हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको निर्माणदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति गठबन्धनलाई आफु अनुकुल अगाडि बढाउनु थियो । जसको लागि ओलीले गठबन्धनभित्रै आफु अनुकुलको गठबन्धन पनि निर्माण गरेका थिए । ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो साथमा लिएर निर्णयहरु गराएका थिए ।

पुस १० को ‘बालकोट सहमति’पछि पुस ११ मा भएको मन्त्रीमण्डल बाँडफाँटमा ओलीले आफु अनुकुल निर्णयहरु गराए । सत्ताको नेतृत्वकर्ता तथा मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रसँग छलफल नै नगरी ओलीले रास्वपालाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय दिने निर्णय गराएका थिए । लामिछानेलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले चालेको यो चालपछि गठबन्धनभित्र खटपट सिर्जना भएको थियो । माओवादी केन्द्र मात्रै होइन एमालेभित्र पनि लामिछानेलाई उपसहित गृहमन्त्री बनाउने निर्णयले ठूलो हलचली मच्चाएको थियो ।

पुस १० को ‘बालकोट सहमति’पछि पुस ११ मा भएको मन्त्रीमण्डल बाँडफाँटमा ओलीले आफु अनुकुल निर्णयहरु गराए । सत्ताको नेतृत्वकर्ता तथा मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रसँग छलफल नै नगरी ओलीले रास्वपालाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय दिने निर्णय गराएका थिए । लामिछानेलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले चालेको यो चालपछि गठबन्धनभित्र खटपट सिर्जना भएको थियो ।

लामिछानेलाई उपसहित गृहको जिम्मेवारी दिलाउन सफल ओली राप्रपालाई पनि सोहीअनुसारकै जिम्मेवारी दिन सफल भए । ओलीले मन्त्रालय छानी छानी रास्वपा र राप्रपालाई दिलाए । जसको सिधा प्रभाव माओवादीभित्रको किचलो थियो । ओलीको निर्णयले एकातिर माओवादीभित्र किचलो बढेको थियो भने सत्ता साझेदार दल जसपा, जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टी तिव्र असन्तुष्ट बनेका थिए ।

जसले गठबन्धनभित्र बेग्लै गठबन्धन बनाउनेदेखि पूर्णं हाबी हुने ओली रणनीति करिब–करिब सफल बन्यो । तर, पुस २६ मा प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको दिनदेखि भने ओलीको रणनीति असफल देखियो । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल भएपनि ओली किनारामा पुग्ने अवस्थामा पुगे । प्रचण्डको पक्षमा कांग्रेस उभिएसँगै ओलीको निर्णायक भूमिका मात्रै सकिए, सत्ता गठबन्धनभित्र हाबी हुने अवस्था पनि सकियो ।

नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लामिछानेको नागरिकता मात्रै बदर भएन, सांसद पद र मन्त्री पद पनि गयो । पुनः प्रक्रियागत रुपमा नागरिकता प्राप्त गरेपनि सांसद र मन्त्री भने बन्न सकेनन् । तथापी, लामिछानेले गैरसांसद नै भएपनि गृहमन्त्री बन्न निकै प्रर्यत्न गरेका थिए ।

लामिछानेको पक्षमा एमाले र राप्रपा कस्सिएरै लागेको थियो । तर, प्रचण्डको अडानपछि उक्त योजना पनि असफल बन्यो । रास्वपा जसरी सरकारबाट बाहिरियो त्यसले गठबन्धनभित्र ओलीलाई थप कमजोर बनाएको छ । गठबन्धनभित्र हाबी हुने ओली योजना पुरै असफल बनेको छ ।

लामिछानेको पक्षमा एमाले र राप्रपा कस्सिएरै लागेको थियो । तर, प्रचण्डको अडानपछि उक्त योजना पनि असफल बन्यो । रास्वपा जसरी सरकारबाट बाहिरियो त्यसले गठबन्धनभित्र ओलीलाई थप कमजोर बनाएको छ । गठबन्धनभित्र हाबी हुने ओली योजना पुरै असफल बनेको छ ।

घटनामा रास्वपा बाहिरिएको छ, तर राप्रपा पनि बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रचण्डले ‘संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न पनि सकिने’ बताएपछि राप्रपामा सरकारमा रहने वा नरहने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि दिनहुँ संसदमा दोहोरी चलेको छ, सँगै सरकारमा रहन नहुने भन्ने कोणबाट पनि राप्रपामा छलफल चलेको छ । यदि प्रचण्डले कारबाही ढंगबाट निकाल्ने अवस्था बने के गर्ने ? राप्रपाभित्र अन्योलता छ ।

यदि राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था बनेमा ओली थप कमजोर हुने निश्चित छ । एमाले र राप्रपा निर्वाचनदेखि नै गठबन्धनमा छन् । यस्तोमा राप्रपा बाहिरिए सरकारमा अन्य शक्ति भित्रने निश्चित छ । राप्रपा बाहिरिँदै गर्दा ओलीमाथि थप नैतिक संकट पर्ने निश्चित छ ।

यदि राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था बनेमा ओली थप कमजोर हुने निश्चित छ । एमाले र राप्रपा निर्वाचनदेखि नै गठबन्धनमा छन् । यस्तोमा राप्रपा बाहिरिए सरकारमा अन्य शक्ति भित्रने निश्चित छ । राप्रपा बाहिरिँदै गर्दा ओलीमाथि थप नैतिक संकट पर्ने निश्चित छ ।

प्रचण्ड स्वयम् हालकै गठबन्धन कायम रहोस् भन्नेमा छैनन् । उनी एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग पुनः सहकार्य गर्ने लाइनमा देखिन्छन् । पछिल्ला कदम सोही दिशातिर लक्षित भएको स्पष्ट हुन्छ । यदि ओलीले रणनीति नबदलेमा एमाले किनारा लाग्ने र कांग्रेस सरकारमा भित्रिने निश्चित छ । जुन घटनाक्रम राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्मूखमा देखिने धेरैको अनुमान छ ।