हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । परिसंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर ती बुँदाहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७ को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था र दफा २९ को धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न परिसंघले सरकार समक्ष माग गरेको हो ।

यी व्यवस्था लागू गरेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने र समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले तत्काल खारेज गर्न सिविफिनले माग गरेको छ ।