हामी सबैकाे संसारन्यूज

हुन त नेपालमा अशिक्षा, गरिबी, अभाव र अन्धविश्वासबाट आक्रान्त किसानहरुलाई ब्याजमा ऋण लगाउने र उनीहरुबाट चर्को ब्याज र चक्रबृद्धि ब्याज लिएर ठग्ने धन्धा धेरै पुरानो हो । नयाँ–नयाँ संस्करणमा अहिले पनि यो सामन्ती नवसामन्ती चर्को शोषण सर्वत्र चलिरहेको छ । अन्ततः ऋण तिर्न नसकेको बहानामा ठगिएका त्यस्ता सबै किसानहरुलाई आफ्नो थातथलो र जग्गा जमिनबाटै उठिबास गराउने र घरबारबिहीन तुल्याउने अनि सीमान्त जमिनमा बसाईं सर्न बाध्य पार्ने क्रूर शोषण सामन्ती नवसामन्ती व्यवस्थाको एउटा नियमित चक्र जस्तै हाम्रो देशमा पनि चल्दै आएको छ । हिजो तराई होस् कि पहाड या हिमाली क्षेत्रका सामन्त जमिन्दार, जिम्मावाल मुखियाले यो दुष्कृत्य गर्ने गर्दथे । त्यसैले हिजोका दिनमा पनि प्रगतिशील लेखक साहित्यकारहरुले ‘पच्चास रुपियाँको तमसुक’ जस्ता साहित्यिक कृति लेखेर किसानलाई जगाउने गरेको इतिहास पाइन्छ । त्यतिबेला पनि ५० रुपियाँ ऋण दिएर ५००० (पाँचहजार)को तमसुक बनाउने ठगिको चलन थियो र अन्ततः किसानको जग्गा जमिन नै हडप्ने गरिन्थ्यो । यस लेखकको आफ्नै गाउँको अनुभव के छ भने त्यसरी ऋणमा डुबाएका ढकाल, चापागाई, बस्नेत, सापकोटा, सञ्जेल, ढुंगेललगायतका कयौं किसान परिवारहरुको उर्बर र उम्दा–उम्दा जमिन स्थानीय सामन्त जिम्मावालहरुले हजम गरेको बिर्सन नसिकने कटु इतिहास छ ।

आज यस्तो ठगी र शोषणको दुष्कृत्य नवसामन्त र दलाल पूँजीपतिमा फेरिएका नविकृत सामन्तहरुले गर्ने गर्दछन् र किसानलाई ठग्ने, अनन्त ऋणको बोझ बोकाउने र आजीवन किसानहरु त्यसबाट मुक्त नहुने स्थिति सिर्जना गर्ने गरेको कुरा यता पछिल्ला दिनमा केही बढी नै प्रकाशमा आउने थालेका छन् । हिजो त्यसरी शोषण र अन्यायमा पर्ने किसानहरु २००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म देशमा खासगरी मध्य तराई, उपत्यका र केही पहाडी जिल्लाहरुमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र निर्देशनमा तुफानी किसान आन्दोलनको सृष्टि नगरेका होइनन् । त्यतिबेलै किसानहरुले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, मोहीयानी हकको सुरक्षा, त्रि–खण्डी कुतको व्यवस्था, जमिन बेदखली बन्द गरलगायत ‘तमसुक फट्टा आन्दोलन’, ‘जी’ आन्दोलन जस्ता किसानहरुको हक अधिकार, प्रगति र प्रतिष्ठाका महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएकाका थिए र ती मुद्दालाई राष्ट्रियरूपमा स्थापित गरेका थिए । तर, कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै घुसाइएका सामन्त वर्गका गुमस्ताहरुले त्यस प्रकारको किसान आन्दोलनलाई ‘अप्रिय’ भनेर विरोध गर्न थाले भने भर्खरै आएको पूँजीवादी प्रजातन्त्रको मिर्मिरेलाई पनि नरुचाएको सामन्त वर्गको मालिक राजतन्त्रले २०१७ सालमा सैनिक बलमा शाही ‘कु’ गरेर सम्पूर्ण पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि किसान आन्दोलन पनि दबेर गयो । त्यतिबेला किसानहरु शोषणको पीडाले भित्रभित्रै मुर्मुरिने र छटपटिने भने गर्दथे र ज्यादै असैह्य भएपछि बेला बेलामा बिस्फोटकरूपमा पनि प्रस्तुत हुन्थे ।

पञ्चायती कालका झोरा काण्ड, बचत भकारी काण्ड, जुगेडी काण्ड आदि त्यस्तै किसान आन्दोलनका रूपमा बिस्फोटनहरु थिए । जसमा सयौैं किसानहरु मारिएका थिए । जसको खोजबिन र लेखाजोखा अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । यद्यपि २०४६ साल र २०६३ सालको परिवर्तनपछि पनि किसानका कुनै पनि आधारभूत समस्या हल गर्ने र उनीहरुको जीवन परिवर्तन ल्याउने कुनै कदम चालिएनन् । भूमिसुधारका छलकारी कुराहरु भए । आयोगहरु बने र तिनले दिएका प्रतिवेदनहरु अँध्यारो दराजमा थन्किए । कृषि र किसान यसरी राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि उपेक्षित र तिरष्कृत स्थितिमै रहे । अनि अति भएपछि आजकाल अलि अलि आवाज उठाउन थालेका छन् । हिजो पञ्चायती कालमा र आज पनि किसानको जीवनमा आएको फरक यति मात्रै हो । उनीहरुको जीवन स्तर भने झन् पछि झन् खस्किदो र गए गुज्रेको अनि बहुआयामिक गरीबले गालेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसैले देश कृषि प्रधानबाट खस्किएर कृषि–आयात प्रधान बनेर अधोगतिको स्थितिमा स्खलित भइरहेको छ । किसानका छोराछोरी विदेश पलायन हुन बाध्य भएर खाडीको झाडीमा पुग्नु परिरहेको छ ।

यस्तो परिप्रेक्षमा बढ्दो गरिबीले गर्दा किसानहरु खेतीपातीका लागि चाहिने मल बिऊ किन्नपर्दा, छोराछोरी पढाउँदा, बिमारी पर्दा, मरुमारु हुँदा, बिहेबारी गर्दा, चाडबाड मानाउँदा, तीर्थवर्त आदि गर्दासमेत ऋण लिन पुग्नुपर्ने स्थिति छ । राज्यका वित्तीय संस्थाहरुसमक्ष उपस्थित भएर उनीहरुले ऋण लिने पहुँच एक त पुगेकै छैन । अर्कोतिर, पुगि हाले पनि सरकारी या सरकारी स्वीकृतिमा खुलेका निजी वित्तीय संस्थाहरुले पनि किसानहरुको हितमा भन्दा आफ्नो वित्तीय स्थितिलाई सबल बनाउन र धेरै नाफा कमाउनमा नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन् र शुरुमा कम ब्याजदर अर्थात् एक डिजिटको मात्र देखाएर भएपनि ऋण लगानी गर्ने र पछि त्यसलाई बढाएर दोब्बर डिजिट अर्थात् दोहोरो अंकको ब्याजदर पु¥याउने गरेका अनुभव साना किसानदेखि मध्यम वर्गसम्मले सबैले आज अनुभव गर्दै आएका छन् । अझ त्यसका अतिरिक्त रु.१०० ऋण लिनका लागि ४० रुपियाँ कमिशन दिनुपर्ने र ६० रुपियाँलाई नै १०० रुपियाँ मानेर ब्याज तिनुपर्ने सेटिङ्गको चक्रब्यूह चलाएको देखिन्छ । यसरी किसानलाई जसरी पनि मारमा पर्ने स्थिति ज्यूँका त्यूँ छ ।

हिजोदेखि नै चालु रहेको भिन्न प्रकारको मिटर ब्याजको प्रथा आज नविकृत भएर चर्कोरूपमा चलिरहेको छ । किसानहरु हिजोदेखि आजसम्म नराम्रोसँग त्यसको मारमा परिहेका छन् । पुराना सुदखोरका स्थानमा नयाँ सुदखोर देखा परेका छन् । शोषण कायम छ केवल शोषक वर्गको अनुहार फेरिएको छ । किसानको भलाई गर्छु भन्ने नेताहरु पाँच करोडको गाडी चढ्ने भइसके । किसानहरु भने हरितन्नमको अवस्थाबाट एक इञ्च पनि माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

त्यसैले आज जुनसुकै सत्ताधारी दलहरु र तिनका सहायक दलहरु पनि ‘व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फरिएको छैन’ भन्न शर्म मान्न छोडेका छन् । किनभने देश र जनताको किन नाजुक अवस्था बन्न पुग्यो भन्ने वस्तुगत यथार्थ कुरालाई उनीहरु प्रकट गर्न या प्रकट हुन दिन चाहँदैनन् । त्यसलाई ढाकछोप गरेर अभिव्यक्ति दिँदा यतिसम्म यथास्थितिलाई उनीहरु उजागर गर्न बाध्य छन् । जबकि सम्झौतामा टुंगिएका नेपालका आजसम्मका राजनीतिक आन्दोलनपछि संविधानमा भने विश्वमा प्रचलित केही नबीन कुराहरु राखेर जनतालाई मृगमरीचिका जस्तै आशा देखाउन छाडिएको छैन । यसरी हेर्ने हो भने २०१९ को संविधानभन्दा २०४७ सालको संविधान प्रगतिशील देखिन्छ । अनि त्योभन्दा अहिलेको पछिल्लो संविधान समाजवादोन्मुख भनेर सिंगारिएको र गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक हक राखेर जनताको ठूलो र अपूर्व बलिदानको भर्पाईकोरूपमा ठूलै उपलब्धी भएको दर्शाउन खोजिन्छ । तर, यथार्थमा उत्पादन सम्बन्धमा कुनै जनमुखी र अग्रगामी परिवर्तन बिनाको उपरी ढाँचाको सतही परिवर्तन बाहेक मुलुक पुरानै अर्थ–सामाजिक संरचनामा नै लडखडाई रहेको छ । त्यसमाथि सामाज्यवादी उदारीकरण र नीजिकरणको थप शोषणकारी व्यवस्थालाई यथाबत राखिएको मात्रै छैन त्यसलाई अझ तीव्र तुल्याइएको एकपछि अर्को घटना क्रमले प्रष्ट पारिरहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन गुदी बिनाको र खोक्रो कुरा बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र र जनजीबिका समस्याहरु हल हुनसक्ने स्थिति नै विकसित हुन सक्दैन । अनि राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका कर्णप्रिय कुरा रटना जपनाका कुरामै सीमित रहन जानेछन् र गइरहेका छन् ।

यो यथार्थलाई हामीले २०७४ देखि यता सुन्दै र वास्तविकता देख्तै र भोग्दै आएका पनि छौं । झूटा सपना देखाउने र सत्ता खेलमा अल्मल्याउने बाहेक देश र जनताका समस्या हल हुने कुरा दिवास्वप्न मात्रै ठहरिन पुग्नेछन् । त्यसमाथि मूल्यमान्यता बिहीन र सिद्धान्तच्यूत अवसरबादी राजनीतिक खेल र चलखेलले गर्दा मुलुकले सही दिशा र गति लिने कुनै आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन ।

यस प्रकारको लथालिङ्ग र भताभुङ्ग स्थितिमा मिटरब्याजे ऋणको खोरमा फँसाएर बिचल्लीमा पारिएका गरीब किसानहरु त्यसबाट कसरी मुक्त होलान् ठूलो चिन्ताको विषय छ । सरकारले झूटा तमसुक च्यात्ने, सावाभन्दा कयाैं दोब्बर किसानको पैसा लिएका सूदखोरबाट त्यो सम्पूर्ण रकम किसानको हितमा असुल गर्ने, मिटर ब्याजलाई अबैध अपराध मानेर त्यस्ता ठगहरुलाई कडा दण्डसजायको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र ग्रामीण किसानका लागि ऋण लिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर जीवनस्तर उकास्ने ठोस र प्रभावकारी बैकल्पिक व्यवस्था नगरी यो समस्यालाई अध्ययनको सूचिमा राख्ने र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने हो भने पीडित किसानले राहत पाउने छैनन् । समस्याग्रस्त क्षेत्रमै गएर यसको समाधान पीडित किसानको तत्कालीन र दीर्घकालीन हितमा केन्द्रित भएर गर्ने शक्तिशाली उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न मिटर ब्याज शोषण अन्त्य गर्ने आयोग बनाएर छानबीन गर्ने र पीडित किसान परिवारको ऋण सबै मिनाहा गर्ने तथा अबदेखि यस्तो किसान ठग्ने प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने कदम चालेमा मात्रै पीडितले केही राहत पाउने झिनु आशासम्म गर्न सकिन्छ । अन्यथा, शोषणमा आधारित शासन व्यवस्थाबाट जनताको भलो हुने कुरा केवल ‘बीरबलको खिचडी’ मात्र ठहरिने निश्चित छ । यसका विरुद्ध आम किसान जनता जागृत, संगठित र संघर्षशील भएर अघि बढ्नुको कुनै बिकल्प छैन ।