हामी सबैकाे संसारन्यूज

आज ३० औं जनयुद्ध दिवस । सर्बप्रथम यस अवसरमा महान शहिद, बेपत्ता योद्धा र जनक्रान्तिका घाईत कमरेडहरुप्रति उच्च सम्मान ब्यक्त गर्दछु । आफनो नेताको फोटो पनि राम्रोसँग नदेखेका, कुनै परिचय, चीनाजानी र नातासम्बन्ध नभैकन पनि जनयुद्धमा लामबन्दि लाएका, तलव, सुबिधा, बिमा, पेन्शन केहिको पनि आश नगरी बरु भएको समेत गुमाएर लडाईमा होमिदै र सघाउँदै गणतन्त्रसम्म ल्याउने सकल लडाकु तथा क. प्रचण्ड लगायतका नेतृत्वको टिम एवम् स्वदेश तथा बिदेशका प्रतिक्रियावादीसंँग शान्तिवार्ता र कुटनीतिमार्फत देशलाई गणतन्त्रसम्म ल्याउन तथा शसस्त्र संघर्षलाई संबैधानिक व्यबस्था गरी समाजवाद शब्द समेत लेखाउन भूमिका खेल्ने सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहान्छु ।

यसरी भयो शुरुवात
बि.सं २०५२ फागुन १ गते रोल्पाको होलेरीमा रहेको प्रहरी चौकीमाथिको आक्रमण, काभ्रेको एक सुदखोर सामन्तबाट लाखौँका तमसुक तथा अन्न, सम्पत्ति र भाँडाकुँडा कब्जा, रुकुमको आठबीसकोट गाविसको राडिजुलामा रहेको प्रहरीचौकीमा आक्रमण, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीस्थित प्रहरीचौकीमाथिको आक्रमण, गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंकको साना किसान आयोजनाको कार्यालय सेबोटेज तथा काठमाडौंको पेप्सीकोला कारखानाको सांकेतिक सेबोटेज सहितको पहिलो प्रयास सैन्य धक्काका रुपमा आएपछि नेपालमा जनयुद्धको औपचारीक अभ्यास सार्वजनिक भएको स्मरण गराउन चाहान्छु ।

नेपालमा २०५२ फागुन १ गते देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र आन्दोलन नै माओवादी जनयुद्ध थियो । जनयुद्ध के का लागि थियो ? यसको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक आधार के थिए ? यसको अर्थराजनीति कस्तो थियो । बिषयहरु धेरै छन् तर यहाँ मुख्यत जनयुद्धको अर्थराजनीति बारे चर्चा गरिएको छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारैभर जनयुद्धको प्रभाव र विस्तार यति व्यापक थियो कि त्यसको राजनैतिक एजेण्डाले चीन, युरोप र अमेरीकालाई छोएको थियो । भारत बिभिन्न बहानामा जोडिएकै थियो । प्रत्येक नेपाली नागरिक आज राती कहाँ के भयो होला भनेर एफएमको तरंग तयारीमा राख्दथे । भर्खरै शुुरु भएका दैनिक पत्रिकाहरु राती २ बजेसम्म जनयुद्धका घटनाक्रममा आधारीत समाचारको सुईको खोजीरहेका हुन्थे । मानिसहरुले टिप्पणी गर्दथे की जनयुद्ध नेपालको राज्य एकीकरणपछिको सबैभन्दा ठूलो शसस्त्र अभियान थियो । हेर्दा के देखिन्थ्यो भने जनयुद्धको प्रभाव नरहेको कुनै भूगोल थिएन । वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्र सबै प्रभावित थियो । नागरिकहरु लगभग कित त समर्थक या त आलोचक हुनुपर्ने बाध्यतामा थिए । बाहिर ढुलमुल, तटस्थ र मौन बसेपनि कहि न कतै उनीहरुको संलग्नता रहेकै हुन्थ्यो । एकप्रकारले भन्नु पर्दा क. प्रचण्डले नेतृत्व गरेको प्रष्ट बैचारीक अडान सहितको शसस्त्र अभियान संसारभरमै प्रभावी बनेर देखापरेको थियो । यहि कारण पनि तत्कालीन श्री ५, नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका संसदवादीशक्तिहरुले नचाहँदा नचाहँदै पनि युरोपेली युनियन हँुदै संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यान बढन पुगेको थियो र अन्तत शान्तिको मध्यस्थताका लागी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रवेश गरेको थियो ।

शसस्त्र संघर्ष र जनयुद्ध
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य बिस्तार गर्दै एकिकरणसम्म गरेका अभ्यास, राणाकालमा भएका केहि छिटफुट प्रयास र आपसी द्वन्दका वारदातहरु, मुक्ति सेनाको नेतृत्वमा चलेको २००७ सालको आन्दोलन, के आइ सिंहको बिद्रोह, २०१७ सालको कु, तत्कालनि राजा महेन्द्र माथी कांग्रेसको बम आक्रमण, २०२८ देखी बर्गशत्रु खतमको माले अभ्यास, तत्कालीन चौथो महाधिवेशनको संस्थागत टेक कमिटी, तत्कालीन मशालको योजनामा २०४३ को सेक्टर काण्ड, २०४६ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन मशालद्वारा किर्तिपुर तथा गौशाला चौकी आक्रमण लगायत भएका सबैखालका हिंसात्मक प्रयास, २०४६ पछि शसस्त्र संघर्षको बैचारीक धरातलमा भएका एकता अभ्यास र राप्ती अञ्चलका केहि जिल्लामा वर्गसंघर्षको शूरुवात तथा सरकारी दमन र प्रतिरोधका सबै श्रृंखलाहरुलाई पछिल्लो शसस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिका रुपमा हेरिनुपर्दछ । १ फागुन २०५२ देखि शुरु भै ५ मंसिर २०६३ को बिस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको चरण जनयुद्धको राजनीतिक कोर्षका रुपमा बुझिनुपर्दछ ।
नेपालमा बहुआयामिक अभियानका रुपमा अघि बढेको मौलिक जनयुद्धले नेपालको हिमालदेखि पहाड, तराई मधेश, राजधानि उपत्यका, ग्रामिण क्षेत्रका शहर बजार र बस्तिहरु पुरै प्रभावमा पारेको थियो । दाङ्, स्याङ्जा, अर्घाखाची, बेनी, सुनवल मात्र होइन काठमाण्डौकै थानकोट र सांखुमा सफल आक्रमण भएको थियो । सदियौँदेखी उत्पीडनमा परेका मेहनतकश श्रमजीवी वर्गले जनयुद्ध मार्फत आफनो वर्गीय मुक्तिको अपेक्षा गरेको थियो । जातीका नाममा भएका अमानवीय हर्कतहरु अन्त्य गरी मानवमैत्री ब्यबस्थाको लागी आत्मीय ऐक्यबद्धता दिएको थियो ।

बैचारिक आलोकमा जनयुद्ध
मालेमावाद अर्थात् माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको वैचारिक आलोकमा उठाइएको जनयुद्ध वास्तवमै वर्गीय मुक्ति युद्ध थियो । बहुराष्ट्रियतायुक्त नेपालमा जातीय हिसाबमा उत्पीडन भएको ठहरका साथ वर्गीय र जातीय मुक्तिलाई जोडेर आत्मनिर्णय र स्वशासनको बिषय प्रष्ट पारीएको थियो । दलितमाथिको छुवाछुत, भेदभाव र उत्पीडन तथा अल्पसंख्यक माथिका दमन र वार्वरीक घटनाका अन्त्यका लागी जनयुद्धले सहजीकरण गरेको थियो । समाजमा भएका बाल बिवाह, अनमेल बिवाह र सांस्कृतिक बिचलनका घटना जनयुद्धको गतिसगै कमि आएका थिए । महिलामाथीका बिभेद र बर्बरताको अन्त्य गर्न लैङ्गीक मुक्तिको बिषय प्राथमिकतामा थियो । जति जति महिला सहभागीता बढ्दै गए, त्यतित्यति महिला अधिकार र मुक्ति थपिदै गए । जनयुद्धमा सहभागी ठुलो संख्याका महिला लडाकु र कमाण्डरहरुकै योगदानका कारण आज राष्ट्रपति देखी प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री र सांसदहरुको उपस्थितीले माओवादी माग र मान्यताको थप उजागर गरेको छ । आफूहरु क्ष्ोत्रीय उत्पीडनमा परेको महशुस गर्ने मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिमले जनयुद्धको कोर्षबाटै फरक अनुभूति गर्न पाएको छ । काठमाण्डौ र ठालुकेन्द्रीत विकास प्रणालीलाई समानुपातिक र समावेशि धारमा बदल्न अहिलेपनि उत्तिकै गाहो परिरहेको छ । चीनसंग अनुदान माग्दापनि डंडेल्धुरा र झापामा केन्द्रीत गर्ने सामान्ती प्रवृतिले जनयुद्ध र त्यसको परिणाममाथि प्रहार गरेको छ ।

४० बुँदा स्मरण गर्दा
नेपालले भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्ति पाउन नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने, एकीकृत महाकाली सन्धि र टनकपुर सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले दुवै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेपाल र भारत बिचको खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र भारतीय नम्बरका सवारी चल्न रोक लगाउनुपर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्ध गरी स्वदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि नेपालमा अनिवार्य वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने, नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति बनाएर लागू गरिनुपर्ने, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बन्द गरिनुपर्ने र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य हुनुपर्ने, चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने, राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने, सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपमा जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी ऐन खारेज हुनुपर्ने,आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका माओवादी निकट कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, जिल्ला जिल्लामा भइरहेका सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक बन्द गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा तत्कालीन अवस्थामा प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूलाई छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने, जनआन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने तथा शहीद परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ,नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्नुपर्ने, पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरी छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने, सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने र जनजातिहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जातीय शासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने तथा छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्ने, सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्ने, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता हुनुपर्ने एवं सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपले स्वायत्त हुनपर्ने, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने, पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरी पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने,स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्ने, जमीन जोत्नेको हुनुपर्ने तथा सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूमा वितरण गर्नुपर्ने, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गर्ने,सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने तथा रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने,उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको ज्याला निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गर्ने, सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउन नहुने,गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्ने तथा मल, बीउ सर्वसुलभ हुनुपर्ने,बाढीपीडित र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने एवं शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, गाउँ गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुटिर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्ने, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने तथा अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सहित ४० सुत्रिय माग पनि जनयुद्धको अर्थ राजनीतिसँग जोडेर हेरीएको हो । यसमा उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भरता र स्वाधिन अर्थतन्त्र हुदै नया जनवादी राज्यप्रणालीको स्थापना भनिएको थियो ।

नेपालको तत्कालीक अर्थराजनीतिसंग जोडिएका यी ४० बुँदा जनयुद्धको तयारीसँगै बैधानीक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बाबुराम भटराईसहित नेतृत्वको टिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई मागपत्रका रुपमा बुझाएको थियो । केहि सचारमाध्यमहरुले अल्टिमेटमको समय छंदै माओवादी जनयुद्धमा गएको भनेका थिए भने कसैले माग पुरा नगरीदिएका कारण उनीहरु जंगल पसे पनि भनेका थिए । बस्तुत त्यो औपचारीकता मात्रै थियो । जम्मामा जनताको बिचमा जान सजिलो पार्ने बिषय मात्र रहेको थियो । जनयुद्धको बिचार निर्माण र आन्तरीक तयारी भइसकेको समय थियो र मागहरु देउवा सरकारको सिमा बाहिर थिए ।

अबको अभिभारा
जनयुद्धको आडमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन र यी दुई संयोजनको कुलयोगमा हामी संबिधानमा ‘समाजवाद’ भन्ने शब्द पारेर आत्मसन्तुष्टि त लिएका छौं तर हाम्रै वैचारिक बिचलन, त्यसबाट उत्पन्न दंभ, घमण्ड र अहंकारका साँस्कृतिक समस्या तथा अनावश्यक फुट र बिभाजनले अहिलेसम्म थलिएका छौं । संसारलाई नै चक्मा दिएको जनयुद्ध, २०६४ मा जनताको अधिक आकर्षणमा बनेको बिशाल पार्टी, राज्यसत्तालाई परिवारको नेराघेरामा पार्ने पुरानो प्रवृति, दम्भका कारण भएका कमजोरीहरु तथा अनुभवका कारण भएका कमजोरीहरुलाई गंभिरताका साथ अझै आत्मबोध गरेर मानसिकता र ब्यबहारमै समाजवादी चिन्तन, संस्कृति र ब्यबहार परिस्कृत गर्न जरुरी छ । हामीले भन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका मुद्दा लगभग उस्तै छन् । धनि र गरीबका बिचको अन्तर अझै बढेको छ । प्रणालीका कारण सहि मानिस भएपनि पैसाकै अभावमा जनप्रतिनिधि बन्न नसक्ने अवस्था छ । समाजवादी राजनीतिका आयामहरुको आधार निर्माण बारे मुर्त र प्रष्ट चित्र अझै बनेको छैन । यहि परीवर्तन पनि नरुचाउनेहरु फणासहित निक्लन थालेका छन । त्यसैले पनि मित्रहरुको घेरा फराकिलो पार्दै एकताको हात फैलाउनु पर्ने भएको छ । जनताले अवस्था परिवर्तन चाहेका छन् र देशको समृद्धि ् खोजेका छन् । नेतृत्व र हामी सबैका पछिल्ला आत्मालोचनाले जनताले हामीसँग थोरै विश्वास बढाएको देखिन्छ । जनताले मसिनो गरी हामीलाई फेरी पछयाउन थालेको बेला नहौसिईकन हामी जनतासँग गठबन्धनको परिपक्व कार्ययोजना बनाउन नचुकौं । तर यसका लागि प्रष्ट मार्ग पहिचान, स्थिर प्रतिबद्धता, समाजवादी मानसिकता एवम् संस्कारको विकास तथा जनमैत्री व्यवहार बनाउँदै जनताको अवस्था परिवर्तनका ठोस कार्यक्रमलाई अहिलेको अभिभारा ठान्न जरुरी छ ।