हामी सबैकाे संसारन्यूज

हामीले क्रान्तिपछि देशमा सुशासन होला, भ्रष्टाचार नहोला, देशले विकासको फड्को मार्ला, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनापछि देशले काँचुली फेर्ला भन्यौँ तर देशको सपना साकार भएन, बरु भ्रष्टाचारको दलदलमा, नीतिगत रूपमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपालको नाम अंकित बन्न पुगेको छ ।

विश्वमा राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनसंगै आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा पनि बद्लाव आउँछ । संसारमा पहिला युरोपेली वर्चस्व थियो, त्यसपछि अमेरिकी र अब एसियाली महादेशको वर्चस्व हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । एक्काइसौँ शताब्दी ‘एसियाली शताब्दी’ हुने प्रक्षेपण भइरहेको र नेपाल एकापट्टि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीन र अर्कोपट्टि पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतको बीचमा रहेकाले अवसर र चुनौती दुवै विद्यमान भएको पाइन्छ । त्यसका निम्ति कुशल राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावकारी आर्थिक नीति, सुशासन र शसक्त रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सम्पूर्ण रुपमा समाप्त हुँने होइन, खाली उसको भूमिकामा फरक देखिने मात्र हो । विचार, संगठन र वर्चस्व मर्दैनन्, ती समय अनुसार परिवर्तन हुन्छन् र नयाँ रूपमा देखिन्छन् । समकालीन विश्व व्यवस्थामा देखापर्दै गरेका प्रवृत्ति हेर्दा त्यो चित्रित पनि हुन्छ । अमेरिकी नेतृत्वको पुरानो र पश्चिमा विश्व व्यवस्थालाई उदाउँदै गरेको एसियाली विश्व व्यवस्थाले चुनौती दिदैं गरेको पाइन्छ ।

नेपालको अर्थ–राजनीति अठारौँ शताब्दीसम्म तत्कालीन विश्वको हाराहारीको अवस्थामा रहेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका भारत र तिब्बतबिचको उद्योग–व्यापार मध्यस्थ केन्द्रको रूपमा हिमाली क्षेत्रकै समृद्धिको केन्द्र थियो । तर अहिले झन्डै विश्वको पिँधमा पुग्नु दुःख लाग्दो कुरा हो । राजनीतिक उपरीसंरचना र आर्थिक आधार बिच समग्र समाजको रूपान्तरणमा द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध हुन्छ र आर्थिक क्रान्तिनिम्ति पहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा गत ७५ वर्षदेखि विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति र आन्दोलन भएका थिए ।

शासनमा बस्नेहरू कानुनी शासन र सुशासन अनि पद्धतिका बारे भाषण गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् र भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्छन्, तथापि सूचकहरू यसलाई मान्न तयार छैनन् ।

राजनीतिक प्रणालीगत परिवर्तन
दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३जन आन्दोलनको कारणले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा जुन आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो नहुनु र देश पुरानै आर्थिक गत्यावरोधको दलदलमा फसिरहनुले विशेषगरी युवा वर्ग आक्रोशीत रनिराश बन्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक क्रान्ति रातारात हुँने कुरा त होइन् तर युगौँदेखि व्यापक गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दै आएको अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को मार्ने र जनतालाई तत्काल राहत दिने खालको योजना निर्माण र प्रभावकारी क्रियान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो सोचे जस्तो नभएकै हो । त्यसैले प्रतिगमनकारी शक्तिहरु सलबलाउने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

गरिबीको अर्थराजनीतिक अवस्था
नेपालमा अझै कुल २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । आम्दानीका हिसाबले देशको १० प्रतिशत धनीसँग ४२ प्रतिशत छ भने तलका ५० प्रतिशत गरिब जनतासँग १७ प्रतिशत मात्रै छ । गरिबीको रेखामुनिका परिवारको औसत आम्दानी २ लाख ९८ हजार १८ रुपैयाँ छ । गरिबीको रेखामाथि रहेका परिवारको औसत आम्दानी ६ लाख ३ हजार ५५ रुपैयाँ छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । त्यसबीचमै जग्गा कारोबार र मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । टाठाबाठाले त्यसैबाट कमाए । मुलुकमा सुशासन नभएकाले नै हुनेखानेहरूलाई धेरै फलिपाप भएकै छ, दुःख पाउने गरिब, दलित, अल्पसंख्यक जनजातिहरू नै हुन् । अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय रूपमा असमानता पनि उत्तिकै छ । पहाड र मधेसका दलित, मुस्लिम र कर्णाली प्रदेश सबभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा परेको देखिन्छ ।

नेपालमा वर्ग अनुसार जग्गा वितरण असमान छ, ७.५ प्रतिशत धनी घरपरिवारसँग लगभग ३१.५प्रतिशत कृषिभूमि छ, जबकि आधाभन्दा बढी नेपाली किसानहरूसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ, र २९.५ प्रतिशतसँग कुनै पनि जग्गा छैन । नेपालीको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि, तलब, ज्याला र विप्रेषण हो । करीव एक तिहाई खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । त्यसैले पनि कृषि आय घटेको छ । पारिश्रमिक र ज्यालामा पनि धनीमानी र गरिबको खाडल ठूलो छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्छ । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था उस्तै चिन्ताजनक छ । २४ प्रतिशत जनता अझै निरक्षर छन् । जीवन उपयोगी र रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा बर्सेनि एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न विदेश जान्छन् ।

दक्ष जनशक्ति समेत रोजगारी निम्ति ठुलो मात्रामा विदेश लाग्नु वा पलायन हुनु देशको गम्भीर अर्थ–राजनीतिक सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । उदाहरणको निम्ति,जनस्वास्थ्यको निम्ति सबभन्दा आवश्यक दक्ष जनशक्ति चिकित्सकहरू मात्रै सन् २०२० देखि २०२४ सम्म प्रत्येक वर्ष मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरू कुल ८२४ जना मध्ये ६३६ जना अर्थात् ७४ प्रतिशत विदेश लाग्नु भनेको हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको निम्ति भयङ्कर विडम्बना हो । बैङ्किङ क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायतका वित्तीय क्षेत्रका समस्या उत्तिकै भयावह छन् । लाखौँ साना बचतकर्ता भएको सहकारी क्षेत्रको बेथिति, भ्रष्टाचार र अपचलनको विषय ज्यादै पेचिलो र मार्मिक देखिन्छ ।

सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौँ गुणा बढी खतरनाक हुने गर्छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ ।

देशको ६१ प्रतिशत जनशक्ति अहिले पनि कृषिमा आश्रित छ । एक परिवारलाई औसत ०.५ हेक्टर जमिन मात्र प्राप्त हुनसक्छ । सिँचाइ, मल, बिउ, वित्त, बजारको कुनै सुनिश्चितता छैन । अतः कृषिबाट रोजगारी र आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । ती परिवारका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा शहर पस्छन् । शहरमा पनि पर्याप्त उद्योग छैनन् । भएका उद्योग पनि पूरा क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन् । उद्योग क्षेत्रले जम्मा १२ प्रतिशत आसपास मात्र रोजगारी सिर्जना गर्छन् । ती गाउँबाट सहर पसेका युवाले रोजगारी पाउँदैनन् । विद्यमान स्कुल, कलेजको पढाईले विद्यार्थीमा रोजगारमूलक सीप प्रदान गर्न सकेको छैन । त्यसैले ती युवाहरूले आफ्नै उद्यम चलाउन पनि सक्दैनन् । उनीहरू रोजगारीनिम्ति विदेश जान बाध्य हुन्छन् । दैनिक करिब दुई हजारका दरले र बर्सेनि ६÷७ लाखका दरले युवा विदेश पस्छन् । तिनले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (विप्रेषण) बर्सेनि करिब रु. १४ खर्व हुन्छ । त्यो भनेको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव २७ प्रतिशत हो । त्यसैबाट केही राज्यले राजस्वको रूपमा उठाएर कर्मचारीले तलबभत्ता खान्छन् । केही ऋण र ब्याज असुलीको रूपमा साहु, बैंक, सहकारीले लिन्छन् । धेरै रकम विदेशबाट सामान आयातमा खर्च हुन्छ । नेपालले विदेशतिर निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढी गर्छ । सरकारले नियमित र विकास खर्च धान्न नसकेर विदेश र स्वदेशभित्रैबाट ऋण लिने गरेको पाईन्छ ।

असमान आर्थिक संरचना
देशमा कानुनी राज नभएकै हुँदा असमानता वृद्धि भएको हो । स्रोतहरूको समान वितरण भएन भने कोही धनी हुँदै जाने र कोही गरिब हुँदै जाने परिपाटी मौलाउन थाल्छ नै । त्यसमाथि मुलुकमा धेरै कानुनी छिद्रहरू छन्, जसको दुरुपयोग पहुँचवालाले सजिलै गरिदिन्छन् । कर प्रणालीमा पनि असमानता छ । थोरै कमाउनेहरूमाथि धेरै भार र धेरै कमाउनेहरूलाई त्यस्तो अनुपातको कर छैन । गरिबीको दुश्चक्र तोड्ने क्रान्तिकारी नीति, योजना कार्यक्रम तथा वजेट राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन् । राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले विकासको कुरा गरेता पनि कुनै क्रान्तिकारी नीति तथा कार्यक्रम नभएपछि खोक्रा नारामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । तर विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्नु र नागरिकमा सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता कायम गर्नु हो भन्ने बुझाइको अझै कमि रहेको देखिन्छ । आवधिक पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा जहिल्यै पनि गरिबी निवारणको कुरा आउँछ, तर अझै पनि ६० लाख जनता गरिबीमै रहनु भनेको राज्यले सही वितरण प्रणाली निर्माण गर्न नसक्नु र विकास निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको आँकलन गर्न चुक्नु हो ।

नेपालको ऋण अहिले रु. २५ खर्ब नाघेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत हो । त्यसको बर्सेनि साँवा ब्याज तिर्न सवा ३ खर्ब खर्च हुन्छ, जुन कुल वार्षिक विकास खर्चभन्दा केहि बढी हो । त्यही रेमिटान्स र ऋणको पैसाबाट ठेकेदार, बिचौलिया, कर्मचारी र दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गरेर ऐस आराम गर्छन् । यहि नेपाली अर्थतन्त्रको वर्षौँदेखिको दुष्चक्र हो । यही दुष्चक्र तोड्न नसकेर नेपाल हिजो भन्दा आज केही सम्पन्न भएजस्तो देखिए पनि आवश्यकता, सम्भावना र अरू देशको तुलनामा आर्थिक रूपले झन् कमजोर भइरहेछ । विश्वको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जि.डी.पी. १४ हजार डलर छ । नेपालको १४ सय ५६ डलर मात्र छ । त्यो दूरी मेटाउन हामीले केही दशकसम्म निरन्तर दुई अंक अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गत साठी वर्षमा हामीले एक वर्ष पनि दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छैनौँ । उदाहरणको निम्ति, सन् १९६० मा हाम्रो प्रतिव्यक्ति जी.डी.पी. ३२७ डलर थियो भने चीनको हाम्रो भन्दा कम २३८ डलर मात्र थियो । तर यस बिचमा उसले ४६ वर्ष दुई अंक वा ७ प्रतिशत भन्दा माथि वृद्धि ग¥यो र अहिले उसको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर माथि छ तर अहिले हामी उसको भन्दा झण्डै दश गुना पछि छौं । त्यो दूरी मेटाउन हामीले केही दशकसम्म निरन्तर दुई अंकभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर आठ वर्ष मात्र सात प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो ।
नेपाली अर्थतन्त्रका निम्ति अर्को ठूलो संरचनात्मक समस्या भारतसँगको खुला सिमाना हो । सामाजिक, साँस्कृतिक रूपले सीमा नजिक बस्ने दुवै देशका जनतालाई आपसी सहयोग पनि गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रको आफ्नै नियम हुन्छ । ठूलो स्केलमा उत्पादन गरेका वस्तु सस्तो हुन्छन्, त्यसैले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सानोले ठूलोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा ७५ गुणा ठूलो छ र नेपालकोभन्दा विकसित पनि छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या मापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको संलग्नता र जीडीपीमा योगदानको अनुपात हो । विकसित र स्वस्थ अर्थतन्त्रमा ठूलो श्रमशक्ति कृषिबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन्छ र त्यही अनुपातमा जीडीपीमा पनि योगदान हुन्छ । तर, हाम्रो विगत ५० वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सन् ७० को दशकमा कृषिको हिस्सा रोजगारीमा ९२ प्रतिशत र जीडीपीमा ६५ प्रतिशत, उद्योगको रोजगारीमा २ प्रतिशत र जीडीपीमा २० प्रतिशत, सेवाको रोजगारीमा ६ प्रतिशत र जीडीपीमा १५ प्रतिशत थियो ।

हाम्रा पुर्खाले भने – ‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् ।’, तर, अहिले परिभाषा नै बदलिएको छ, घूस वा कमिसन खाएन भने ऊ जोकर हुन्छ, सेटिङमा नआएको भन्दै फाल्तु हुन्छ, टिमले उसलाई मन पराउँदैन र कर्मचारी भए महिनैपिच्छे सरुवा हुन्छ ।

अहिले २०२० को दशकमा आइपुग्दा कृषिको रोजगारीमा ६० प्रतिशत, जीडीपीमा २४ प्रतिशत, उद्योगको रोजगारीमा १२ प्रतिशत, जीडीपीमा १४ प्रतिशत तथा सेवाको रोजगारीमा २८ प्रतिशत र जीडीपीमा ६२ प्रतिशत योगदान छ । यसरी श्रमशक्तिको अत्यधिक हिस्सा कृषिमा आश्रित हुनु र त्यसको उत्पादकत्व घट्नु, उद्योगको अवस्था गतिहीनतामा रहनु र कम रोजगारी दिने सेवा क्षेत्रले जीडीपीको ठूलो हिस्सा ओगट्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था अति अस्वस्थ भएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु र उद्योग क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुनुकै परिणामस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्र श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर ‘किनारा पुँजीवाद’को भद्दा नमुना बन्न पुगेको हो । जीडीपीको एक चौथाइ हिस्सा विप्रेषणले ओगट्नु र राज्यको कुल वार्षिक राजस्वको करिब ४४ प्रतिशत र कर राजश्वको ५० प्रतिशत भन्सारमा आश्रित हुनु पराश्रित अर्थतन्त्रकै द्योतक हो ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री पौल एच.रुविनका अनुसार ‘आर्थिक क्रियाकलाप कर्पोरेट स्वामी र सरकारी अधिकारीका बीचको सम्बन्धको निकटतामा निर्भर गर्ने अर्थतन्त्रको प्रकार’ लाई क्रोनी क्यापिटालिज्म भनिन्छ । यस्तो अन्तर्सम्बन्धमा राज्यमा कब्जा जमाएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफूसँग निकट सम्बन्धमा रहेका कर्पोरेट संस्थाहरूको माग, दबाब वा स्वार्थअनुरूप अनुमति पत्र, कानुनी प्रावधान, सरकारी सुविधा, अनुदान, कर छुट आदिमा पक्षपात गर्दछ । राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू मूलतः खानी, जंगल, जल, ग्याँस, आदि तिनलाई सुम्पिन्छ । यसको बदलामा आर्थिक घरानाले राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिक लागत व्यवस्थापन, चुनाव खर्च र पारिवारिक वृत्ति विकासमा सहयोग गर्दछन् ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार हाल देशमा सबैको सम्पत्ति भेला गर्दा (अर्थात् जम्मा खर्च गर्न सकिने रास्ट्रीय आम्दानी) रु ६३ खर्ब ३९ अर्ब ९ करोड छ । यो सम्पती जो लगानी हुन्छ, माथि उल्लेखित ८०० जना व्यापारी र उद्धमीको बर्चस्व छ, तर अध्यनले के देखाउँछ भने ८०० मध्ये ७०० को पहँुच यो आम्दानीको जम्मा १५ प्रतिशत आम्दानीमा रहेको छ । यस्को तात्पर्य हो “नेपालको समग्र धनमा १०० ब्यक्तिको अधीन छ, जसमध्ये पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि यस भित्र पर्दछन् । अझ गजबको कुरा त यो १०० भित्र १४÷१५ जनाले ९५ प्रतिशत धनमा नियन्त्रण गरेका छन् । २०१९ को अक्सफाम इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने “नेपालमा माथिल्लो ५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र धनी बन्दै छन् भने ९५ प्रतिशत जनता गरीब हुँदै छन् । सन् २०१८ मा एकजना व्यापारीले २०० मिलियन डलर वा करिव २४ अर्ब रकम एक वर्षमा कमाए । माथी उल्लेखित १४÷१५ जनाले देशका सबै गैरसरकारी बाणिज्य बैंक, वित्त निगम, बिमा, पुनरबिमा, आयात निर्यात कम्पनी, निर्माण कम्पनी, ठूला होटल, ठूला कलेज, स्कुल, हस्पिटल, केवलकार, उद्योगमा अधिन जमाएका छन् । यी व्यापारी खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, लुगा, कृषि सामाग्री, किताब, मेसिन, फेसनेबल सामग्री, औषधि आयात गर्छन् । देशले १ खर्ब ५८ अर्बको सामान निर्यात गर्छ र १५ खर्ब जतिको आयात गर्छ । यी बस्तु नेपाली जनताले खपत गर्छन् । यसरी कमाउने व्यापारी राजनीति दलका नेतामा लगानी गर्छन् । यसरी लोकतन्त्रका नाममा रहेको भोटतन्त्र र दलाल पुँजीपतिको घाँटी जोडीन्छ र “लुटतन्त्र” को निर्माण हुन्छ ।

समाजमा स्वार्थी समूह हाबी हुन थालेपछि नै ‘लुटतन्त्र’ ले जरो गाड्न थाल्छ । विगत लामो समयदेखि नेता–व्यापारीबिच झाँगिँदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालोले सरकारका निर्णय प्रव्रिmयालाई नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ । नीति र कानुन बनाउने थलोसमेत स्वार्थ समूहका लागि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियार बन्न पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले दण्डहीनताको सँस्कृतिलाई मलजल पु¥याएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौँ गुणा बढी खतरनाक हुने गर्छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकार र कानुन निर्माण गर्ने थलो आमनागरिकका पक्षमा बनाउन सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।

सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएर त्यसैबाट राजनीति चलाउनु ‘भ्रष्टतन्त्र’ हो । यस्तो काम राज्यका सबै संयन्त्र र निकायको मिलोमतो बिना सम्भव हँुदैन । यसो हुँदा समाजमा कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो भएको छ । यस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सधैँ अवमूल्यन हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ । सँस्कृतिका रूपमा हुर्कदै गएको ‘भ्रष्टतन्त्र’ ले सिङ्गो समाजलाई फुकुयामाले भने जस्तै क्यान्सरका रूपमा गाँजेको छ । गरिब मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य बाधक ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सर’ रहेको अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् योसिहिरो फुकुयामाले उल्लेख गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी शासन जरुरी रहेको तर्क गरेका छन् ।

राष्ट्र वैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षा
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको वित्त नीति धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर नेपालमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई सबैले उत्सुकताको साथ हेर्ने गरेको पाइन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको बैकिङ क्षेत्रलाई नियमन र नीजि क्षेत्रलाई ऋृण लिन सहजिकरण गर्नु हो । देशको अर्थनीति–जनमूखी, स्वनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र मुलुकमा रहेका साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय सूचकले सुधारको लय समात्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गरेको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएका विद्यमान नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई यथावत् राखेको छ । त्यसैगरी सवारी साधन कर्जाको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरिएको छ । विद्यमान नीतिगत दरलाई समीक्षाबाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । यस्तै निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंकदर साढे ६ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी प्रावधानमा केही सहुलियत पाएका छन् । राम्रो कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै सवारी साधनको ऋण–मूल्य अनुपात परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था भए पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीका लागि कर्जा मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो नीतिले आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा थप टेवा पु¥याउने र सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । तर, यो वर्षको माघसम्मका वित्तीय तथा मौद्रिक सूचकअनुसार बाह्य सूचकबाहेक अधिकांश सूचकको अवस्था खराब छ ।

यो अवधिको कर्जा प्रवाहलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रक्रियामा देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । आयात ७.१ र निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४.१ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ६६७ अर्ब ६० करोड र राजस्व परिचालन ५५९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । यस्तै विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.९ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३.७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७ प्रतिशत छ । यो सन्तोष लिने ठाउँ होइन ।

भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपालको धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारत भई पारवहनबाट हुन्छ । नेपाली कार्गो प्रायः पश्चिम बंगालको हल्दिया र कोलकातामा भारतीय बन्दरगाहहरूको माध्यमबाट आउँछ, तर आन्ध्र प्रदेशमा विशाखापट्टम बन्दरगाहको रूपमा नेपालको माल ढुवानीका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । सम्बन्धित बन्दरगाहबाट, सामान रेलवे वा रोडवेजको माध्यमबाट नेपालको सीमा भन्सारमा ढुवानी गरिन्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत उचित आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । नेपालको ६ महिनाको आर्थिक स्थिति हेर्दा सन्तोष लिने झिनो आशा मात्र छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र केही लयतर्फ उन्मुख भएको आभास देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएका कारण यो वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको जनाएको छ । जसअनुसार, असल कर्जाको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि यस्तो दर १.१ प्रतिशत थियो । यस्तै, भाका नाघेको तीन महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । यस्तो कर्जामा बैंकले अब १ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गरे पुग्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही खुकुलो बनाए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरमा विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको अनुभूत भएन । खस्कँदो कर्जाको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा विस्तारभन्दा पनि असुली गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने कटु वास्तविकता छ ।

विगतमा विदेशी मुद्रा आर्जन व्यापक मात्रामा हुन सकेको थिएन । तर, विदेशी मुद्रा जाने माध्यम अर्थात् आयात भने उच्च मात्रामा बढेको थियो । आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकका लागि महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा तथा अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुनसकेको छैन । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो अहम् काम भएको छ । आम जनताको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । विडम्बना के छ भने विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जानु हो । नेपाल सामु उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । कुनै पनि देशमा मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई असर गर्छ, समग्र उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढाउनेछ र क्रयशक्ति घटाउँछ, जसले गरिब जनतालाई आफ्नो खानाका लागि अझ गाह्रो बनाउँछ ।

अहिलेको भारतीय बजेट, अमेरिकी राष्ट्रपतिको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी नीति र त्यसको निर्माणबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । सरकारको आर्थिक स्थितिमा केही असहजता भए पनि त्यसको अनुभूत हुन नसकेको कुरा कर्जा प्रवाहमा तीव्रता नहुनु, पुँजीबजारमा तीव्रता नदेखिनु, श्रमिकको विदेश पलायन नरोकिनु, पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समयमा नै नदिनु, निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु आदिजस्ता नेपाल अहिले जुन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रका विज्ञहरूले विचारविमर्श गरेर देशलाई विद्यमान अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सकिने अल्पकालीन र मध्यमकालीन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ । सबै राजनीतिक दल आपसी मतभेदलाई छाडेर देशको हितका लागि समर्थन र कार्यान्वयन गर्न अगाडि आउन अर्थमन्त्रीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विस्तृत मौद्रिक नीति अपनाए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा नबढेको कटु यथार्थ छ । यसले नीतिको प्रभावकारितामा सीमितता देखाउन सक्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र बाह्य आर्थिक अवस्थाले नेपालको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिमा चुनौती खडा गर्न सक्छ । अनुमानित र वास्तविक ऋण प्रवाहबीचको भिन्नताको द्रुत र गम्भीर विश्लेषणको आवश्यकताले वित्तीय क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमको संकेत गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही खुकुलो बनाए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरमा विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको अनुभूत भएन । खस्कँदो कर्जाको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा विस्तारभन्दा पनि असुली गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने कटु वास्तविकता छ ।

विगतमा, मौद्रिक नीति २०८०–८१ का उद्देश्यहरू सर्सती हेर्दा, नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रूपमा यथावत् राखिएको कुरालाई यसको सीमितताका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको थियो । यो स्थितिबाट नेपाल अझ मुक्त हुन सकेको छैन । फलस्वरूप विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा नेपाली रुपैयाको अवमूल्यन भएको छ भने सुनको भाउसमेत लगातार बढेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसले गर्दा नेपालको छवी धुमील भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार हाल देशमा सबैको सम्पत्ति भेला गर्दा (अर्थात् जम्मा खर्च गर्न सकिने रास्ट्रीय आम्दानी) रु ६३ खर्ब ३९ अर्ब ९ करोड छ । यो सम्पती जो लगानी हुन्छ, माथि उल्लेखित ८०० जना व्यापारी र उद्धमीको बर्चस्व छ, तर अध्यनले के देखाउँछ भने ८०० मध्ये ७०० को पहँुच यो आम्दानीको जम्मा १५ प्रतिशत आम्दानीमा रहेको छ । यस्को तात्पर्य हो “नेपालको समग्र धनमा १०० ब्यक्तिको अधीन छ, जसमध्ये पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि यस भित्र पर्दछन् । अझ गजबको कुरा त यो १०० भित्र १४÷१५ जनाले ९५ प्रतिशत धनमा नियन्त्रण गरेका छन् ।

पुँजीबजार सम्बन्धमा, सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका तत्कालीन अवस्थाको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भनिएको सोसमेत अपेक्षित रूपमा हुन सकेन । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका निजी इक्विटी कोष÷भेन्चर क्यापिटल कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएबाट लगानीकर्ता उत्साहित भएका थिए, तर सो अनुरुप अझै हुनसकेको छैन । सरकारले अझै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र आन्तरिक राजस्व पनि बढाउनुपर्ने वास्तविकता मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको छ । यी कार्यका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत मुद्रा कोषले सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतारचढाव प्रबद्र्धन गर्न मद्दत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकमा ठूला परिवर्तनको अधीनमा छन् । हालै मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । समग्रमा, २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा मूल्यांकन गर्दा, नेपालमा लगानीयोग्य निक्षेप थुप्रिएको वर्तमान अवस्थामा अनुकूल वातावरणको निर्माणका साथै अन्य कुराका अतिरिक्त ऋण प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो
नेपालीले चाहेको सुशासन, शान्ति रआर्थिक समृद्धिको सपना हो । त्यो भनेको विकास निर्माणका पूर्वाधारको निर्माणमात्रै होइन, पूर्वाधारलाई आर्थिक गतिविधीसंग जोडेर जनताको जीवनस्तर उकास्नु मुख्य उद्देश्य हो । आम नागरिकको जीवन स्तर उकास्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । नागरिकहरूको जीवनस्तर वृद्धि नभइकन राज्यप्रति आसा एवम् भरोसा सिर्जना हुनसक्दैन । तर पछिल्लो समय भने नेपालीहरू गरिब र धनीबीचको खाडल झन् गहिरो हुँदै गइरहेको छ । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार धनी र गरिबीको आम्दानीमा ३ लाख ५ हजार ३७ रुपैयाँको अन्तर छ । यस तथ्यबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा पनि धनि र गरिबको बीचको खाडल दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । अब हामीले वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र भर गरेर हुँदैन ।

वैदेशिक सहायता – ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा आधारित विकास नीति कि आन्तरिक स्रोतमा निर्भर विकास नीति भन्ने विषयमा अब सर्वसाधारणदेखि नीति–निर्मातासम्म घनीभूत बहस हुन जरुरी छ । किनकी, कुनै पनि वैदेशिक सहायतामा आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक या भूराजनीतिक स्वार्थ कहीँ न कहिँ लुकेकै हुन्छ । आजको विश्वमा साँस्कृतिक उपनिवेश चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र स्वशासन अँगालेको वर्तमान विश्व–राजनीतिमा भूराजनीति प्रभाव परेकै हुन्छ । तथापि, वैदेशिक सम्बन्ध, सहायता र ऋणका विषयमा राष्ट्रका सबै राजनीतिक शक्तिले साझा धारणा बनाउनु दीर्घकालीन राष्ट्रहितका दृष्टिले आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । अहिले भारत, अफ्रिका विशाल बजार बनेको छ । वैदेशिक लगानी परोपकारका लागि होइन, नाफाको लागि आउने हो । हाम्रो आवश्यकता र लगानीकर्ताको उद्देश्य मिलेपछि मात्र वैदेशिक लगानी आउने हो ।

साथै देशमा सुशासन, शान्ति, आर्थिक सम्वृद्धिमार्फत गरिबी उन्मूलन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद विधायीका मात्र रहने व्यवस्था गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, दु्रततर उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानतामूलक समाज सिर्जना गर्न तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सहज हुने देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक परिपाटीले भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना गर्न र हुने खाने ठालुहरुकै सत्तामा रजाई गर्ने अवस्था दोहरिरहन्छ । एक अध्ययनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांकको एक इकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ६.९ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यस आधारमा नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रमा कसरी खर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको सँगसँगै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय रूपमा असमानता पनि उत्तिकै गम्भीर छ । पहाड र मधेसका दलित, मुस्लिम र कर्णाली प्रदेश गरिबीले सबभन्दा बढी पीडित छन् । अझै देशका कुल २० प्रतिशत जनता गरिबिको रेखामुनि छन् । आम्दानीका हिसाबले देशको १० प्रतिशत धनीसँग ४२ प्रतिशत छ भने तलका ५० प्रतिशतसँग १७ प्रतिशत मात्रै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था उस्तै चिन्ताजनक छ । देशका २४ प्रतिशत जनता अझै निरक्षर छन् । जीवन उपयोगी र रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा बर्सेनि एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न विदेश जान्छन् ।

हामीले क्रान्तिपछि देशमा सुशासन होला, भ्रष्टाचार नहोला, देशले विकासको फड्को मार्ला, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनापछि देशले काँचुली फेर्ला भन्यौँ तर देशको सपना साकार भएन, बरु भ्रष्टाचारको दलदलमा, नीतिगत रूपमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपालको नाम अंकित बन्न पुगेको छ । नेपालको राजनीतिले अब कोर्स करेक्सन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । सत्तामा टिकिरहँदा आपूm सुरक्षित हुने हुँदा राजनीतिकर्मीहरू सत्ताबाहिर बस्न रुचाउँदैनन् । सत्ताबाहिर भए धरापमा हुने डर भएकाले निष्ठा र सिद्धान्त, आफ्नो नैतिकतालाई बन्धकी राखेर जो–कोहीसँग पनि सम्झौता गरेर सत्ताको चास्नीमा रमाउन चाहन्छन् । देश ठूलो ऋण संकटमा छ, व्यापारघाटा धेरै ठूलो छ र राजस्व पनि भनेजति उठ्न सकेको छैन, तथापी मनोनीत पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, व्यवसायी, राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको केसमा मुछिनु दुर्भाग्य हो ।

सकारात्मक सोच, उच्च नैतिकता, सेवा भावना तथा सिद्धान्तप्रति दृढ राजनेतामा हुनुपर्ने विशेषता हुन् । यस्तै विशेषता भएको तथा देश र जनताको हकहितमा निरन्तर समर्पित भइरहने व्यक्ति आदर्श राजनीतिज्ञ वा जननेता ठहरिन्छ । राज्य पनि त्यस्तै राजनीतिज्ञ वा जननेताले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि देशले आर्थिक तथा सामाजिक रुपले काँचुली फेर्नेछ । समग्रमा, विश्व अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धलाई केलाएर नेपालको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या गुणात्मक ढंगले हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्वीय दर्शनमा अर्थशास्त्रका पिता कौटिल्य, पश्चिमा दर्शनमा एडम स्मिथ दुवैले भनेका थिए – ‘नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ ।’ पूर्वीय दर्शनको त मूल मान्यता नै यही हो, यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनमा जोड दिएको छ । यस्ता नीति, दर्शन अहिले व्यवहारमा अलप भइसकेको छ । मानिसमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण भनौँ सम्पत्ति भनेकै नैतिकता, सदाचार र इमानदारिता हो । यसैबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन शुद्ध हुन्छ र यस्तै समाजले देशको समृद्धि गर्ने हो । हाम्रो मुलुकले सदाचार, नैतिकता, इमानदारिता र सुशासनको नारा लिएको वर्षौं भयो । तर, सदाचारको उल्टो भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढेको छ । दिनानुदिनका घटनाले यसो भनिरहेका छन्, मानिसमा चरित्रको कमी छ अहिले, कमाउने दाउ हानुन्जेल अरू कुरो निरर्थक हुन्छ । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभियानको पक्ष राष्ट्र हो ।
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनमा जोड दिएका प्रसङ्ग थुप्रै बाहिर आएका छन् । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक कानुनको परिकल्पना, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा शुद्धता, राज्यका सबै अंगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्वस्थ अनि समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना अनि यसैबाट रोजगारी सिर्जना, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, लैंगिक समानता, वातावरणमैत्री विकास, स्वच्छ अनि पारदर्शी कर्मको परिकल्पना पनि गरेको छ, तर हाँस्यास्पद् बनेको छ । शासनमा बस्नेहरू कानुनी शासन र सुशासन अनि पद्धतिका बारे भाषण गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् र भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्छन्, तथापि सूचकहरू यसलाई मान्न तयार छैनन् ।

स्थिर, बहुमतप्राप्त, जननिर्वाचित सरकारले समेत देशमा भ्रष्टाचारको रोग निदान नगर्ने भनेपछि के हुन्छ देशमा ? लोकतन्त्रको आदर्श निर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहनु, व्यापार व्यवसायमा अतिरिक्त खर्च गर्न परिरहनु, पदीय अधिकारको दुरुपयोग भइरहनु, अनुगमन पक्ष कमजोर हुनु भनेको राज्यको कमजोर पक्ष भन्नुपर्छ । ठेक्कापट्टामा, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा, कर भुक्तानीमा, छिटो न्याय पाउने कुरामा भ्रष्टाचारको सम्भावना अधिक रहेको गुनासो छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार अरूभन्दा कडा हुन्छ, हिजोआज सबैतिर खर्च बढेको छ, चुनाव पनि निकै खर्चिलो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य भनौँ समग्र बजार अति महँगो छ । भ्रष्टाचार अन्याय हो तर बुझ्नेले यसलाई अन्य आयका रूपमा हेरेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाले भने – ‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् ।’, तर, अहिले परिभाषा नै बदलिएको छ, घूस वा कमिसन खाएन भने ऊ जोकर हुन्छ, सेटिङमा नआएको भन्दै फाल्तु हुन्छ, टिमले उसलाई मन पराउँदैन र कर्मचारी भए महिनैपिच्छे सरुवा हुन्छ ।
आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता भएन भने देशको समृद्धिको ढोका खुल्दैन । पछिल्ला हाम्रा पूर्वाधारहरू हेरौँ, कति पग्लिरहेका छन्, सामानको गुणस्तरीयता हेरिएन, परियोजना तयारीदेखि नै सुशासन र अनुशासनको कमी भयो, विकास निर्माणका काम समयमा कहिल्यै सम्पन्न भएनन्, म्याद थपिइरहने, सुरु लागतको तेब्बरसम्म अंक पुग्ने अचम्मको चित्र देखियो । नेतृत्व नै पहिले चोखो नभई भ्रष्टाचार निवारणको अभियानले सार्थकता पाउला र ? कति वर्ष अर्काको खाने ? अमेरिकी ‘एड’ रोकिएको अवस्था छ, दुरुपयोग भयो भनेर । अब त डलरखेती छोडेर पशुपालन, नेपाली धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको खेतीमा लाग्ने हो कि, यो आदर्श पहिले राजनीतिक नेताले अभ्यास गर्नुपर्छ । अनि मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन् । सकारात्मक सोच, उच्च नैतिकता, सेवा भावना तथा सिद्धान्तप्रति दृढ राजनेतामा हुनुपर्ने विशेषता हुन् । यस्तै विशेषता भएको तथा देश र जनताको हकहितमा निरन्तर समर्पित भइरहने व्यक्ति आदर्श राजनीतिज्ञ वा जननेता ठहरिन्छ । राज्य पनि त्यस्तै राजनीतिज्ञ वा जननेताले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि देशले आर्थिक तथा सामाजिक रुपले काँचुली फेर्नेछ । समग्रमा, विश्व अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धलाई केलाएर नेपालको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या गुणात्मक ढंगले हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(प्रस्तुत लेख ऐ्रक्यबद्धता मासिकको फागुन अंकमा पनि पढ्न पाइन्छ )