हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । एकपछि अर्को गर्दै कडा नीति लिइरहेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको शाखा कार्यालयसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुका शाखा कार्यालय व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका ल्याएको हो । प्राधिकरणले विभिन्न शर्त राख्दै सर्त पुरा नगरे शाखा कार्यालय खोल्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।

जारी निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीले प्रत्येक प्रदेश तहमा प्रदेश स्तरको कार्यालय अनिवार्य रुपमा खोल्नुपर्ने छ । कम्पनीले सोही शाखाअन्तर्गत रही मात्रै जिल्लामा शाखा खोल्न सकिने कुरा निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ । कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक आवश्यकताअनुसार प्रदेश कार्यालयलाई समन्वय कार्यालय मानि जिल्ला स्तरमा कार्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायलाई मोफसलमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै उपत्यकामा थप एक शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । बाहिर खोलिएका शाखामध्ये कम्तीमा दुई शाखा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी बनाइएको छ ।

प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा शाखा कार्यालय, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय वा कर्पोरेट कार्यालय र एउटा शाखा कार्यालय हुनेपर्ने छ । त्यसैगरी, कम्पनीहरुले आयात निर्यात व्यापारका लागि तोकिएका नाकाहरुमा पनि शाखा खोल्नुपर्ने र यसरी शाखा कार्यालय खोल्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

शाखा कार्यालय कस्तो ठाउँमा हुने भन्नेदेखि कति कस्तो सेवा दिनुपर्ने भन्नेसम्म कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा नियमक निकायलाई जानकारी नगराई शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनसमेत नपाइने उल्लेख छ ।

कर्मचारीको व्यवस्था पनि निर्धारित

नियामक निकायले शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे पनि किटान गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश कार्यालयको हकमा व्यवस्थापकीय तहको प्रमुख र अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा सात जना रहने कुरा उल्लेख छ ।

यसैगरी, शाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा पाँच जना र उपशाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी र कार्यबोध हेरी आवश्यकताअनुसार अन्य अधकिृत तथा कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ निर्देशिका