हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थि वर्ष २०८३ /८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको बताए।

बजेट वक्तव्यमा विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कार्य यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याइने उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को पुनरावलोकन गरिने भएको छ भने नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । ऐतिहासिक गढी तथा किल्लाको संरक्षण गरी पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ ।

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको अवकाश अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिबीच रहेको अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको समर्पित व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गरिनेछ ।

बजेटमा कारागार सुधार, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागार अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति तथा स्वयंसेवकको क्षमता विकास गरिनेछ । विपद्पछिको क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले बजेटमार्फत सङ्घीयता तथा शासकीय सुधार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यसम्पादनमा रहेको दोहोरोपन हटाउन कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा तीन तहबीचको दोहोरो कर विवादलाई क्षेत्राधिकारको स्पष्टता तथा कानुनी सुधारमार्फत समाधान गरिनेछ । सङ्घीयता सुदृढीकरण तथा स्थानीय सेवा सुधारका लागि ‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने उल्लेख छ ।