हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले चरम विवादित ‘नागरिकता संशोधन विधेयक २०७५’ लाई संसदमा पेश गरी फास्टट्रयाकबाट पारित गराउने निर्णय गरेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

वरिष्ठ नागरिक अगुवा लोककृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा जिम्मेवार राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, विज्ञ–विशेषज्ञ र विशिष्ठ व्यक्ति, व्यक्तित्वहरुलगायतको हालै सम्पन्न भेलाले संसदको राज्यव्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरी ‘बैवाहिक अंङ्गीकृत’ नागरिकताका सम्बन्धमा केहीमात्र सकारात्मक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई लत्याएर सरकारले फास्ट ट्रयाक्बाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न लागिएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘संसदको राज्यव्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरी ‘बैवाहिक अङ्गीकृत’नागरिकता सम्बन्धमा थोरै मात्र सकारात्मक परिमार्जन गरी पारित गरेको विषयलाई समेत लत्याएर विधेयकलाई अझै गम्भीर राष्ट्रघाती प्रकृतिकै तुल्याएर संसदबाट पारित गराउने दुष्प्रयास गरिएकोमा यस्तो घातक निर्णय गर्ने सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरु, तिनका शीर्ष नेताहरु र सरकारप्रति भेलाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्यो ।’ नागरिक अगुवाहरुका तर्फबाट नागरिकता अध्ययन कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सोहि भेलाले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गराउन, प्रभावकारी र परिणाममुखी संघर्ष समेत गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको ठहर गर्दै त्यसका लागि देशका सबै सचेत नागरिक, देशभक्त, राष्ट्रप्रेमीहरुले यसमा आवस्यक साथ र सहयोगको अनुरोध समेत गरेको छ ।

भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन
सोहि भेलाले नागरिकता अभियन्ता साध्यबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा नागरिकता अध्ययन कार्यदल समिति गठन गरेको छ । जसको सहसंयोजकमा नारायण शर्मा, सचिवमा डम्बर बिक्रम कार्की र सदस्यहरुमा तारा बराल, किसान शर्मा गैरे, मेनुका दंगाल र संगीता नकर्मी रहेका छन् ।

सल्लाहकार समिति गठन
त्यसैगरी सोहि भेलाले एक सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली, पूर्व सांसद एवं राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ वाम अध्येता लोककृष्ण भट्टराई, पूर्वसचिव एवं वरिष्ठ नागरिक अगुवा डा. द्धारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ विद्धानत्रय डा. भुवन प्रसाद त्रिपाठी, प्रेमल कुमार खनाल र आदित्यमान श्रेष्ठ रहेका छन् ।