हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । मन्त्री फेरबदलको चर्चासँगै दुई पार्टीभित्र विवाद बढेको हो ।

एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरबदलको विषयमा निर्णय नै गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाएको थियो तर, फेरबदल भएन । उक्त विषयले एकीकृत समाजवादीलाई दुई कित्तामा विभाजित गराएको छ । हाल बहाल मन्त्रीहरु पद छोड्न तयार छैनन् भने सिंगो पार्टी पंक्ति निर्णय कार्यान्वयन नभएसँगै अप्ठ्यारोमा परेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्री फेरबदलको निर्णयका कारण नैतिक संकटमा छन् ।

मन्त्रीको सूचीमा समेत परेका नेता मेटमणि चौधरी पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउँछन् । पार्टीकै निर्णयबाट मन्त्री भएकाले पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिन नमिल्ने उनको भनाई छ ।

पार्टीको निर्णय त संकटमा पर्‍यो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, “त्यस्तो देखिएको हो, तर निर्णय पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ, पार्टीभन्दा माथि छु भनेर कसैले सोंचेको भए त्यो बेकारको अहंकार हो, त्याग्दा हुन्छ ।”

चौधरीले पार्टी निर्णय नमान्ने सदस्य पार्टीमा नरहने पनि बताएका छन् । तर, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री समेत रहेका नेता विरोध खतिवडा पार्टीले मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय नै नगरेको बताउँछन् । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने कुनै निर्णय भएको छैन, आधिकारिक निर्णय भएको भए के हो भन्ने अवस्था हुन्थ्यो तर, नभइ कसरी भन्ने ?”

एसभित्र एकथरि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने सहमति भएको बताउने गरेका छन् भने अर्कोथरिले चुनावको मुखैमा आएको कारण मन्त्रीफेरबदल गर्दा नराम्रो सन्देश जाने जिकिर गर्दै आएका छन् । भइरहेका मन्त्री फिर्ता हुन नखोजेसँगै एसभित्र रडाको मच्चिन थालेको छ ।

विवादका कारण पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी र उनको नेतृत्वको सचिवालय समिति नैतिक संकटमा परेको छ । अध्यक्ष नेपाललाई पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन एकातिर चर्को दबाब छ भने अर्कोतिर कार्यान्वयन गर्दा पार्टी फुट्ने आशंका बढेको छ ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि विवाद चुलिँदो छ । पार्टीका सङ्‍घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्री फेरबदलसहित चुनावी समीक्षा गर्न माग गरिरहेका छन् । उनले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठक डाक्ने विषयमा मौन देखिन्छन् ।

जसपाभित्र विवाद चलिरहेकै बखत, प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई सरकारमा सहभागि गराउने तयारी थालेका छन् । जसपाबाटै विभाजित लोसपालाई सरकारमा लैजाने तयारी गरेसँगै मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट बनेको समूह पार्टीबाट अलग्गीने तयारीमा समेत देखिएको छ ।

विवाद बढीरहेको बेला अध्यक्ष यादवले लोसपासँगको एकताको चर्चा पनि चलाएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै एकतामा आउन लोसपाका नेताहरुलाई आव्हान गरेका छन् । यादवका पछिल्ला अभिव्यक्ति तराई केन्द्रीत दलहरु मात्रै मिल्नुपर्ने भन्नेमा पनि देखिन्छ । यसले जसपाभित्र पहाड भेगका नेता तथा कार्यकर्तालाई समस्या पारेको छ । पछिल्लो खेलले अन्ततः पार्टी विभाजित हुने अवस्था आउने धेरैको विश्लेषण छ ।

सम्बन्धित समाचार

देउवा किन लागे लोसपालाई सरकारमा भित्र्याउन ?

महन्थलाई उपेन्द्रको प्रस्ताव : विगतको समीक्षा गरी पुनः पार्टी एकता गरौं