काठमाडौं । आगामी चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेपनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय सकसपूर्णं बन्ने देखिएको छ । बाँडफाँटको ढाँचामै दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि सिट बाँडफाँट सकसपूर्णं बन्ने देखिएको हो ।
गठबन्धनले कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए पनि कार्यदलले सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन सकेको छैन । सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले खाका बनाउने र कार्यदलले बनाएको खाकाको आधारमा सिट बाँडफाँट टुंग्याउने सहमति दलहरुबीच भएको थियो । तर, कार्यदल गठन भएकै दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि कार्यदलले कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । हालसम्म चार वटा बैठक बसेको भएपनि कार्यदलले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
नेताहरुले बताएअनुसार सिट बाँडफाँटको आधार २०७४ को संसदीय निर्वाचन हुने वा गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनलाई मान्ने भन्नेमा दुविधा छ । माओवादी केन्द्रले २०७४ को निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन दुवैलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनलाई जोड दिएको छ । अन्य दलको भने खासै ठोस प्रस्ताव छैन ।
२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको कारण कांग्रेसले धेरै सिट गुमाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले स्वतन्त्रसहित ३७ ठाउँमा विजय हात पार्दा कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । तर, कांग्रेसले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने निकै उत्साहपूर्णंं नतिजा ल्याएको छ । कांग्रेसलाई २०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्दा घाटा छ भने माओवादीलाई हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मात्रै आधार मान्दा घाटा छ ।
सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले शीर्ष नेताहरुसँग बसेर मात्रै टुंग्याउने सक्ने निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । तर, सिट बाँडफाँटकै लागि बिहीबार बैठक बोलाइएको भएपनि नेताहरु नजुटेपछि बैठक बस्न सकेन । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मात्रै भेटवार्ता भएको छ ।
सबै शीर्ष नेताहरु सहभागि नभएपछि देउवा–प्रचण्ड छलफल अन्य विषयमा केन्द्रीत भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको विषयमा देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
वि.सं.२०७९ भदौ २ बिहीवार १६:५५ मा प्रकाशित






























