हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि व्यवस्थित र आधुनिक निजामती प्रशासनको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणसँगै भएको मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यलाई विस्तार गरेर नेपाल एकीकृत गरेपछि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको हो। त्यस समय मुख्यतः राजाको निर्देशन र आदेशनुसार प्रशासन सञ्चालन गरिन्थ्यो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दिव्योपदेश’ मार्फत प्रशासनिक संरचना र सिद्धान्तहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए, जसले निजामती प्रशासनको आधारशिला तयार ग¥यो।

तर, आधुनिक अर्थमा नेपालमा निजामती प्रशासनको विकास र संस्थागत संरचना राणा शासनकालमा सुरु भएको मानिन्छ। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन ल्याई कानुनी प्रशासनको जग बसालेका थिए। उनले प्रशासनमा एकरूपता ल्याउन केही सुधारहरू लागू गरेका थिए। राणा शासनमा प्रशासनमा केही विकास भए पनि त्यो समय शासन व्यवस्था अधिकतम कुलीन वर्गको हातमा सीमित थियो। त्यसैले प्रशासन जनताको हितमा भन्दा पनि शासक वर्गको हितमा केन्द्रित थियो।

जनताको बुझाइमा धेरैजसो सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति असहयोगी र उदासीन छन्। “सरकारी जागिरेहरूको घमण्ड” भन्ने मानसिकता जनतामा व्याप्त छ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजनैतिक प्रभाव
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु र्गयो। यसले निजामती प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार र्गयो। २०१३ सालमा नेपालको पहिलो पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गर्न निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना गरियो। तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो। यसले निजामती प्रशासनको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रभाव र्पायो। पञ्चायती व्यवस्थामा प्रशासनमा केन्द्रीयकरणको प्रवृत्ति बढ्यो। यो प्रणालीमा प्रशासनिक संरचना र नेतृत्व मुख्यत : राजदरबार र त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूले नियन्त्रण गर्थे। यद्यपि, यस समयमा देशमा केही आधारभूत प्रशासनिक सुधारहरू पनि गरिएका थिए।

बहुदलीय व्यवस्थापछिको निजामती प्रशासनको अवस्था
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि निजामती प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा थपियो। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत निजामती प्रशासनलाई जनताको सेवामा केन्द्रित गराउने प्रयास गरियो। यो अवधिमा निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक, सक्षम र पारदर्शी बनाउन विभिन्न सुधारका कदम चालिएका थिए।

जनताले सरकारी कार्यालयहरूमा काम छिटो सकिनुको सट्टा अनावश्यक ढिलासुस्ती र झन्झट सामना गर्नुपरेको अनुभव गरेका छन्।  “फाइल हरायो”, “कागजात अपुग छ”, “दोस्रो पटक आउनु”  भन्ने सामान्य समस्या जनताले बारम्बार भोग्ने गरेका छन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय संरचनामा आधारित प्रशासनिक सुधारको बाटो खुलेको छ। संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेपछि निजामती प्रशासनको संरचना संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहमा पुनः संरचित भएको छ।
संघीयता पछि नेपालमा निजामती प्रशासनका मुख्य देखिएका समस्या नेपालमा २०७२ सालको संविधानले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै प्रशासनिक संरचना संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहमा पुनः संरचना र्गयो। संघीयताले शक्ति विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। यी समस्याहरूले निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको छ ।

१। कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या
संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचना अनुसार समयिजित कर्मचारीको ब्यबस्थापन जटिल भएको छ।
जनशक्तिको अभाव:  स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित बनाएको छ। अनच्छा र असन्तुष्टि संघ र प्रदेश तहबाट कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा अनिच्छा र असन्तोष देखिएको छ। स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी कसरी स्थानियबाट संघमा जाने भने मात्रै चिन्ता रहेको पाइन्छ ।

कार्यक्षेत्रको असमानता:  कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी छन् भने कतिपय स्थानमा जनशक्तिको ठूलो कमी छ।

२। संवैधानिक अधिकार र दायित्वमा अस्पष्टता
संविधानले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार र दायित्व तोकेको भए पनि व्यवहारमा यी तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट अभाव देखिएको छ।
अधिकारको दोहोरोपन: कतिपय अधिकारहरूमा संघ र प्रदेशबीच दोहोरोपन छ, जसले विवाद र असमझदारीको स्थिति सिर्जना गरेको छ।समन्वयको अभाव: तीनवटै तहबीच समन्वयको कमीले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।

३। संस्थागत संरचनाको कमजोरी
संघीय संरचनामा उपयुक्त संस्थागत सुधारको अभावले प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको छ।
स्थानीय तहमा प्राविधिक दक्षता अभाव : धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको कमी छ, जसले विकास योजना कार्यान्वयनमा असर पारेको छ।
पुरानो संरचनाको असर:  पुरानो केन्द्रीकृत प्रणालीको मानसिकता अझै जीवित छ, जसले संघीय संरचनाको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ।

४। राजनीतिक हस्तक्षेप
निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप संघीयता कार्यान्वयन पछि पनि प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ।
पार्टीगत प्रभाव :  संघीयता पछि पनि निजामती प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति र दलगत प्रभावले व्यवसायिकता प्रभावित बनाएको छ। कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण : कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ।
कामको मुल्याकन नहुनु : सरकारबाट दिइने पुरस्कारमा ठुलो राजनीतिक भागबण्डा हुनु केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्नेले पाउने ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर कठिन काम गर्ने सोझो कर्मचारीको मुल्याकंन नहुनु ।

५। आर्थिक स्रोतको अभाव
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरिए पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
आय–व्ययको असमानता : कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसक्दा विकासका काम प्रभावित भएका छन्।
वित्तीय निर्भरता :धेरै स्थानीय तह संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छन्, जसले उनीहरूको आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरणलाई कमजोर बनाएको छ।

६। नीतिगत अस्पष्टता र अन्योलता
संघीयता लागू भएपछि कतिपय नीतिहरू अस्पष्ट छन् र संघीयता अनुरूप संशोधन भएका छैनन्।
पुराना ऐन र कानुनहरूको प्रभाव : धेरै कानुनहरू संघीय संरचनासँग अमिल्दा छन्।
नीतिहरू कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती : संघीय संरचना अनुसार नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न समय लागेको छ।

७। तालिम र दक्षतामा कमी
संघीयता अनुसार कर्मचारीहरूलाई नयाँ भूमिकामा तयार गर्न आवश्यक तालिमको अभाव छ।  तालिम अभावले प्रभावकारिता घटाएको छ।

नयाँ संरचनाको बुझाइको कमी : संघीयता अनुरूप जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक दक्षता र जानकारी धेरै कर्मचारीमा देखिएको छैन।

समाधानका उपायहरू
संघीयतापछिका यी समस्याहरू समाधान गर्न नेपालले निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्छ :
कर्मचारी व्यवस्थापनको सुदृढीकरण : संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समान र व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अधिकार र दायित्वको स्पष्टता : संघीय संरचनामा तीन तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन संविधान र कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। प्रशिक्षणको व्यवस्था : संघीय संरचनाको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तालिम प्रदान गर्नुपर्छ।
प्राविधिक कर्मचारीको खटाइ : स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण :
प्रशासनमा व्यावसायिकता कायम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन : स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन र व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रशिक्षण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनताको नजरमा नेपालको निजामती प्रशासन प्रतिको धारणा नेपालको निजामती प्रशासनलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ। केही सकारात्मक पक्षहरू भए पनि, समग्रमा, जनतामा यसको छवि मिश्रित छ। धेरैजसो सर्वसाधारणले निजामती प्रशासनलाई सुस्त, असक्षम, र भ्रष्टाचारग्रस्त प्रणालीको रूपमा लिने गरेका छन्।

१। ढिलासुस्ती र झन्झटपूर्ण प्रक्रिया
जनताले सरकारी कार्यालयहरूमा काम छिटो सकिनुको सट्टा अनावश्यक ढिलासुस्ती र झन्झट सामना गर्नुपरेको अनुभव गरेका छन्।  “फाइल हरायो”, “कागजात अपुग छ”, “दोस्रो पटक आउनु”  भन्ने सामान्य समस्या जनताले बारम्बार भोग्ने गरेका छन्।

२। भ्रष्टाचार र अनियमितता
धेरैजसो नेपाली जनताले सरकारी कर्मचारीलाई काम गराउन घूस दिनु पर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक सेवामा अनियमितता र व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रणालीको दुरुपयोग जनताको नजरमा सामान्यजस्तै देखिएको छ।

३। राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव
जनताले निजामती प्रशासनलाई राजनीति दलको नियन्त्रणमा रहेको र कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवामा पार्टीगत प्रभाव रहेको बुझेका छन्। योग्य र दक्ष कर्मचारीले भन्दा राजनीतिक पहुँच भएकाले प्राथमिकता पाएको जनगुनासो छ।

४। सेवाग्राहीमुखी व्यवहारको कमी
जनताको बुझाइमा धेरैजसो सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति असहयोगी र उदासीन छन्। “सरकारी जागिरेहरूको घमण्ड” भन्ने मानसिकता जनतामा व्याप्त छ।

५। सकारात्मक परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा
जनताले प्रशासनबाट समयानुकूल सुधार र प्रविधिको प्रयोगमार्फत छिटो, सहज, र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने आशा राखेका छन्। केही कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली र ई-गभर्नेन्स लागू भएको देख्दा जनताले सकारात्मक संकेत महसुस गरेका छन्।

६। अपर्याप्त सेवा प्रवाह
संघीयता आएपछि पनि तीनै तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कमी रहेको जनताले महसुस गरेका छन्। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले अझै पनि आधारभूत सेवा पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।

जनताको अविश्वास किन ?
दक्षता र कार्यक्षमताको अभाव : जनताले कर्मचारीलाई काम गर्न आलटाल गर्ने, आफ्ना जिम्मेवारीप्रति गैरजिम्मेवारी बाट उम्किन खोज्ने प्रवृति देखिएको छ।
पारदर्शिताको कमी : ठूला आयोजना र विकासका कार्यक्रमहरूमा अनियमितता तथा पारदर्शिताको अभाव जनताले महसुस गरेका छन्।

समय व्यवस्थापनको समस्या :
सानो कामका लागि पनि दिन दिनभर कुर्नुपर्ने अवस्था जनताको असन्तोषको ठूलो कारण बनेको देखिन्छ। निजामती प्रशासनप्रति सकारात्मक धारणा पनि छन्  यद्यपि आलोचना व्यापक छ, केही क्षेत्रमा जनताले सकारात्मक परिवर्तन महसुस गरेका छन् । डिजिटलल प्रणालीका कारण केही सेवा (जस्तै : नागरिकता, राहदानी, वा करसम्बन्धी प्रक्रिया) छिटो हुन थालेका छन्। संघीयताको प्रारम्भिक चरण भए पनि, स्थानीय तहमा केही कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग निकट रहेर काम गरेको उदाहरण छ। संकटको समयमा (जस्तै: भूकम्प वा कोरोना महामारी) केही कर्मचारीले उत्कृष्ट काम गरेर जनताको प्रशंसा पाएका छन्।

उत्कृष्ट निजामती प्रशासनका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू
नेपालले विश्वका विभिन्न देशका सफल निजामती प्रशासनका अभ्यासहरूबाट सिक्न सक्नेछ। यहाँ केही उदाहरण प्रस्तुत छन् :-

१।  सिंगापुर :  सिंगापुरको निजामती प्रशासन विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ। पारदर्शिता, प्रभावकारिता, र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणालीका कारण सिंगापुरले छोटो समयमै ठूलो विकास गरेको छ। सिंगापुरमा निजामती कर्मचारीहरूलाई अत्यधिक दक्षता, व्यावसायिकता, र निष्पक्षताको आधारमा छनोट गरिन्छ।

२ । न्युजिल्यान्ड : न्युजिल्यान्डको प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ। उनीहरूले ‘प्रदर्शनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली’ लागू गरेर निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाएका छन्।

३ । फिनल्यान्ड : फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली मात्र नभई निजामती प्रशासन पनि विश्वस्तरमा उत्कृष्ट छ। उनीहरूले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेका छन्।

४ । क्यानडा : क्यानडाको प्रशासनलाई उत्तरदायित्वपूर्ण र समावेशी मानिन्छ। उनीहरूको प्रशासनले बहुसांस्कृतिक समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै समान सेवाको सुनिश्चितता गरेको छ।

५ । दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियाले ‘ई-गभर्नेन्स’लाई प्रोत्साहन गर्दै सेवामा सहजता र पारदर्शिता ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगका कारण उनीहरूको प्रशासनिक सेवा द्रुत, पारदर्शी र जनमैत्री छ।

नेपालमा निजामती प्रशासन सुधारका चुनौतीहरू
नेपालमा निजामती प्रशासन सुधारको प्रयास भइरहे पनि विभिन्न चुनौतीहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाएको छ। प्रमुख चुनौतीहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको कमी, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, स्रोत साधनको अभाव, र जनशक्तिको असमान वितरण छन्। यस्तै, संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती अझै उभिएको छ।

सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम
नेपालको निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निम्न सुधारका कार्यहरू गर्न आवश्यक छ :
१) व्यावसायिकता र पारदर्शिता : निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। यसको लागि भर्नादेखि सेवा प्रवाहसम्मको प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ।
२) प्रशिक्षण र जनशक्ति विकास : निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि नियमित र व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधि र परिवर्तनसँग सुसज्जित बनाउन विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
३) संघीय संरचनाको सुदृढीकरण:  संघीय संरचनाको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्रशासनिक निकायबीच स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। समन्वयकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक संरचना सुदृढ गर्नुपर्छ।
४) नियमित मूल्यांकन र अनुगमन :प्रशासनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नियमित मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।
५) राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण:  निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन कानुनी संरचनालाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
६) सेवा प्रवाहको सुधार : नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई सरल र छिटो बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ। ‘ई९गभर्नेन्स’ र डिजिटलाइजेसनमार्फत सेवामा सहजता ल्याउन सकिन्छ।
७) लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण : लोकसेवा आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारी नियुक्तिमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हाल निर्माणाधीन निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू
नेपालको संघीयताअनुसार निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति छ। यो ऐनले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ। हाल निर्माणाधीन निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन् :
१। संघीय संरचनासँग मेल खाने व्यवस्था
नयाँ ऐनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको संरचना, दायित्व, र अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन : कर्मचारीको समायोजन, सरुवा, र बढुवा संघीय संरचनाको मर्मअनुसार निर्धारण गर्नुपर्छ।
समन्वय प्रबन्ध : तीनवटै तहबीच समन्वय कायम राख्ने व्यवस्था ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

२) विभिन्न तहका लागि स्पष्ट मापदण्ड
निजामती सेवा ऐनले तीन तहका प्रशासनिक आवश्यकता र भूमिका स्पष्टसँग छुट्याउनुपर्छ।
पदस्थापनका मापदण्ड : संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको भर्ना, सरुवा, बढुवा अबकास पछीको ब्यबस्थापन र जिम्मेवारी निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिनुपर्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन : प्रत्येक तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ।

३) पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
निजामती सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ऐनले निम्न उपायहरू समेट्नुपर्छ :
ईगभर्नेन्सको प्रवद्र्धन : सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित पारेर सेवाग्राहीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली : पदोन्नति र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाई निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली अपनाउनुपर्छ।

४) प्रशिक्षण र क्षमता विकास
नयाँ ऐनले निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निम्न व्यवस्थाहरू समेट्नुपर्छ :
नियमित तालिमको व्यवस्थास् संघीय संरचनामा काम गर्न आवश्यक दक्षता र प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेषज्ञता विकासस् विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ कर्मचारी उत्पादन गर्न दीर्घकालीन योजनाहरू ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ।

५) दण्ड–प्रणाली र कार्यशैली सुधार
निजामती सेवामा अनुशासन र कार्यशैली सुधार गर्न ऐनले कडा दण्ड–प्रणाली र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ।
दण्ड–प्रोत्साहनको व्यवस्था : उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र कमजोर प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई सुधारका लागि दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कार्यालय अनुशासन : कार्यालय समयमा उपस्थित नहुने, काम नगर्ने  र गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्छ।

६। राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ।
निष्पक्ष भर्ना र सरुवा : निजामती सेवा आयोगमार्फत निष्पक्ष भर्ना र सरुवा प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
पार्टीगत प्रभाव रोकथाम : दलगत प्रभावबाट मुक्त प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ।

७। समावेशीता र समान अवसरको व्यवस्था
ऐनले समावेशीता र समान अवसरको सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न निम्न व्यवस्थाहरू समेट्नुपर्छ :
समावेशी कोटा प्रणाली : महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, र पिछडिएका समुदायका लागि अवसर सुनिश्चित गर्न कोटा प्रणालीलाई समावेश गर्नुपर्छ।
समता आधारित भर्ना : सबै वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

८। नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सुधार
निजामती सेवामा सूचना प्रविधि प्रयोग र नवीन प्रणाली अपनाउने प्रबन्ध ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ।
डिजिटल फाइल व्यवस्थापन : कार्यालयको कामकाजलाई कागजमुक्त बनाउन डिजिटल फाइल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
सेवाग्राही केन्द्रित प्रणाली : नागरिकहरूको समस्या छिटो समाधान गर्न सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।

९। न्यायोचित सेवा र सुविधा
निजामती कर्मचारीहरूको कामप्रतिको प्रेरणा बढाउन ऐनले न्यायोचित सेवा सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
समान तलब संरचना : संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच समान तलब संरचना लागू गर्नुपर्छ।
सुरक्षा र पेन्सन प्रणाली : कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि पेन्सन र बीमा प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

१०। आर्थिक व्यवस्थापन र स्वायत्तता
निजामती सेवाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र वित्तीय स्वायत्तता ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
स्वतन्त्र बजेट व्यवस्थापन : स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्रोत परिचालन : तीन तहबीच स्रोत परिचालनमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।

अन्तिममा,
नयाँ निजामती सेवा ऐनले संघीयता, समावेशीता, र पारदर्शिताको मर्मअनुरूप निजामती सेवाको संरचना, जिम्मेवारी, र अधिकारको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ। ऐनले व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व, र समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई समृद्धि र सुदृढ प्रशासनतर्फ उन्मुख गराउन सहयोग र्पुयाउनुपर्छ। नेपाली जनताको नजरमा नेपालको निजामती प्रशासन अझै पनि सुधारको खाँचोमा छ।

जनताको गुनासाहरू ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, र सेवाग्राहीप्रतिको उदासीनतासँग सम्बन्धित छन्। तर, समयसँगै प्राविधिक सुधार, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, र पारदर्शिता कायम गरिएमा जनतामा निजामती प्रशासनप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना हुन सक्छ। अबको आवश्यकता भनेको कर्मचारीहरूको सेवाभाव, उत्तरदायित्व, र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि देखिएका समस्या समाधान गर्दै निजामती प्रशासनलाई संघीय संरचनामा सशक्त बनाउनु नेपालको विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक छ। समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै नीति, स्रोत, र व्यवस्थापनलाई संघीयताको मर्मअनुरूप परिमार्जन गर्न सकिने हो भने संघीयता नेपालमा एक सफल अभ्यास बन्न सक्नेछ।

नेपालले सिंगापुर, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, र दक्षिण कोरियाजस्ता देशका सफल अभ्यासबाट सिक्दै निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्न सक्दछ। प्राविधिक, कानुनी, र संस्थागत पहलहरूले मात्र नेपालको निजामती प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ। यी सुधारले नेपाललाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन सघाउनेछन्।