हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेकालाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । निर्वाचन पछि नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा कामचलाउ बनेको सरकारले बहुमत पुर्‍याउन संवैधानिक दायराबाहिरबाट अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवम् अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विशेषतः रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने मनशायले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश ल्याएको सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

विपक्षी मात्रै हाेइन, आफ्नैभित्र पनि विराेध

निर्वाचन पछि नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएपछि सरकारकाे चाैतर्फी आलाेचना सुरू भएकाे छ । सरकारकाे कदमप्रति सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलका नेताहरूले विराेध जनाएका छन् ।

सरकारकाे कदमप्रति स्वयम् कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध जनाएका छन्। शर्माले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन्। शर्माले सामाजिक संजालमार्फत् भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्‌मा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ।’

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारकाे रवैयाप्रति विराेध जनाएकाे छ । एमालेले अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि लगाएकाे छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सत्ताका निम्ति जे पनि गर्ने देउवाले यसपटक अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको बताएका छन् ।

राप्रपाले कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् । कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएका उनले काम चलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनादेशको मर्म कुल्चेको आरोप लगाएका छन्। संसद् बस्ने समय नजिकै रहेकोले सरकारले संसदको अधिकार मिच्ने काम गरेकोले तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ?,’ लामिछाने भन्छन्,‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’

कानुनविद् भन्छन्– संवैधानिक व्यवस्थामाथिकाे प्रहार

संविधान तथा कानुनविद्हरूले सरकारले ल्याएकाे अध्यादेश संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिरविपरीत रहेकाे बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनु निकृष्ट कदम भएकाे बताए ।

‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो। यसले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। त्यसमाथि रेशम चौधरीलाई माफी नदिएर देशमा के उथलपुथल हुन लागेको छ र सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्यो?,’ थापाले भनेका छन्, ‘विचाराधीन मुद्दामा कार्यपालिकी निर्णयले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। संविधानले आममाफी दिने राष्ट्रपतिलाई मात्र अधिकार दिएको छ त्यसमा पनि कानुनी शर्त छन्। अब अध्यादेशमार्फत् त्यो अधिकार सरकारमा सार्न मिल्दैन।‘

उनी जस्तै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेर अध्यादेश ल्याएको बताउँछन् । कामचलाउ अवस्थाको सरकारले संवैधानिक हिसाबले पनि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उनकाे भनाइ छ ।

‘कहिले पार्टी फुटाउन र जुटाउन ल्याएको छ, कहिले सरकार बनाउन ल्याएको छ, संविधान मिचेर गरिने यस्ता काम अधिकारको दुरूपयोग हो’, उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश मुलुकको अत्यन्त आवश्यकता भएको र संसद नभएकाले कानुन पनि बनाउन नसक्ने अवस्थामा ल्याउने हो। अहिले कामचलाउ अवस्थाको सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश संवैधानिक कानुनी हिसाबले गलत छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि संवैधानिक रूपले नै सरकार हैसियतमा नरहेकाे कारण यस्ता अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने जिकिर गर्छन् । ‘याे सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत प्राप्त छैन, नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिएको र नयाँ सरकार बनिनसकेको यो नितान्त काम चलाउ सरकार हो, संसदले बनाएको कानुन सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न पाइन्न। त्यसैले यो अध्यादेश गलत छ’, उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने कानुन छ। अध्यादेश ल्याएर कानुन संसोधन गरिवरि फिर्ता गर्न मिल्दैन।’

संविधानविद् आचार्य अध्यादेश ल्याउने शैली नै लाेकतन्त्र विराेधी भएकाे बताउँछन् । ‘अध्यादेश ल्याउने कदम लोकतन्त्र विराेधी हाे, जनमतको पनि विरूद्धमा भयो त्यसैले यो असाध्यै निन्दनीय काम हो,’ आचार्यले भनेका छन् ।