काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच सहमति भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिपछि समितिको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सहमति बमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यही असोज ५ गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो । सो दिनको सहमतिमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
वि.सं.२०८० असोज १३ शनिवार ०८:१० मा प्रकाशित
