हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । विदेशस्थित पाँच नेपाली दूतावासले नेपाली घरेलु कामदारको सुरक्षण (धरौटी) वापत सम्बन्धीत रोजगारदाताबाट संकलन गरेको ८ करोड ४९ लाख वित्तिय विवरण लुकाएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार ओमान, बहराइन, इजिप्ट र आवुधावि समेत गरी ४ नियोगले घरेलु कामदारको रकम कतै समावेश नगरेको पाइएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

नेपाली नियोगले विनियोजनतर्फ वर्षान्तमा निकासामध्ये खर्च भइ बाँकी रकम तथा राजस्व रकम वर्षान्तमा दाखिला नगरी अर्को आर्थिक वर्षको प्रथम/दोश्रो चौमासिक निकासाबाट मन्त्रालयले हिसाब मिलान गरी कट्टा गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
‘उपयुक्र्त स्थितिमा मन्त्रालय र नियोगहरुले देखाएको खर्च तथा राजस्व भिडान नहुुने समस्या रहेकोले अनलाइन कम्प्युटरमा आधारित प्रणालीको प्रयोग गरी यर्थाथपरक वित्तिय विवरण तयार गर्नुुपर्ने समेत महालेखाले औल्याएको छ ।

त्यसैगरी घर र अर्पाटमेन्टतर्फ सरकारी निकायले अन्य निकायमा राखेको धरौटीको अभिलेख महालेखाको ढाचामा राख्नुपर्ने भएपनि दूतावासहरुले चान्सरी भवन र कर्मचारी आवास गृह भाडामा लिँदा जेनेभा, हङकङ, कोपनहेगन लगायत २२ नियोगबाट १०२ घर/अर्पाटमेन्टका सम्बन्धीत घर धनीलाई रु ५ करोड ७४ लाख सुरक्षणबापत भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

‘मन्त्रालय तथा नियोगहरुमा रहेको सुरक्षण रकमको आवधिक अभिलेख राख्ने तथा गत विगतसम्मको जिम्मेवारी देखिने गरी वित्तिय विवरण तयार गरी करार अवधि समाप्त भए पश्चात सम्बन्धीत घरधनीबाट फिर्ता लिई राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ । यो वर्ष नेपाली स्थायी नियोग, न्युर्योकले विगतदेखि भाडामा लिएका मध्ये २ घर छाडेकोमा घरधनीलाई भुक्तानी दिइएको घरभाडा सुरक्षण १२ लाख ९८ हजार लिनुपर्दछ ।’महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाले नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकिकृत रुपमा कानुन बनाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुुपर्नेमा विगतदेखि औल्याउँदै आए पनि त्यसको स्थिति यथावत रहेको समेत बताइएको छ ।

४० दूतावासले खर्च गरे ९० करोड ६० लाख
म्हालेखाका अनुसार यो वर्ष ४० दूतावासले कार्यालय, र कर्मचारी खर्च तथा आवास भाडाका लागि ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधिता देखिएकोले मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड सहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ बैशाख ५ मा निर्देशन दिएपनि हालसम्म कार्यान्व्यन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९/१/५ मा निर्देशन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले २०७७/८/१४ को निर्णयले तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न पुनः निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।