हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७४/१२/०७ मा भएको आदेश तथा सरकारको आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १६६ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा विषयमा आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको साथै नागरिकले घरदैलोमा मतदाता नामावली दर्ता सेवा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएको बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८० र स्थानीयतह मार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८० को मसौदा तयार गरिएको सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पश्चात हालसम्म रिक्त भएका इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा सदस्य, बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिका उपप्रमुख १, गाउँपालिकाका अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २ र वडा अध्यक्षहरू २० जना गरी कूल २६ जनाको रिक्त पदहरु उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आयोगबाट भइरहेको तयारी बारे पनि जानकारी गराएको छ ।

उपनिर्वाचनको घोषणा भए पश्चात मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य स्थगन हुने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम उपनिर्वाचनको मिति तोकिनु पूर्वनै मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन छुट भएका व्यक्तिलाई दर्ता गराउन राजनीतिक दलबाट सूचना सम्प्रेषण गर्दै दर्ता कार्यमा सहयोग गर्न पनि दलहरुलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएका सबै तहका आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा प्राप्त अनुभव, विभिन्न राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी तयार पारिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मिति २०८० आषाढ १८ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारमा पेश भइसकेको र हालसम्म पनि उक्त विधेयक संसदमा पेश नभएकोले पेशका लागि दलहरु समक्ष आयोगले अनुरोध समेत गरेको छ ।

छलफलमा उपस्थित पन्ध्रवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले उपर्युक्त विषयमा आ–आफ्नो धारणा स राखेका थिए ।