हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालका अधिकांश गाउँमा करिब ६० प्रतिशत जनताको जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रमा आधारित छ। कृषि हाम्रो समाजको मेरुदण्ड हो, ग्रामीण जीवनको आधार हो, र देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्तम्भ पनि हो। तर विडम्बना के छ भने, हाम्रो विकासको योजना, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन र आयआर्जनको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन। कृषि नै जीवनको आधार भए पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सहायक, परम्परागत वा दोस्रो दर्जाको क्षेत्र जस्तो देखिन्छ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका विकास योजनाहरू विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ—कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आम्दानी वृद्धि र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमभन्दा सामाजिक तथा सामुदायिक भवन निर्माणमा बढी बजेट खर्च भइरहेको छ। गाउँ–गाउँमा ठूला–ठूला भवनहरू बनेका छन्, उद्घाटन भएका छन्, तर त्यसपछि तिनको प्रयोग न्यून वा शून्य जस्तै देखिन्छ। कतिपय भवनहरू त ताल्चा लागेर बसिरहेका छन्, कतिपय केवल औपचारिक कार्यक्रमका लागि मात्र प्रयोग हुन्छन्। दीर्घकालीन उपयोग, सञ्चालन योजना र आर्थिक प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता संरचनाहरूले विकासमा खासै योगदान दिन सकेका छैनन्।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, अधिकांश स्थानीय तहमा आजसम्म पनि कृषि तथा पशु सेवा प्रदान गर्ने पर्याप्त र आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनहरू छैनन्। किसानले सेवा लिन जाँदा उपयुक्त संरचना, उपकरण र प्राविधिक वातावरणको अभाव महसुस गर्नुपर्छ। तर अर्कोतर्फ, गाउँमै आमा समूह भवन, युवा क्लब भवन, विभिन्न सामुदायिक भवनहरू करोडौँको लागतमा निर्माण भएका छन्। यिनको वास्तविक उपयोगिता के हो ? कति जनाले रोजगारी पाए ? कति आम्दानी सिर्जना भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर प्रायः शून्य हुन्छ।

यदि यही बजेटलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरेर आधुनिक कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, कृषि हाटबजार, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण गृह, प्रशोधन इकाइ वा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ जस्ता सेवामुखी संरचना निर्माण गरिएको भए आजको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? किसानले समयमै सेवा पाउने थिए, उत्पादन सुरक्षित रहने थियो, बजारसम्म पहुँच सहज हुने थियो। गाउँमै उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बिक्रीको चक्र स्थापित हुने थियो। यसले स्थानीय स्तरमै हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो। शहरतर्फ बगिरहेको पैसा गाउँमै रोकिन्थ्यो, र गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान बन्थ्यो।

कृषि किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर नीतिगत र मानसिकतागत दुबै पक्षमा भेटिन्छ। नीति निर्माणमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको देखिए पनि कार्यान्वयनमा त्यो देखिँदैन। योजनाकारहरू उत्पादन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नहुँदा उनीहरूले वास्तविक आवश्यकता बुझ्न सक्दैनन्। साथै, “भवन बनायो भने विकास देखिन्छ” भन्ने सोचले पनि प्राथमिकता बिगारेको छ।

यति मात्र होइन, विपन्न, दलित, जनजाति, महिला तथा सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरूका लागि कृषि नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। यदि कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाइयो भने, यी वर्गहरू गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्थे। तर दुर्भाग्यवश, यिनै वर्गलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिएको छैन। स्रोत र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नसक्दा सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको छ।

यो अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—हामीले विकासलाई केका आधारमा मापन गरिरहेका छौं ? यदि विकासको अर्थ भवन निर्माण मात्र हो भने, त्यो केवल देखावटी उपलब्धि हो। तर यदि विकासको अर्थ उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धि हो भने, हाम्रो वर्तमान मोडेल असफल देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रका समस्या पनि कम छैनन्। अझै पनि धेरै खेती वर्षामा निर्भर छ, सिँचाइको दिगो व्यवस्था छैन। उन्नत बीउबिजन, आधुनिक प्रविधि र मेशिनरीको पहुँच सीमित छ। उत्पादन भए पनि बजारको सुनिश्चितता छैन—किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्। भण्डारणको अभावले धेरै उत्पादन खेर जान्छ। स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति सीमित हुँदा किसानले समयमै सल्लाह र सेवा पाउँदैनन्। यी सबै समस्याहरू समाधान नगरी केवल संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनु विकासको गलत दिशा हो।

अर्कोतर्फ, युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। गाउँमा अवसर नदेखेर युवा विदेशिन बाध्य छन्। यदि कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, आधुनिक र लाभदायक बनाउन सकियो भने यही युवा शक्ति गाउँमै बस्न तयार हुन्छ। कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम नभई सम्मानजनक पेशा बन्न सक्छ।

कृषि किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर नीतिगत र मानसिकतागत दुबै पक्षमा भेटिन्छ। नीति निर्माणमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको देखिए पनि कार्यान्वयनमा त्यो देखिँदैन। योजनाकारहरू उत्पादन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नहुँदा उनीहरूले वास्तविक आवश्यकता बुझ्न सक्दैनन्। साथै, “भवन बनायो भने विकास देखिन्छ” भन्ने सोचले पनि प्राथमिकता बिगारेको छ।

अब समाधानतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। पहिलो, कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त र परिणाममुखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। दोस्रो, सिँचाइ, बीउ, प्रविधि, पशु स्वास्थ्य र प्राविधिक सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ। तेस्रो, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न कृषि हाटबजार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। चौथो, कृषि बीमा, सहुलियत ऋण र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

बाह्रौं, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। योजना बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुराको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणालीले मात्र वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न सक्छ।

पाँचौं, समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति र सिमान्तकृत वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएर उनीहरूको आम्दानी वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। छैटौं, योजना निर्माण प्रक्रियामा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक छ, ताकि योजना व्यवहारिक र आवश्यकतामूलक होस्।

सातौं, कृषि क्षेत्रलाई शिक्षासँग जोड्नु अत्यन्त आवश्यक छ। विद्यालय तथा क्याम्पस तहमा व्यावसायिक कृषि शिक्षा, प्रायोगिक तालिम र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई सानैदेखि उत्पादन, बजार र प्रविधिसँग परिचित गराउन सकियो भने भविष्यमा सक्षम कृषक तथा उद्यमी उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले कृषि पेशालाई सम्मानजनक र आकर्षक बनाउनेछ।

आठौं, प्रविधिको प्रयोग बिना कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन। डिजिटल कृषि, स्मार्ट खेती, ड्रिप सिँचाइ, मौसम सूचना प्रणाली, अनलाइन बजार जस्ता प्रविधिहरूको विस्तार आवश्यक छ। स्थानीय तहहरूले सूचना प्रवाह, मोबाइल एप तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत किसानलाई समयमै जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा दुवैमा सुधार ल्याउनेछ।

नवौं, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्छ। किसान एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, त्यसैले समूहगत उत्पादन र बजारिकरण आवश्यक हुन्छ। सहकारीमार्फत संकलन, भण्डारण र बिक्री व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले बजार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। ‘पब्लिक–प्राइभेट–कोअपरेटिभ पार्टनरशिप’ मोडेल अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।

दशौं, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ। गाउँमा उत्पादन हुने अर्गानिक तरकारी, फलफूल, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थलाई स्थानीय ब्रान्डका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। प्रशोधन र प्याकेजिङमार्फत मूल्य बढाएर बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ। यसले किसानको आम्दानी वृद्धि मात्र होइन, स्थानीय पहिचान पनि सुदृढ बनाउँछ।

एघारौं, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै दिगो कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्छ। मौसम परिवर्तनका कारण उत्पादनमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ। त्यसैले जलवायुमैत्री खेती, जैविक मलको प्रयोग, माटो संरक्षण र पानी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।

बाह्रौं, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। योजना बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुराको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणालीले मात्र वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न सक्छ।

तेह्रौं, स्थानीय तहहरूले कृषि क्षेत्रलाई केवल वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा होइन, दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिनुपर्छ। अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा कृषि कार्यक्रम वर्षेनी फरक–फरक नाममा आउने, सीमित व्यक्तिलाई समेट्ने र एक वर्षमै समाप्त हुने प्रकृतिका छन्। कुनै वर्ष बाख्रा वितरण, अर्को वर्ष प्लास्टिक टनेल, अर्को वर्ष बीउ वितरण—यस्ता कार्यक्रमले स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्। वास्तविक परिवर्तनका लागि कम्तीमा पाँचदेखि दस वर्षसम्म एउटै स्पष्ट लक्ष्यका साथ निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै गाउँलाई तरकारी उत्पादन क्षेत्र, कुनै वडालाई दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, कुनै क्षेत्रलाई बाख्रा वा कुखुरा पालनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसरी “एक गाउँ, एक उत्पादन” वा “एक वडा, एक विशेषता” को अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

विशेषगरी, विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ। विदेशमा सीप, श्रम र अनुभव हासिल गरेका धेरै युवा गाउँ फर्किएका छन्, तर उनीहरूले सुरु गर्न चाहेको कृषि उद्यमका लागि पूँजी, तालिम र प्राविधिक सहयोग पाउँदैनन्। यदि स्थानीय सरकारले यस्ता युवालाई विशेष सहुलियत ऋण, निःशुल्क तालिम, जमिन व्यवस्थापन र बजारको ग्यारेन्टी दियो भने उनीहरू सफल उद्यमी बन्न सक्छन्। आज विदेशबाट फर्किएका हजारौं युवालाई कृषि, पशुपालन, मौरीपालन, माछापालन, च्याउ खेती, फलफूल खेती वा कृषि पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने गाउँको स्वरूप नै बदलिन सक्छ।

अहिले हाम्रो गाउँमा अर्को ठूलो समस्या छ—उत्पादन र बजारबीचको दूरी। किसानले मेहनत गरेर उत्पादन गर्छ, तर उसको उत्पादन बेच्ने निश्चित ठाउँ हुँदैन। कहिले व्यापारी आएनन्, कहिले मूल्य घट्यो, कहिले सडक बन्द भयो, कहिले बजारमा बाहिरी उत्पादन सस्तोमा आयो। अन्ततः किसान निराश हुन्छ। यसकारण स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापनलाई कृषि विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। गाउँमै नियमित कृषि बजार, संकलन केन्द्र र बिक्री स्थल हुनुपर्छ। स्थानीय विद्यालय, होटल, अस्पताल, कार्यालय तथा सामुदायिक संस्थाहरूमा स्थानीय उत्पादन अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ। यदि गाउँमै उत्पादित दूध, तरकारी, फलफूल, मासु र अन्न गाउँकै संस्थाले किन्ने व्यवस्था भयो भने किसानको उत्पादनले तुरुन्तै बजार पाउँछ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्र गाउँभित्रै घुम्ने वातावरण सिर्जना गर्छ।

त्यसैगरी, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पनि आवश्यक छ। अहिले धेरै किसानले काँचो उत्पादन मात्र बेचिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले कम मूल्य पाउँछन्। यदि गाउँमै साना प्रशोधन उद्योग स्थापना गरियो भने किसानको उत्पादनको मूल्य धेरै गुणा बढ्न सक्छ। दूधबाट दही, घ्यू, पनिर बनाउन सकिन्छ; सुन्तलाबाट जुस र जाम बनाउन सकिन्छ; अदुवा, बेसार, खुर्सानीलाई सुकाएर प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ; मकै, कोदो र फापरबाट स्थानीय परिकार तथा प्याकेट खाद्य पदार्थ बनाउन सकिन्छ। यस्ता उद्योगहरूले महिलालाई घर नजिकै रोजगारी दिन सक्छन्, युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सक्छन् र गाउँको उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छन्।

हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि बुझ्नुपर्छ—कृषि क्षेत्रलाई सम्मान नदिई गाउँको विकास सम्भव छैन। आज पनि समाजमा कृषिलाई गरिबको काम, बाध्यताको पेशा वा असफल मानिसको रोजाइ जस्तो दृष्टिले हेरिन्छ। यही सोचले युवालाई कृषि क्षेत्रबाट टाढा बनाएको छ। जबसम्म कृषकलाई सम्मानित नागरिकका रूपमा हेर्ने संस्कार विकास हुँदैन, तबसम्म कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्दैन। स्थानीय तहले उत्कृष्ट किसानलाई सम्मान गर्ने, सफल कृषकका अनुभव विद्यालयमा सुनाउने, कृषि उद्यमीलाई सार्वजनिक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने र कृषिलाई गौरवपूर्ण पेशाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

विशेषगरी, विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ। विदेशमा सीप, श्रम र अनुभव हासिल गरेका धेरै युवा गाउँ फर्किएका छन्, तर उनीहरूले सुरु गर्न चाहेको कृषि उद्यमका लागि पूँजी, तालिम र प्राविधिक सहयोग पाउँदैनन्। यदि स्थानीय सरकारले यस्ता युवालाई विशेष सहुलियत ऋण, निःशुल्क तालिम, जमिन व्यवस्थापन र बजारको ग्यारेन्टी दियो भने उनीहरू सफल उद्यमी बन्न सक्छन्। आज विदेशबाट फर्किएका हजारौं युवालाई कृषि, पशुपालन, मौरीपालन, माछापालन, च्याउ खेती, फलफूल खेती वा कृषि पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने गाउँको स्वरूप नै बदलिन सक्छ।

कृषि पर्यटन पनि गाउँको आर्थिक विकासको एउटा नयाँ र सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। प्राकृतिक सुन्दरता, स्थानीय खाना, गाउँले संस्कृति र कृषि प्रणालीलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। शहरका मानिसहरूलाई गाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई खेतबारी, पशुपालन, स्थानीय परिकार, अर्गानिक उत्पादन र ग्रामीण जीवनको अनुभव गराउन सकिन्छ। यसले किसानलाई अतिरिक्त आम्दानी दिन्छ, स्थानीय उत्पादनको प्रचार हुन्छ र गाउँमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रुपा, स्याङ्जा, कास्की जस्ता क्षेत्रमा यसका ठूलो सम्भावना छन्। यदि कृषि र पर्यटनलाई जोड्न सकियो भने गाउँको अर्थतन्त्र अझ मजबुत बन्न सक्छ।

आजको विकास मोडेलले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—भवनले मात्र गाउँ बदलिँदैन। खाली भवन, उद्घाटनका फोटो र नाराले जनताको जीवन परिवर्तन हुँदैन। गाउँ तब बदलिन्छ, जब किसानको खेतमा पानी पुग्छ; जब उत्पादनले बजार पाउँछ; जब युवाले गाउँमै रोजगारी पाउँछ; जब महिलाले आफ्नै श्रमबाट आम्दानी गर्न सक्छिन्; जब दलित, जनजाति र गरिब वर्गले अवसर पाउँछन्। वास्तविक विकास त्यही हो, जसले जनताको जीवनस्तर बदल्छ।
अब गाउँको विकासलाई पुनःपरिभाषित गर्ने समय आएको छ। विकासको अर्थ अब “कति भवन बने ?” भन्ने होइन, “कति उत्पादन बढ्यो ?”, “कति युवाले गाउँमै रोजगारी पाए ?”, “कति किसानको आम्दानी बढ्यो ?” र “कति परिवार गरिबीबाट बाहिर निस्किए ?” भन्ने हुनुपर्छ। जब यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर आउन थाल्छ, तब मात्र हामीले साँचो अर्थमा विकास भएको भन्न सक्छौं।

विकासको बहसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ। गाउँको समृद्धि केवल भवनले होइन, उत्पादन र आम्दानीले मापन हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण गरियो भने मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—गाउँमै बसेर उत्पादन र आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु। यदि गाउँमै आर्थिक अवसर सिर्जना भयो भने, युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्छ। कृषि आधुनिक, प्रविधिमैत्री र आकर्षक पेशा बन्न सक्छ।
गाउँको वास्तविक विकास त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब कृषि क्षेत्रलाई विकासको केन्द्रमा राखिन्छ। उत्पादन र आयआर्जनलाई प्राथमिकता नदिई केवल देखावटी संरचना निर्माण गर्नु स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, भविष्यप्रतिको अन्याय पनि हो। अब समय आएको छ—कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने, बजेटको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्ने, र उत्पादनमुखी विकासको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने। (लेखक सुशील अर्याल पशु चिकित्सक पदमा रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट, कास्कीमा कार्यरत छन् ।)