हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले कानुनका छिद्रबााट बदनियतरुपमा छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर भएकालाई पनि कैद माफी मिनाहा गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोलेका थापाले संविधान दिवसका दिन ६७० जनााई आमाफी दिइएको र ती मध्ये केहीले संविधान सम्मत र कानुनसम्म माफी पाएको भएपनि केहीलाई संविधानको मर्म विपरित कानुनका छिद्रबााट बदनियतरुपमा छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर भएकालाई पनि कैद माफी मिनाहा गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

‘बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ । यसको विरोध स्वभाविक र वान्छनिय रहेको छ । यसको विरोध हुन्छ र हामी विरोध गर्छौ । यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको र यसले हामी सबैलाई गिज्याइरहेको छ । अदालतमाथि पनि पश्न उठेको छ । यसबारेमा अदालत पनि बोल्छ ।’ थापाले भने ।

उनले राज्यले कानुको दुरुपयोग गरेको र कसैलाई अनुचित लाभ दिएको विरुद्धमा बोल्दै आएको बताउँदै थापाले भने–‘बोल्दै गर्दा सरकारमा को छ भन्ने हामीले हेरेका छैनौं । त्यसको मूल्य पनि चुकाएका छौं । तर सधै यस्तो हुँदैन ।’

थापाले २०६८ सालमा ६ जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दिइएको, बलात्कारको अभियुक्तलाई माफी दिइएको बताउँदै उनले भने–‘अदालतले बोल्यो कानुन बनाउ भनेर, संविधान निर्माण भएपछि हामीले यहि संसदबाट कानुन बनायौं । २०७५ बााट कानुन लागु भयो । यो कानुन लागु भइसकेपछि असोज ३ गतेसम्म कैद मिनाहा पाएको संख्या ६ हजार ७४६ जनाले यो सुविधाको उपयोग गरेको पाइयो ।’ थापाले भने ।

थापाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा (१५९) ले र फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण, निर्धारण तथा कार्यान्वयन २०७४ को दफा ३७ ले प्रष्टसँग यो कुरा बोलेको बताए । ‘ दुवै कानुनले स्पष्ट रुपमा भन्छ, गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्तैन ।’
थापाले कानुनले स्पष्टरुपमा भनेपनि मन्त्रिपरिषद्बाट यो कुरा कसरी सिफारिस भएर गयो भन्ने प्रश्न समेत उनले उठाए । उनले सरकारले यस्तो निर्णयका बारेमा संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै सरकारले यसरी कानुनको अपव्याख्या गर्न नपाउने बताए ।