हामी सबैकाे संसारन्यूज

पर्वत । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पर्वतको पाँचौँ जिल्ला सभा आज सम्पन्न भएको छ । सभामा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गरी १४ को उपस्थिति रहेको थियो ।

ज्येष्ठ सदस्य फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाधर तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको सभाले दश बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरबाट सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग जिल्लास्थित निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतले सम्पूर्ण पक्षप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

सभाले जिल्ला समन्वय समिति नौ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ का धारा, २२० को उपधारा, ३ बमोजिम एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित नौ सदस्यीय जिसस को निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाअनुरुप नौ सदस्यीय समिति रहने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सुरेश ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार
समितिको निर्वाचनको मिति केही दिनमा तोकिने छ ।

सभाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी तीनै तहका सरकारबाट जिल्लामा भइरहेका विकास आयोजनाहरु तथा अन्य निर्माण कार्य र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणकार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न र गुणस्तर कायम गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सभाले विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, आवश्यक पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी जिल्लाभित्र रहेका गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, जिल्लाभित्र विद्युत्, खानेपानी, साथै अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित स्थानहरुमा सर्वसुलभ रुपमा उक्त सेवा पु¥याउन सबै स्थानीय तहहरुले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

त्यसैगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । कुश्मा नगर र जलजला गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतकारुपमा रहेको कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री व्यवस्थापनमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशबमोजिम रोक्का भएकामा विकास निर्माणलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकाले आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको ढकालले जानकारी दिए ।