हामी सबैकाे संसारन्यूज

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा गराइएको एउटा भोटिङ्गले अमेरिकाको तेजबोध भएको छ । ४७ सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा अक्टोवर ६ मा भएको मत अभ्यासबाट चीनका विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको प्रस्ताव तुहिएको हो । जनवादी गणतन्त्र चीनको सिन्चांग प्रान्तमा रहेका उहिगुर मुसलमान समुदायमाथि चीनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढाएको र ज्यादती मच्चाएको भन्ने केही पश्चिमा राष्ट्रहरुको संगठित प्रयास योसँगै राष्ट्रसंघमा बिफल भएको छ ।

परिषदमा रहेका ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये भारतलगायत ११ देश मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहेको, चीन आफैं र इण्डोनेशियालगायतका १९ सदस्य राष्ट्र प्रस्तावको बिपक्षमा रहेको तथा अमेरिकालगायतका १७ सदस्य राष्ट्र प्रस्तावको पक्षमा रहेका थिए ।

परिषद भित्रै रहेका अमेरिका, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नर्वे, आइसल्याण्ड, स्विडेनका मानवअधिकारवादीहरुको एउटा कोर ग्रुपले सिन्चांगबारे विशेष प्रस्ताव तयार पार्न लामो अभ्यास गर्दै आएको थियो । यो मामीलालाई संवेदनशील बनाएर चीनको छवी र प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने उनीहरुको रणनीतिअनुरूप निवर्तमान मानवअधिकार निर्देशकमार्फत यसलाई प्रस्तावको रूपमा अघि बढाइएको थियो ।

प्रस्तावको पक्षमा रहेका देशहरु

परिषदको मतदान प्रक्रियामा सहभागी ३६ सदस्य राष्ट्रमध्ये अधिकांश पश्चिमी देशहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान दिएका छन् । परिषदका अनुसार अमेरिका, बेलायत, चेज, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, होण्डुरस, जापान, लिथुनिया, लक्जेम्वर्ग, मार्शल आइसलैण्ड, मोण्टेनग्रो, नेदरल्याण्ड, पाराग्वे, पोल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र सोमालीयासमेतका १७ सदस्य राष्ट्रले अमेरीकी कमाण्डअन्तर्गत प्रस्तावको पक्षमा मतदान दिएका थिए ।

प्रस्तावको विपक्षमा रहेका देशहरु

परिषदको मतदान प्रक्रियामा सहभागी ३६ सदस्य राष्ट्रमध्ये अधिकांश मुस्लिम देशहरुले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान दिएका छन् । उहिगुर मुस्लीम समुदायमाथि चिनियाँ ज्यादती भनिए पनि स्वयम् सोही समुदायले अमेरिकी प्रस्ताव बिफल बनाउन भूमिका खेल्यो । परिषदका अनुसार चीन, युएई, कतार, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, बोलीभिया, क्यामेरुन, क्युवा, कोर्टे डी भोरे, एरीट्रेया, ग्याबन, काजकस्तान, मौरीटानीया, नामीबिया, नेपाल, सेनेगल, उज्वेकिस्तान, भेनेजुयला र सुडानलगायतका १९ सदस्य राष्ट्रले विपक्षमा मतदान दिएका हुन ।

अनुपस्थित भइ तटस्थ रहेका देशहरु

परिषदमा रहेका ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये भारतलगायत ११ देश मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहेर आफनो तटस्थता देखाएका छन् । परिषदका अनुसार भारतसहित युक्रेन, ब्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टीना, अर्मेनीया, गाम्विीया, लिवीया, मलेशिया, मलावी र बेनीन रहेका छन् । उनीहरुले एक चीन नीतिको मान्यताअनुरूप मतदान प्रक्रियामा सामेल नभएको बताएका छन् ।

पश्चिमाहरु क्रुद्द

आफ्नो लामो प्रयास बिफल भएको र डिजाइन भत्केको महशुस गरेका पश्चिमा देशहरु यो परिणामबाट तीनछक परेका छन् । भारतलगायतका अन्य केही देशहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर खसेको मतको झण्डै दुई तिहाई पुग्ने आशा गरेका उनीहरु परिणामबाट मुर्छित बनेका छन् । हरेक हथकण्डा निकालेर चीनलाई विश्व समुदायबाट अलग गराउँदै लाने उनीहरुको मिसनमा नराम्रोसँग ठेस पुगेको छ । उनीहरुले बीआरआइको जालोले यस्तो परिणाम ल्याएको बेजोड प्रचार गरिरहेका छन् । जेनेभामा रहेका एक जर्मन कुटनीतिज्ञले त मानवअधिकारको इतिहासमा कालो दिन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भारतमा तनाव

परिषदको मतदान प्रक्रियामा सामेल नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा चीनलाई सहयोग पुग्ने भूमिका खेलेको भन्दै भारतमा तनाव थपिएको छ । भारतका विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारको विदेश नीतिप्रति प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षी दल कंग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कंग्रेस, अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिन सहितका दलहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतको भूमिकाको आलोचना गरेका छन् । चीनको सिनचांग प्रान्तका मुस्लिम समुदाय उइगुरमाथि मानवअधिकार हनन् भइरहेको विषयमा भारतमा यसअघि पनि बहस छलफल चलिरहेकै थियो । तर विश्व समुदायमा जाँदा भारतले आफ्नो नेतृत्वमा तटस्थता देखाएर भारत एक शकित हो भन्ने कुरा स्थापित भएको भन्दै नरेन्द्र दामोदरदास मोदीका समर्थकहरुले नीतिको बचाउ गरेका छन् ।

भारतीय कंग्रेसकी प्रवक्ता शमा मोहम्मदले नरेन्द्र मोदी चीनसँग यति धेरै किन डराएको भनेर प्रश्न उठाएकी छन् । भारतीय भूमिमाथि कब्जा जमाउनेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री मोदी मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि चीनको आलोचना गर्न सक्दैनन्, नरेन्द्र मोदी चीनसँग किन यति धेरै डराउँछन् भन्दै उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेकी छन् । कंग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि चीनसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतको अनुपस्थितिप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।

यसैगरी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कंग्रेसका प्रवक्ता साकेत गोखले, अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिनका नेता असदुद्दिन ओवैसीसहितका नेताहरुले चीनलाई सहयोग पुग्ने काम भारतले किन गरेको भनेर प्रश्नको ओइरो लगाएका छन् । तर भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भारतले पहिलेदेखि लिँदै आएको अडानअनुसार नै पछिल्लो निर्णय गरिएको बताएर भारत चीन सम्बन्ध दरिलो र कसिलो रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अरु विषयमा चीनको चर्को आलोचना गर्ने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तटस्थताको भूमिका देखाएर भारतको पहिचान बढाएको मानिएको छ ।

नेपालले दियो विपक्षमा मत

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक बफादार सदस्य राष्ट्र तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध देश नेपालले अमेरिका चिढिने गरी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको छ । एमसीसी, एसपीपीलगायतमा चीनलाई चिढाएको नेपालले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने अनुमान पश्चिमाहरुको रहेको थियो तर, नेपालले प्रस्ताव बिफल बनाइदिने गरी यो मामिलामा चीनलाई साथ दिएको छ । दशैँ र चुनावको छाँयाका बेला यो विषयले नेपालमा त्यति चर्चा नपाएपनि यस विषयमा केही अमेरिकी पक्षधर विश्लेषक बाहेक अरुले नेपालले सही काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीनले सिन्चांगमा मानवता विरोधी हर्कत गरेको वहानामा नेपाल एक चीन नीतिको बर्खिलापमा जान नसक्ने मान्यताअनुरूप नै नेपालले बिपक्षमा मत दिएको भन्ने बुझाइमा नेपालभित्र त्यति ठूलो विवाद रहेको छैन ।

राष्ट्रसंघमा रहेका सदस्य राष्ट्रभित्रको यो मिनि मताभ्यासले अमेरिका र पश्चिमाहरुलाई झस्काएको छ । मुस्लिम समुदायमाथि चीनले मानवताबिरोधी ज्यादती गरेको फेहरीस्त तयार गरेपनि अधिकांश मुस्लिम देश पनि बिपक्षीमै देखिएपछि अमेरिका आफनो रणनीति समिक्षा गर्ने तहमा पुगेको छ ।