुनु र दोस्रो न्यायाधीशको नियुक्ति, आर्थिक स्रोत साधनको विनियोजन तथा त्यसको स्वतन्त्र प्रयोग हुनु। संविधानका शब्दहरुमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका उल्लेख भएर मात्र न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि यसको व्यवहारिक प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । किनकी न्यायाधीशले स्वतन्त्रताको महसुस गर्ने विषय र जनताले महसुस गर्ने विषय अलग–अलग हुन्छ ।
विकृतिविहिन न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन
विकृतिविहिन न्यायपालिका गठन सम्बन्धमा थुप्रै अध्ययन भएका छन । प्रतिवेदनहरुले दराजका पाना भरिएका छन्, थुप्रै धनराशी र समयसीमाहरू खर्चिएका छन । नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन, २०५९, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४, विकृतिविहिन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६, न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७२, यस लेखको लेखक म विष्णुप्रसाद पाण्डेयले सर्वोच्च अदालत समक्ष बुझाएको न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्ने विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायपालिकाको सुद्दिकरणसम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ लगायत सम्माननिय प्रधान न्यायाधीशज्यूहरु र माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले संसदीय सुनुवाईका क्रममा गरेका प्रतिवद्धता समेतले विकृतिविहिन न्यायपालिका निर्माणका विषयमा थुप्रै सुझावहरु दिदै अदालतमा विकृति रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
विकृतिविहिन न्यायपालिका अध्ययन धेरै कार्यान्वयन कम
दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको माध्यमबाट समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाली जनताको चाहानालाई साकार पार्न सुशासनको क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने त छदैछ, अझ न्यायिक सुशासन महत्वपूर्ण पक्ष बन्न जान्छ । हाम्रो अदालत, राम्रो अदालतस राम्रो अदालत नेपाली जनताको चाहना हो । न्यायालयलाई विकृतिविहिन बनाउने सन्दर्भमा थुप्रै अध्ययन भए, सुझाव प्राप्त भए तर कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर महसुस भयो । आखिर यसको दोषी को ? सार्वभौम संसदमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ताको विषयसमेत बन्यो । आज न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सेवाग्राहीलगायत सबैले पहिचान गरेका विचौलियाले समेत एक अर्कालाई दोषारोपण गरी आफूहरु पानी मुनीको ओवानो बन्न खोजेको देखिन्छ। एक पक्षलाई दोषी देखाएर अर्को पक्ष चोखिने अवस्था अहिले छैन । समस्याका कारण अरू कोही होइनन्, हामी नै हौं। अध्ययन समितिहरू गठन गरिन्छ यधपी कार्यान्वयनमा ल्याउन हिच्किचाहट हुन्छ किन ?
अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरू
राज्यका तीन अंगहरुबीच अधिकार र शक्तिको होडवाजी र अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपले मुख्यत न्यायालयमाथि विकृति मौलाएको देखिन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा हुन नसक्नु, नियुक्ति समयमा नहुनु, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, न्यायपरिषदको संरचनागत कमजोरी हुनु, मुद्धाका पक्षको इमान्दारी र सक्षमताका साथ लिखत तयारी वा प्रतिनिधित्व नहुनु, कानून व्यवसायीको शुल्क निश्चित र पारदर्शी नभएका कारण महंगो हुनु, ऐन, कानून र कार्यविधिमा बोझिलोपन, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र कर्मचारीबीच एकापसमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको आरोप लाग्नु, कर्मचारीले वा कर्मचारीका नाममा कानून व्यवसायी र बिचौलियाले अदालतमा लाग्ने दस्तुरभन्दा अतिरिक्त दस्तुर लिने गरेको, अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नुभन्दा अगावै कानून व्यवसायी र कर्मचारीबीच सेटिङ्ग हुने गरेको, न्यायाधीशहरुले राजनीतिक दलको प्रभावमा निर्णय गर्ने गरेको, मुद्धाको पेशी अगावै बेञ्च छनोट हुने र निर्णय सार्वजनिक हुने गरेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, दक्षता र विशिष्ठतालाई भन्दा राजनीतिक भागबन्डामा जोड दिइएको, अनावश्यक रुपमा पेशी हटाउने गरिएको, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार सेवाग्राही मैत्री नरहेको भन्ने जस्ता विषयहरु औल्याइएका छन ।
विकृतिविहिन न्यायपालिकाको लागि प्रतिवद्दता
प्रधानन्यायाधीश उपरको महाभियोग सार्वभौम संसदमा विचाराधिन छ। संसदले संविधान, कानून र विधायिकि प्रक्रियाबाट त्यसको किनारा लगाउला नै। न्यायालय भनेको संस्था हो, निरन्तर संस्था । अहिले सम्मानित अदालतले का.मु. प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व पाएको छ। यद्यपी नेतृत्वको हिसाबले धेरै लामो समय छैन तथापी जतीसमय छ, त्यो अप्रयाप्त पनि होइन । त्यसैले विकृतिविहिन न्यायापालिका निर्माणमा उहाँको प्रतिवद्दता र लक्ष्य के हो ? सर्वोच्च अदालतका अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूहरूकोसमेत प्रतिवद्दतामा सार्वजनिक प्रतिवद्दता जारी गर्नु जरूरी छ । सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायालय सुधारकालागि गरिने प्रतिवद्दता कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँचदेखी सात सदस्यीय समिति गठन गरी कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरेमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
विकृतिविहिन न्यायपालिकाको लागि सुझावहरु
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन कार्यदलले पनि न्यायपालिकाको शुद्दिकरणका विषयमा अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भइसकेको छ । यस अघिका प्रतिवेदन गुपचुप रहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनको सार्वजनिकरणलाई प्रसंशनीय नै मान्नु पर्छ । चर्चामा सुनिएको छ– कानून व्यवसायीले सञ्चालन गरेको न्यायपालिका सुदृढीकरण अभियानको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न यो समिति गठन भएको हो । मलाई लाग्छ, यो होइन । यो त अदालतको नियमित अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो ।
कुनै पनि समितिहरु अभावमा बन्ने गर्दछन् तर, नियमित काम गर्ने ठाउँमा दवावमा समिति गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान थालिन्छ भने संस्थाको सकारात्मक सूचक पक्कै होइन। यद्यपी बौद्धिक जमात र सरोकारवालाहरुले थालनी गरेको सकारात्मक पहल भने मान्नु पर्दछ । विकृतिविहिन न्यायपालिका निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले मैले निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरी देहायको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारज्यू समक्ष न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्ने विषयक अध्ययन प्रतिवेदन– २०७६ पेश गरेको थिए–
– विकृति र विसंगतिविहिन न्यायपालिकाको शुरुवात न्यायाधीशबाट नै हुन पर्दछ।यसका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको चरणमा नै शुद्धिकरणको आवश्यकता पर्दछ।न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता, दक्षता, अनुभव, न्यायिक निष्ठा, इमान्दारिता, विगतको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जिवनमा आर्जन गरेको ख्याती र उच्च नैतिक चरित्रलाई विचार गर्नुपर्ने तर राजनीतिक भागवण्डाको विषय बनाउन नहुने, न्यायाधीशहरुमा जातिय, क्षेत्रिय र राजनीतिक गुट देखिन नहुने र नियुक्तिको आधार र कारण प्रष्ट खुलाई सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने । न्यायाधीशहरुमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा कुनै प्रकारको गुट वा उपगुट देखिनु हुँदैन ।
– न्यायाधीशको सरुवा वा बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन स्तर एवं निरीक्षणको क्रममा माथिल्लो अदालतबाट भएको मूल्याङ्कनलाई समेत आधार मान्ने ।
– न्यायपरिषदका सदस्य भई रहेका र भई सकेका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशमा नियुक्ति नगर्ने, प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मन्त्री र न्याय परिषदको सदस्य रहेका बखत पहिले निजको कानूनी फर्ममा काम गर्ने सहपाठी कानून व्यवसायी र आफन्तहरुलाई कुनै पनि तहको न्यायाधीशमा नियुक्ति नगरी न्यायिक स्वच्छता देखाउनु पर्ने ।
– बहालवाला नेपाल बारका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीका कानूनी फर्मका सदस्य तथा आफन्तलाई निजहरु पदमा बहाल रहञ्जेलसम्म कुनै पनि तहको न्यायाधीशमा नियुक्ति नगर्ने ।
– विदेशी मुलुक वा न्यायपालिकाको निमन्त्रणामा हुने न्यायसम्बन्धी कार्यक्रम बाहेक अन्य एनजिओ र आइएनजिओको निमन्त्रणा हुने वैदेशिक कार्यक्रममा कुनै पनि न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई सहभागी नबनाउने ।
– सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु प्रशासन सुधार समिति, बाल न्याय समितिजस्ता समिति बाहेक अन्य समितिको संयोजकका रुपमा रहँदा एकातिर न्यायसम्पादनमा असर पर्न सक्ने देखिएको र अर्को तर्फ समितिले गरेको काम उपर कुनै प्रश्न उठेमा न्यायाधीशकै तहबाट त्यसको छानविन तथा सुनुवाई गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरित हुन जाने भन्ने समेतका प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको सन्दर्भमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरु समितिमा रहने प्रणालीको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
– प्रधानन्यायाधिशज्यूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन सबै प्रकृतिका मुद्धाहरु नहेरी संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्ने मुद्धाहरु, नजिर बाझिएका मुद्धाहरु, राष्ट्रिय महत्वका विषय समावेश भएका मुद्धाहरु मात्र हेर्ने साथै सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत अदालतहरुको मुद्धाको नियमित निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र सो को लागि अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्रको गठन र सञ्चालन गर्ने ।
– अदालतमा मुद्धा र विषयवस्तुको गम्भिरतालाई हेरी कानून व्यवसायीको स्तर र मर्यादालाई ख्याल गरी बहस, पैरवीको लागि निश्चित समय तोक्ने, बहसको समय र क्रम निर्धारण गर्ने र समय सूचक यन्त्रको प्रयोग गरी इजलासको समय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– सेवाग्राहीलाई अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवा लिन फरक फरक कक्ष वा भवनमा धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने।
– सबै तहका अदालतमा आर्थिक कारोवार बैङ्किङ्ग प्रणालीमार्फत गर्ने ।
– अदालतमा रकम कलमको काम हुने स्थानमा सुक्ष्म निगरानीको गतिविधि बढाउने ।
– फैसलामा विद्धता देखाउने सन्दर्भमा अंग्रेजी भाषालाई समावेश गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । देवानागिरी नेपाली भाषासमेत नबुझी दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराइएका मुद्धामा अंग्रेजी उद्धरण राख्नुको सट्टा स्थानिय भाषासमेत समावेश गरी फैसला दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सकेमा फैसलाको अर्थ बुझ्न नै कानून व्यवसायी नियुक्त गर्नपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिने ।
– एकै प्रकृतिका मुद्धाहरुमा फरक(फरक नजिरको प्रयोग भएको सन्दर्भमा बृहद इजलासबाट नजिरमा एकरुपता कायम गर्ने ।
– न्यायिक प्रणालीमा रहेको विकृति र विसंगतिको निराकरणका लागि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय समेत स्वच्छ, पारदर्शी र सक्षम हुन जरुरी छ । न्यायपालिकाले समग्र न्यायप्रणालीको स्वच्छताको लागि नेतृत्व लिन जरुरी छ।
– पेशी तारिख दिने र क्रम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड बनाउने र कुन मुद्धालाई कति समयमा पेशीमा चढाउने सफ्टवेयरमा अटोमेसन प्रणालीमा आधारित बनाउने ।
– पेसी सूचीमा चढेका मुद्दाहरू पेशीबाट हडाउन चाहने कानून व्यावसायीले सकभर साप्ताहिक पेसी सूचीबाट, सो हुन नसकेमा पेसी सूची प्रकाशन हुनभन्दा पहिले नै पेसी सूचीबाट मुद्दा हटाउन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।
– पेसी सूची प्रकाशन भईसके पछि कुनै पनि तहका माननीय न्यायाधीश अर्को न्यायाधीशको चेम्वरमा, कानून व्यावसायी न्यायाधीशको चेम्वरमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कार्यालय समयमा कार्यालयको सार्वजनिक टेलिफोन बाहेक अरू टेलिफोन नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने।
– सूचना सम्प्रेषणका सम्बन्धमा छुट्टै सूचना सम्प्रेषण नीति तयार गरी लागू गर्ने ।
उपसंहार
विकृति र विसंगति विहिन न्यायपालिका सुशासनको मर्म हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय लोकतन्त्रको आधार पनि हो । न्यायपालिका भनेको न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुको संगम स्थल हो। अदालतको कुनै एक पक्ष ठिक हुँदैमा समग्र अदालत स्वच्छ, विकृति र विसंगतिविहिन हुन सक्दैन । एक्काइसौं शताब्दीको न्यायपालिका अठारौं शताब्दीको मूल्य, मान्यता र चिन्तनबाट चल्न सक्दैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र परिस्कृत न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । अब न्यायपालिका स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम भएर मात्र पुग्दैन्, जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी समेत हुन जरुरी छ । न्यायपालिकाले गरेका हरेक क्रियाकलाप र गतिविधिको सार्वजनिक रुपमा नै टिकाटिप्पणी शुरु हुन थालेको छ। आफ्ना सेवाग्राही वा जनस्तरबाट आउने सकारात्मक तथा नकारात्मक टिकाटिप्पणीलाई अदालतले सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गरी न्यायिक सुशासनप्रति सजग रहनु पर्ने भएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी सदैव कार्यप्रति लगनशिल र जिम्मेवारीबोध गर्ने हुनुपर्छ । स्वविवेकात्मक अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग, अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधानको अनुसरण नगरिएको, जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रवृत्ती, काम कारवाहीमा अनपेक्षित ढिलासुस्ती, समान विषयमा पनि एकरुपताको अभाव, सेवाग्राही र कानून व्यवसायीसँग असहिष्णु व्यवहारको प्रदर्शन जस्ता कतिपय अनपेक्षित व्यवहारले नकारात्मक असर र प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
न्यायाधीश र कर्मचारीले प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहारले पनि न्यायालयको छवीमा प्रभाव पार्दछ । अनपेक्षित रुपमा गरिने तडक भडक वा जिवनस्तरको न्यूनतम ख्याल पनि नराख्नु उपयुक्त मान्न सकिदैन । न्यायालयका सरोकारवालासँग गरिएका छलफलमा केही न्यायाधीश र कर्मचारीहरु अनौपचारिक समुह नै खडा गरी नियमित रुपमा महँगा होटल, रेष्टुरेण्ट र दोहोरी साँझमा जाने र अनपेक्षित व्यवहार देखाउने गरेको भन्ने सन्दर्भमा आचारण र व्यवहारका नियम पालना गरी न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्नु जरुरी छ । हामीले अब प्रण गर्नु परेको छ– हाम्रो अदालत राम्रो अदालत, राम्रो अदालत जनताको अदालत बनाउने ।
(लेखक पाण्डेय ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हुन् ।)
वि.सं.२०७८ चैत ६ आइतवार १५:५८ मा प्रकाशित
