हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा अस्थिरतातिर धकेलिने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ्गको भाषामा भन्नुपर्दा ‘मूलक अहिले अँध्यारो सुरुङतिर लम्किरहेको छ’ ।

प्रतिनिधि–सभाको चालु अधिवेशनमा एमालेले सुन प्रकरणको नाम दिएर आठ पटक संसद अवरोध गरिसकेको छ । एमालेले यसअघि सिन्धुलीबाट निर्वाचित सांसद राजन दाहालले संसदमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको बारेमा बोलेको विषयलाई लिएर पनि संसद अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि उसले संसद अवरोध स्थगित गरेको थियो ।

एमालेले पछिल्लो पटक त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै एक सय किलो सुन समातिएको विषयलाई लिएर संसद अबरोध गरिरहेको छ । जबकी सरकारी निकायले सुन काण्डको छानबिन गरिरहेको छ । सरकारी निकायले छानबिन गरिहेको विषयमा एमाले भने अन्य शैलीमा बखेडा झिकेर संसद अवरोधमा निस्किएको छ ।

गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावपश्चात नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेपछि संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादीबीच विशेषतः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उप–सभामुखलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने सहमती भएको थियो ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति विपरितका गतिविधि गर्न थालेको र राज्यको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत होच्याउने खालका गतिविधि गरेको भन्दै माओवादीले फागुन १० मा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । जुन स्वभाविक रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

सरकारलाई असफल बनाउन संसदको प्रयोग

२०७९ फागुन १० मा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्धामा माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि सभामुखबाहेक राज्यका कार्यकारी निकायमा एमाले करिब–करिब हात धुनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । राज्यका प्रमुख निकायहरुमा हात धुनुपर्ने अवस्था बनेपछि रन्थनिएको एमाले, माओवादी नेतृत्वको सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न चाहान्थ्यो । तर, सकिरहेको थिएन ।

एमालेको कोटाबाट निर्वाचित भएका सभामुखको सहयोगमा एमालेले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न निरन्तर संसदलाई प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यो । उसले विभिन्न घटनालाई निकालेर संसद अवरोधलाई सहज उपाय बनायो । यसैको पछिल्लो श्रृखंला नै राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समातेको सय केजी सुनको सन्दर्भलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु हो ।

अहिलेको संसद अवरोध कुनै पनि मानेमा उपयुक्त भने देखिँदैन । सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै जनताका कतिपय आधारभूत सवालमा समेत एमाले गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ । त्यसमा एमालेले सभामुखको बलियो साथ पाएको देखिन्छ ।

एमाले संसदलाई प्रयोग गरेर सरकारलाई असफल बनाउने मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनलाई विभाजन गर्ने हेतुमा समेत लागेको छ । जसको उदाहरण पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले लिनुपरेको विश्वासको मत पनि हो । इतिहासमै अहिलेसम्म अभ्यास नभएको बजेट पारितको सन्दर्भमा समेत एमालेले संसदमा भोटिङ्ग गराउन बाध्य बनाएको थियो । पछिल्लो सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषयमा समेत एमालेले भोटिङ्ग हुनुपर्ने बताउन थालेको छ ।

सभामुखको हदै दुरुपयोग

एमालेको तर्फबाट झापा क्षेत्र नं.–२ बाट निर्वाचित देवराज घिमिरे अहिले संघीय संसदको सभामुख छन् । उनी एमाले अध्यक्ष ओलीका अति विश्वास पात्र मानिन्छन् ।

सुरुदेखि नै संसदमा उनको भूमिका एमाले परस्थ र अन्यप्रति पूर्वाग्रही खालको देखिन्छ । सुन प्रकरणसम्म आउँदा संसदमा उनको भूमिका थप नियोजित शैलीको समेत देखिन्छ । सभामुखको कुर्सीमा उनको नियोजित भूमिका छताछुल्ल भएको छ । उनको भूमिका संसद नियमावलीका विरुद्धमा नै प्रष्टसँग देखिन्छ ।

दलगत र नियोजित सोंचकै कारण उनले पटक–पटक सत्ता गठबन्धन र अन्य विपक्षीमाथि हेपाहा व्यवहार गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत संसदमा होच्याउने व्यवहार गरे । घिमिरेले गत जेठ ४ गते प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको सवाल–जवाफ कार्यक्रमका क्रममा संसद नियमावली विपरित सांसदहरुलाई बोल्न दिएर होच्याएका थिए । अरु त अरु घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यक्रम सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई बोल्न दिएर मर्यादाक्रमसमेत मिचेका थिए ।

सभामुख आफू स्वयम्ले योबीचमा धेरै पटक संसद नियमावलीलाई उल्लंघन गरेका छन् । एमालेका सांसद नबोली संसद बैठक सुरु नगराउने प्रथा चलाएका सभामुखले सत्तारुढ मात्रै नभई विपक्षी अन्य दललाई समेत होच्याउने र हेप्ने व्यवहार गरिरहेका छन् । पछिल्ला संसद बैठकमा एकोहोरो एमालेका सांसदलाई मात्रै बोल्न दिएका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिकरूपमा ‘संसद एमालेबाट हाइज्याक भएको’समेत टिप्पणी गरे ।

सुन प्रकरणदेखि संसदमा जे–जति सन्दर्भमा बहस भइरहेको छ, ति सबै विषयलाई एमालेको कोणबाट सभामुखले सहयोग गरेको कारण विषयहरु टुंगीन सकेका छैनन् । एमाले अनुकुल विषयहरु जटिल र सकसपूर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।