काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेपछि माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई संविधानले सशस्त्र विद्रोह भनेर परिभाषा गरेको छ । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले माओवादीलाई होच्याउँदै पटक पटक अभिव्यक्ति दिँदा जनयुद्धलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गरेका छन् । ओलीको यो अभिव्यक्ति संविधानविरुद्ध गएको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
‘माओवादी जनयुद्धका कारण दुई सय ४० वर्षे सामन्ती राजतन्त्र ढल्यो । जनयुद्धकै जगमा सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी स्थापना भयो ।’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘माओवादीकै कारण महिला, उपेक्षित, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय राज्यका उच्च संयन्त्र र नेतृत्वमा पुगेका छन् । देशलाई राजनीतिक उचाइ दिने जनयुद्धप्रति ओलीको अपमान अत्यन्त खेदजनक छ । उनले यस्ता अभिव्यक्ति सच्चाउनुपर्छ ।’
हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
टिआरसी कार्यदलले आफूहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् ओलीले फेसबुकमा एक स्ट्याटसमार्फत ससत्र युद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेपछि वाइसिएल नेपाका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ रिसले फायर भएका छन् ।
‘हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबिच सहमति भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्ट्याटसमा भनेका छन्, ‘संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएपछि त्यस अनुरूपका आयोग बन्नेछन् र पीडादायी विगतलाई हामी शान्तिमा बदल्ने छौँ । नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी छ । सहकार्यका साथ हामी अघि बढ्ने छौँ ।’
यस अघिपनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले प्रतिनिधि सभाको रोस्टमैबाट संविधानले सशस्त्र विद्रोह भनेको जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेका थिए । उनले पटक पटक माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धप्रति कटाक्ष गर्दै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
यता दीपशिखाले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरेको ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्दलाई अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसको प्रतिवाद गर्दै चेतावनीपूर्ण स्ट्याटस समेत लेखेका छन् ।
दीपशिखाले स्ट्याटसमा ओलीलाई भनेका छन्, ‘संविधानले सशस्त्र विद्रोह भन्छ, देशका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक भाषा बोल्न मिल्दैन । तुरुन्त फिर्ता लिनुहोस् ! कि तपाई झापामा घर झगडाको विषयमा मान्छे काटेर १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको थिएँ भनेर स्वीकार गर्नुहोस् ।’
हाल प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार सर्व सम्मत पारित गरेको छ । समितिबाट पारित संशोधन विधेयकलाई सभापति विमला सुवेदीले सम्भवतः २९ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने छिन् ।
वि.सं.२०८१ साउन २५ शुक्रवार १३:४६ मा प्रकाशित
