हामी सबैकाे संसारन्यूज

पोखरा । गण्डकीमा सरकार पहिले बनाउने कि संसद पहिले चलाउने भन्ने बहसका बीच संसद सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बैठक डाकेपछि सोमबारदेखि संसद सुरु भएको हो । अहिलेसम्म सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छैन । नयाँ प्रदेशसभा सांसद निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकमा सरकार गठन भएका कारण सत्ता र प्रतिपक्षी संसदमा थिएनन् ।

केन्द्रमा एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रदेशमा पनि सोही निरन्तरता हुने सम्भावना छ । ६० सदस्यिय प्रदेशसभामा २७ सिट जितेर पनि सम्भावित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले नै पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गरे ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले गत असोज ७ गते प्रदेश निजामति तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धि २ अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९४ (१) अनुसार संविधानको धारा २०२ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सभाको बैठकमा सम्बन्धित् मन्त्रीले पेस गर्नेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराबमोजिम गण्डकीका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अध्यादेश टेबुल गरे । थापा प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएपनि सोमबारको बैठकमा सरकारको मन्त्रीको हैसियतले उपस्थित भएका थिए ।

संसदमा मन्त्रीहरूको लागि सबैभन्दा अगाडि छुट्टै कुर्ची र टेबुलको व्यवस्था सचिवालयले गरेको थियो । वन मन्त्री दीपक चर्ती मगर र युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्रीको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए । तर, सांसदद्वय मनाङे र थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा भने प्रदेश सांसदकै हैसियतमा हाजिरी गरेका छन् ।

संसदमा पेस भएको निजामति अध्यादेशअनुसार प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ । अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत हुने भएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरुमा एघारौं तहका कर्मचारीको खटनपटन अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।