Logo
११ मंसिर २०७९, आईतवार
     Sun Nov 27 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

सरकारी अनुदानद्वारा सञ्चालित बाख्रा फार्म अलपत्र



कुश्मा । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका-१ होश्राङ्दीमा सरकारी अनुदानद्वारा सञ्चालित नमुना बाख्रा फार्म अलपत्र परेको छ । पैयुँ बरल्याङ बहुउद्देश्य कृषि फार्मले बाख्राको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सात वर्ष अघि दुई सय ३२ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाल सहित २९ जनाको समूहले २०७२ सालमा नमुना बाख्रा फार्म सञ्चालन ल्याएको थियो । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)को रु ७० लाख अनुदान रकमबाट भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । दुई सय ३२ रोपनी जग्गामा बाख्रा पाल्नका लागि चाहिने आवश्यक संरचनाहरु बनेका छन् । पाँचसय माउ बाख्रा पाल्नेगरी पिल्लर सहतिको २५ मिटर लामो र २५ मिटर चौडा तीनवटा खोर र तीनवटा घाँस खुवाउने ठाउँ निर्माण गरिएको थियो ।

“ईश्वरी सरलाई सञ्चालक र व्यवस्थापक बनाएर काम गरेका थियौँ, पछि उहाँलाई राजनीति लाग्यो, वडाध्यक्ष हनुभयो, अहिले त झनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नुभयो, उहाँकै कारणले कम्पनी डामाडोल भयो,” उक्त फार्मका अध्यक्ष रुद्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “पाँच कर्मचारी राखेका थियौँ, उनीहरुले पनि काम गरेनन् । अब बाख्रा फार्म सञ्चालन गर्न सकिन्न, भाउ पाए बेच्ने हो । मेरो मात्रै रु पाँच लाख परेको छ, न्यूनतम रु ५० हजारदेखि रु १२ लाखसम्म सेयर रकम हालेको अवस्था छ ।”

गाउँमा बाख्रा फार्म सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीयबासीहरु पनि खुसी भएका थिए । गाउँबाट युवाहरु पलायन भइरहेको अवस्थामा गाउँमै आधुनिक किसिमले पशुपालन गरिने भएपछि केही युवाहरुले रोजगार पाइने आशा समेत गरेका थिए । तर सञ्चालनमा आएको वर्ष दिनमै खोरमा राखिएका बाख्राहरु कम हुँदै गए । सरकारी अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र खोरमा बाख्रा राखिएको गाउँलेहरुको आरोप छ ।

“अनुदानको रकम सदुपयोग गरेर युवाहरुलाई रोजगार देलान् भन्ने आशा थियो, त्यो पनि छाडियो,” स्थानीयवासी सन्तोष भुसालले भने, “तल माथि दुई ठाउँमा टन्नै संरचनाहरु त बनाइएका छन् तर झाडीले जानै नसकिने खण्डहर बनेको छ । पहिलो वर्ष बाख्रा खोरमा टन्नै राखिएको थियो, पछि घट्दै गयो । राज्यको रकम दुरुपयोग हुँदा पनि कारबाही त छाड्दिनुस् कहिँ कतैबाट अनुगमन समेत भएको पाइएन् ।”

कृषकको जीवनस्तर उकास्न विश्व बैंकले सरकारलाई सहयोग उपल्बध गराएपछि २०६६ देखि २०७५ सालसम्म प्याक्ट परियोजना सञ्चालनमा थियो । दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने गरी आयोजना सुरु गरिए पनि बास्तविक कृषकसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेन । अन्यत्रजस्तै महाशिलामा पनि राजनैतिक पहुँच र टाठाबाठाहरुले नै अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेका हुन् ।

“सरकारले दिने अनुदान सहित रु दुई करोड ३० लाखको लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाहेक थप रकम ल्याउन सकेनौँ।”, महाशीला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा फर्मका मुख्य सञ्चालक भुसालले भने, “जग्गा किन्न र भौतिक संरचना बनाउन सेयर सदस्यबाट उठेको रु ६३ लाख र सहकारीबाट रु ४० लाख ऋण लियौँ तर ऋणमा डुबेपछि थप लगानी गर्न सकेनौँ ।”

एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्ष हुँदै उनी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका हुन् । अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि असफल बनाउन केहि व्यक्तिहरुले बाख्रा फार्मसँग जोडेर आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भुसालको भनाइ थियो ।

“हाम्रो ७० प्रतिशत र प्याक्टको ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको हो ।”, उनले भने, “पसलबाट सामान ल्याएको पैसा अझै तिर्न सकेका छैनौँ, कतै त अफ्नै जग्गा बेचेर ऋण तिरेको अवस्था पनि छ । अनुदान पाएको रु ७० लाखको भवन र सेयरबाट उठाइएको रु ६३ लाखमा बनेको संरचना कति छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ?” उनको प्रश्न थियो । रासस/फाइल फोटो


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । गत साता मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको

काठमाडौँ । आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ

रुपन्देही । रुपन्देहीमा निर्माणाधिन घरको तीन तलामाथिबाट खसेर एक मजदुरको मृत्यु भएको छ ।