काठमाडौं । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । अदालतको फैसलासँगै गैरसांसद भएपनि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा पुनर्बहालीको लागि ‘बारगेनिङ्ग’ गरिरहेका छन् ।
लामिछानेले मंगलबार साँझसम्म निर्णय नदिए सरकारबाट बाहिरिने समेत चेतावनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका लामिछाने त्यसयता निरन्तर आन्तरिक छलफलमा छन् ।
तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र भने लामिछानेलाई तत्कालै गृहमन्त्री दिने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि उक्त विषयमा लामिछानेलाई स्पष्ट रुपमै ‘सम्भव नहुने’ बताएका छन् । मंगलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय नहुने” स्पष्ट पारेका छन् ।
तर, लामिछाने जसरी पनि गृहमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छन् । सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) पनि लामिछानेको पक्षमा खुलेर लागेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘निःशर्त’ रुपमै पुनर्बहालीको लागि दबाब दिएको छ । अदालतको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुई पटक भेटेरै पुनर्बहालीको लागि दबाब दिएका छन् । तर, प्रचण्ड पुनर्बहाली गर्ने पक्षमा देखिन्नन् ।
यस्तोमा एकातिर लामिछाने के गर्लान् ? र, अर्काेतिर लामिछानेले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रचण्ड सरकार के होला ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
गत पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा संसदका दुई दल नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकले मत दिएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डको पक्षमा २६८ जनाले भोट हालेका थिए ।
यदि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा प्रचण्डको पक्षमा २४८ सांसदको समर्थन भने कायमै रहन्छ । कांग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति ४, लोसपा ४ र स्वतन्त्र ३ सांसदको समर्थन कायमै रहनेछ ।
एमालेले लामिछानेलाई गठबन्धनबाट अलग्याउन नहुने बताइरहेको छ । लामिछाने बाहिरिएमा एमाले र माओवादीबीच थप दुरी बढ्ने निश्चित छ । यस्तोमा सरकारमा सहभागि नभएको तर, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको संसदकै ठूलो दल कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
नजिकिँदै गरेको राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेस माओवादीसँग सहयोग खोजिरहेको छ । एमाले र माओवादीबीच खटपट हुनु कांग्रेसका निम्ति महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यदि एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था भएमा कांग्रेस मात्रै होइन, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरु सरकारमा सहभागि हुनेछन् । यस्तोमा एमालेले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न उद्धत हुनेछैन ।
वि.सं.२०७९ माघ १७ मंगलवार १७:१७ मा प्रकाशित






























