काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा फेरि विधानको अन्योलता देखिएको छ । पदाधिकारीसहित विभिन्न कमिटी चयन गर्ने बेलामा विधानलाई लत्याइएपछि यस्तो अन्योलता देखिएको हो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो गठन गर्ने क्रममा विधानको व्यवस्थालाई लत्याएका थिए । पदीय आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न प्रचण्डले विधान प्रतिकुल निर्णयहरु गरेका थिए ।
गत पुसमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाई सदस्य रहने पोलिटब्यूरो गठन गर्ने भनिएको छ । जसअनुसार माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो बढीमा ९९ सदस्यीय कायम हुन सक्छ ।
तर, प्रचण्डले केन्द्रीय समिति नै ३ सय ७३ सदस्यीय पुर्याएका छन् । जसलाई आधार बनाउँदै उनले पोलिटब्यूरो १ सय २५ सदस्यीय गठन गरेका छन् । पोलिटब्यूरो गठनप्रति व्यापक विरोध भएपछि प्रचण्डले विधानमै व्यवस्था नभएको वैकल्पिक पोलिटब्यूरोको पनि घोषणा गरेका छन् । घोषणा भएको १ सय २५ सदस्यमध्ये ३१ जना वैकिल्पक पोलिटब्यूरो सदस्य हुने उनले बताएका छन् ।
प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको आकार बढाएसँगै स्थायी समितिको आकार पनि बढाएका छन् । विधानअनुसार बढीमा ३३ सदस्यीय हुने स्थायी समितिलाई प्रचण्डले ४१ सदस्यीय बनाएका छन् । विवादका कारण प्रचण्डले स्थायी समितिलाई भने पूर्णंता दिएका छैनन् ।
असन्तुष्टलाई थामथुम पार्न विधानमाथि हस्तक्षेप
आठौं महाधिवेशन सकिएको ६ महिना बित्दा पनि पदाधिकारीसहित महत्वपूर्णं कमिटीहरु गठन नहुँदा माओवादीभित्र तिव्र असन्तुष्टी थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले सिफारिस गरेका नामले पनि असन्तुष्टिलाई थप बढाइदिएको थियो । प्रचण्डको परिवार र निजी सचिवालयका सदस्य जति केन्द्रीय समिति र पोलिटब्यूरोमा प्रस्तात भएसँगै केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले आपत्ति नै जनाएका थिए ।
तर, आपत्ति जनाउनेलाई छानि छानि प्रचण्डले व्यवस्थापनको सुत्रको रुपमा विधानलाई मनपरी प्रयोग गरे । विवादको कारण एउटै समितिको नामसमेत प्रचण्डले दुई/तीन पटकसम्म बाचन गरेका थिए । जुन अझै पनि गोलमोटोल छ ।
स्थायी समितिमा परेका एक नेताले बताएअनुसार प्रचण्डका सहयोगीले नाम नै हेरफेर गरेका कारण गोलमोटोल नाम प्रस्ताव भएको थियो । जसको कारण बैठकमा प्रचण्डसमेत अलमलमा परेका थिए ।
विधानको अन्योलता महाधिवेशनबाट हल हुन्छ : शर्मा
माओवादी केन्द्रको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका कतिपय निर्णय पार्टी विधानसँग बाझिएका देखिन्छन् । विधानलाई अनुकुलताका आधारमा व्याख्या गर्दै निर्णय गरिएकोप्रति नेता दिनानाथ शर्मा भने पार्टीमा परम्पराका विषय पनि महत्वपूर्णं हुने बताउँछन् । उनका अनुसार वैकल्पिक पोलिटब्यूरो गठनको व्यवस्था माओवादीको परम्परा हो ।
“सबै विधानले उल्लेख गरेअनुसार हुँदैन, कतिपय परम्पराका आधारमा पनि चल्ने हुन्छ”, शर्माले भनेका छन्, “बेलायतमा संविधान नै नभएपनि चलेको छ । मुख्यतः व्यवहारिकता हो । माओवादी केन्द्र पनि कतिपय हिजो गरेका परम्पराका आधार गाईड हुनसक्छ । हामीले हिजोदेखि नै वैकल्पिक पोलिटब्यूरोको व्यवस्था गर्दै आएका थियौं ।”
उनले विधान र व्यवहारमा केही अन्योलता भएको स्वीकार्दै उक्त अन्योलता विशेष महाधिवेशनबाट हल हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “हामीले आम चुनाव लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं, विधानमा कतिपय अन्योलता छन्, ति विशेष महाधिवेशनबाट हल भएर जान्छन् ।”
वि.सं.२०७९ असार २४ शुक्रवार १५:०० मा प्रकाशित






























