back
CTIZAN AD

राष्ट्रपतिमार्फत १८ कैदीले पाए आममाफी

वि.सं.२०७९ जेठ १५ आइतवार

651 

shares

चितवन । पन्ध्रौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कारागार कार्यालय भरतपुरमा रहेका १८ कैदीले आम माफी पाएका छन् । १५ पुरुष र तीन महिलाले आममाफी पाएका हुन् ।

कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यका अनुसार आममाफी पाउनेमा सवारी ज्यान मुद्दाका चार, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका पाँच, चोरी मुद्दाका पाँच र बहुविवाहका चार रहेका छन् । उनीहरुमध्ये १५ जना ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र तीन जना ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका रहेका छन् ।

आचार्यका अनुसार असल चालचलन भएकालाई आममाफीका लागि सिफारिस गर्ने गरिन्छ । विभिन्न अवसर पारेर गरिने सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत आममाफी दिने प्रचलन रहेको छ ।

यस कारागारमा दुई आश्रित बालिकासहित ७४१ कैदी बन्दी छन् । २५५ को क्षमता रहेको पुरुष बन्दी गृहमा हाल ६८७ र २५ को क्षमता रहेको महिला बन्दी गृहमा ५२ रहेका छन् ।

 

वि.सं.२०७९ जेठ १५ आइतवार १२:४२ मा प्रकाशित

टीटुके बन्यो पब्जी मोबाइल वेस्टमिन्स्टर शो डाउन सिजन ३ को च्याम्पियन

टीटुके बन्यो पब्जी मोबाइल वेस्टमिन्स्टर शो डाउन सिजन ३ को च्याम्पियन

काठमाडौँ । पब्जी मोबाइल वेस्टमिन्स्टर शो डाउन ९पीएमडब्लुएस० सिजन ३...

नेपाल बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले इन्द्रप्रस्थ अपोलोमा उपचार गर्दा छुट पाउने

नेपाल बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले इन्द्रप्रस्थ अपोलोमा उपचार गर्दा छुट पाउने

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता रहेका...

रियलमीद्धारा प्रिमियम सुविधासहित पी३ अल्ट्रा फाइभजी र पी३ फाइभजी सार्वजनिक

रियलमीद्धारा प्रिमियम सुविधासहित पी३ अल्ट्रा फाइभजी र पी३ फाइभजी सार्वजनिक

काठमाडौं । रियलमीले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन पी३ अल्ट्रा...

फेदीखोलामा प्रथम मौरी दिवस कार्यक्रम मनाइने

फेदीखोलामा प्रथम मौरी दिवस कार्यक्रम मनाइने

असार । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले मौरी संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा कृषि...

नियन्त्रणमा रहेका ७७५ ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी फुकुवा

नियन्त्रणमा रहेका ७७५ ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी फुकुवा

मुस्ताङ। मुस्ताङको कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका बिवाइडी कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधनमाथिको...

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका...