हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । शुक्रबार संसदले पारित गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को नेतृत्व तहबाट विरोध हुन थालेको छ । एमालेको नेतृत्व तहले नागरिकतामा राष्ट्रघात भएको बताउन थालेकाे छ ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नागरिकता विधेयक पारित गर्दा सत्ता गठबन्धनले ‘लम्पसारवादी शैली’ देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार यो विधेयक बाह्य प्रभावमा पारित गरिएको हो । “नागरिकता विधेयकमा एमालेले राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान राख्यो, सत्तापक्ष लम्पसार भयो”, पोखरेलले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री खोज्न भारत जानेहरुले देशको हितको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।”

पोखरेलको जस्तै टिप्पणी एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीको पनि छ । उनले जे–जस्ता प्रावधान राखेर विधेयक पारित भएको छ, त्यो प्रावधान राष्ट्रहितमा नभएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, “एउटा हातमा विवाहको प्रमाणपत्र र अर्को हातमा नागरिकता, सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता दिने जुन खालको प्रावधानसहित प्रस्ताव पारित भयो, यो देशको हितमा छैन ।”

तर, शुक्रबार संसदले पारित गरेको विधेयक तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा ल्याएको अध्यादेशको करिब हुबहु प्रस्ताव हो । तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले निष्क्रिय बनाएको थियो ।

तत्कालिन समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक समूह (महन्थ ठाकुर समूह)लाई सरकारमा सहभागि गराउन ओलीले उक्त अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्कालिन समय अध्यादेशको पक्षमा देखिएको एमाले नेतृत्व अहिले भने विधेयकमार्फत पारित गर्दा विरोधमा देखिएको छ । यो शैलीलाई हेर्दा एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्ताे थियाे तत्कालिन ओली नेतृत्वकाे सरकारले ल्याएकाे नागिरकता ऐन संशाेधन गर्न ल्याएकाे अध्यादेश

बरु नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधान (अंगीकृत नागरिकता)को विषयमा राख्दै आएको आफ्नो अडान भने तोडेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अंगीकृत नागरिकताको सबालमा माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि पछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने बताउँदै आएको थियो । माओवादीले विवाह गरेको ७ वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

यसअघि पनि नेकपाकालिन समयमा माओवादी पक्षका नेताहरूकै कारण संसदमा दर्ता भएको र राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक फिर्ता भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

अंगीकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीले छाड्यो नेकपाकालिन अडान