हामी सबैकाे संसारन्यूज

 शासकीय अक्षमताको कारण निम्न पक्षको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको हुँदा अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ ।

सरकारमा रहि शासन गर्ने व्यक्तिको अक्षमताको कारण समग्र अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रेको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारी जोसुकै किन नहोस सुन्य सहनशिलताको नीति अपनाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कारण आज मुलुक फेरि सम्पत्ति सुद्धिकरणको मामिलामा ग्रे लिष्टमा सुचिकृत भएको छ, एकातर्फ भने अर्कोतर्फ बढि भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा परेको छ । शासकीय अक्षमताको कारण निम्न पक्षको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको हुँदा अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ जसमा सार्वजनिक ऋणलाई पुर्वाधारमा लगानी वढाउने, व्यवसायिक जनतासँग विकासमा हातेमालो गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई विश्वासमा लिई वैदेशिक लगानी वढाउने, ऋणमा भन्दा अनुदानमा जोड दिने, अनुत्पादक खर्च घटाउने तर्फ सरकार, नीजिक्षेत्र र जनतासँग समेत समन्वय गर्ने, सार्वजनिक नीजि साझेदारीको मोडललाई थप सुदृढ वनाउने, राजस्व चुहावटलाई रोकी हरेक व्यवसाय र आम नेपालीलाई करको दायरामा ल्याउने, विद्युत व्यापारलाई बिस्तार गर्ने, खुला सिमानामा हुने चोरी निकासी र पैठारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक रुपमा हुने राजनीतिक नियुक्ति समेत निष्पक्ष आयोग मार्फत गरी पूर्ण पारदर्शिताको आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा लिने लगायत रहेका छन् । शुसासन सहित स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने, आर्थिक मितव्ययितामा जोड दिने हो भने निकट भविष्यमा दुरदराजका जनताको मुहारमा समेत हासो र खुसि ल्याउन सकिन्छ । तर हाल राज्य पक्षको कार्यशैलि हेर्दा सरकार तथा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिमा जिम्मेवार वोध, उत्तरदायित्व, कर्तव्यपरायणता अभावले आर्थिक संकटको सुधारमा यथोचित क्षमता प्रर्दशन हुन सकेको छैन ।

हाल बैकहरुमा अधिक तरलता भएसँगै अर्थतन्त्रमा आएको मन्दिका कारण लगानीमा सिथिलता देखिदा बैंकिग प्रणालीमा नै जोखिम ल्याउनुको साथै बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा प्रभाव परेको छ ।

आर्थिक सुधारमा गरिएका केहि प्रयासहरुमा मौद्रिक नीतिमा लचकता, नियामकिय प्रावधानमा सहजता लगायत रहेता पनि बंैकिग क्षेत्रको निस्क्रिय  कर्जा बढेको, नयाँ कर्जा लगानी खुम्चिएको, नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकिएको, कमजोर पुँजीगत खर्च र विश्वस्तरमा अशान्ति बढेको लगायतका कारण पनि आर्थिक बृद्धि थप खुम्चिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै प्रवल छ । युवा विदेशिने क्रम जारि रहेको, विप्रेषणमा वृद्धि भएता पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नरोकिएको एवम् ग्रामिण क्षेत्रवाट सहरतर्फ हुने बसाईसराईले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आउनुको साथै देशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत यसले असर गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा तयारी बिनै राजनीतिक पहुँचको आधारमा अवैज्ञानिक बजेट निर्माणको शैलीमा यथेष्ट सुधार देखिदैन ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षा

मुद्राको माग र आपूर्तिमा सन्तलुन कायम गरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको स्थिरताका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बंैकले घोषणा गर्ने नीतिलाई ‘मौद्रिक नीति’ भनिन्छ । मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूमा मुद्राको तटस्थता, विनिमय दरमा स्थिरता, वस्तु तथा सेवाको माग तथा आपूर्तिमा सन्तुलन, मूल्यमा स्थिरतासहितको आर्थिक बृद्धि, आदि पर्दछन् । आ.व. २०८०÷८१ को नेपाल सरकारको संघीय बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशत भित्र रहने अनुमान गरेको छ । सोहि उद्देश्यमा सघाउ पुग्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नुको साथै हरेक त्रैमासिक रुपमा यसको समिक्षा गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । मुलुकमा मुद्रा स्र्फीतिको अवस्था कायम नै देखिन्छ । नागरिकले वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ तर सो अनुरुप गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको खरिदमा वढि मुद्रा खर्चिनु पर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायिक शिथिलताको कारण उपभोक्त एवम् व्यवसायिक क्षेत्रको क्रयशक्ति घटेको छ । विशेष गरि हाम्रो जस्तो अविकशित मुलुकमा उच्च मुद्रा स्फिर्तीको बेलामा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई बढि नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । वित्तिय अस्थिरता र विनिमय दरमा समेत उतारचढाव भइरहँदा नेपालले मुद्राको विनिमयदरमा अवमुल्यनको सामना दिनहुँ गर्नुपरेको अवस्थाले मुद्राको क्रयशक्ति घट्न जाँदा गरिब नेपालीको चुलो बल्न समेत धौधौ परेको छ ।

अर्थतन्त्रमा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्थाहरू (बंैकहरू, वित्तीय संस्थाहरू र गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरू) कुनै पनि आर्थिक संकटको धक्काबाट सुरक्षित रहि निरन्तर रूपमा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्न सक्षम हुनुलाई वित्तीय स्थायित्व भनिन्छ, जुन नेपालमा विश्व आर्थिक संकट लगायतले खलबलिएको छ । तसर्थ उपरोक्त समस्याहरु लगायत कर्जा नउठ्ने जोखिम, एकै पटक वा एकै दिन धेरै निक्षेप बाहिरिने जोखिम, ब्याजदरमा स्थिरता, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान, पुँजी वजारको विकास, व्यवसायिक क्षेत्रमा गतिशिलता र विदेशीलाई बढाउने र विनिमयदरको उतारचढावबाट आईपर्ने जोखिमको सामना गर्ने गरि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा होस भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता एवम् व्यवसायिक क्षेत्रको माग रहेता पनि सो अनुरुप नहुँदा विशेष गरि व्यवसायिक क्षेत्र निराश वनेको छ । वरु नेपाल राष्ट्रबैकले अधिकांश नीतिहरुलाई निरन्तरता दिनुको साथै विगतमै अवलम्वन गरेको लचिलो नीतिलाई यथावत राख्दै चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकिग क्षेत्रको माग पुरा गर्दै असल कर्जाको प्रोभिजन घटेको र लघुवित्तमा गरिएको आधार दरको नीतिगत परिवर्तनले समग्र वैंकिग क्षेत्रलाई भने राहत मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्वन भैरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ समिक्षा केन्द्रित देखिएता पनि नीजि क्षेत्र भने उत्साहित बन्न सकेको छैन । बैकहरुको प्रोभिजन घटाउँदा तत्काललाई नाफा वृद्धिमा टेवा त पुग्ला तर दिर्घकालमा लगानी भएको कर्जा ऋणीले फिर्ता गर्न सकेनन् भने प्रोभिजनमा हाल दिइएको लचकताले निरन्तरता पाउन कठिन छ । कर्जा दिने क्षमतामा सुधार त भयो तर व्यवसायिक क्षेत्रवाट कर्जाको माग गर्ने क्षमता बिस्तार भयो कि भएन भन्ने तर्फ मौद्रिक नीतिको समिक्षा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । इलेक्ट्रीकल भेइकललाई प्रोत्साहन दिने नेपाल सरकारको लक्ष्य विपरित सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थावाट ऋण लिँदा कुल बजार मुल्यको ८० प्रतिशत कर्जा ऋण पाइने पूर्ववत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अब देखि ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्थाले बिजुली गाडिलाई निरुत्साहित गरि पेट्रोल, डिजेल इन्जिनका गाडिलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको घटनाले यो समिक्षा अनपेक्षित रहेको व्यवसायिक क्षेत्रको गुनासो छ । यो नीतिले कतै प्रदुषणरहित विद्युतिय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने तर्फ चर्चा सुरु भएको छ भने अटो व्यवसायीले समेत निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको अवस्था

कोभिड १९ पछि थला परेको अर्थतन्त्र अझै उठ्न नसक्दा सुधार कहिले ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ । समस्या समाधान बेलै गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा ठुलो आर्थिक संकट मुलुकले व्यर्होनु पर्ने कुरा विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् । सरकारको आम्दानी र खर्चको दुरी बढ्न जाँदा बजेट घाटा १ खर्व २८ अर्व नाघेको छ । चालु बजेटमा आधा पनि खर्च नभएको अवस्थामा आगामी बजेट निर्माणको तरखर सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था बारे नेपाल राष्ट्रबैंकले २०८१ पुस महिनामा प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । मुद्रा स्फिर्ती केहि नियन्त्रित देखिएता पनि वस्तु तथा सेवाको मुल्य वृद्धिमा कमी आउन सकेको छैन । कुल वस्तु आयात ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८२२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९८ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । वस्तु व्यापार घाटा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७२३ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ तथापी व्यापार घाटामा अपेक्षित सुधार देखिदैन । विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७६३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । विप्रेषणमा उल्लेख्य बढोत्तरी भए पनि यसको उपयोग उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा वढि देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति रु.२४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२३१६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको भएता पनि यसको प्रयोग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उत्पादनमुखि क्रियाकलापमा भन्दा वैदेशिक भ्रमण र रोजगारीमा जानेले वढि उपयोग गरेका छन् भने वस्तु तथा सेवा आयातमा यसको उल्लेख्य खर्च हुन नसकि सञ्चित विदेशी मुद्रा उपयोगविहिन अवस्थामा रहेको छ । अमेरिका लगायत विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमुल्यन निरन्तर जस्तै छ, यसले गर्दा पनि वस्तु तथा सेवाको आयातमा नै वढि रकम खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । व्याजदर न्यून विन्दुमा आउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कुल आन्तरिक कर्जा १ं.२ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा हेर्दा यस्तो कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढेको छ तर वार्षिक लक्ष भने १२ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक कर्जाको माग र वृद्धि विना अर्थतन्त्र क्रियाशिल हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रु.२३९ अर्ब ६ करोड (३.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ९.९ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जाको माग नहुँदा यसरी वढिरहेको निक्षेप अर्थात तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) १०७ रहेको छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) को शाखा संख्या ११,५४५ पुगेको छ । यसरी हेर्दा वित्तिय पहुँचमा सुधार आएको देखिन्छ । दिर्घकालिन र अल्पकालिन पुँजी संकलनको प्रमुख स्रोत शेयर बजारमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । शेयर बजारको अस्थिरतासँगै पुँजीगत लाभकरमा पनि गिरावट आएको छ । हाल बैकहरुमा अधिक तरलता भएसँगै अर्थतन्त्रमा आएको मन्दिका कारण लगानीमा सिथिलता देखिदा बैंकिग प्रणालीमा नै जोखिम ल्याउनुको साथै बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा प्रभाव परेको छ । कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियाको अशान्तिको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हुँदा एकातर्फ व्यवसायिको कर्जा लिने मनोवल कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ ऋणको साँवा ब्याज बझाउन नसक्दा गैर क्षेत्रको गैर बैंकिग सम्पत्ति समेतमा बृद्धि भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को माघसम्म आईपुग्दा सरकारको राजस्व संकलनमा सुधार नहुँदा आम्दानी खुम्चिएको छ भने विकास खर्च कमजोर अवस्थामा छ त्यस्तै साधारण खर्चको लागि आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति बलियो बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्व ६० अर्व ३० करोड ३० लाखको वजेट विनियोजित थियो भने राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब ७१ ऋर्ब ६२ करोड ९५ लाख थियो जुन उठाउन नसक्ने अवस्था छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर रहेको छ । ७ महिना वितिसक्दाा पनि राजस्व संकलन लक्षको ४४.८३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको माघसम्म पुँजीगत खर्च १९.४२ प्रतिशत मात्र हुनुले पूर्वाधारको विकास कमजोर हुने जसबाट आर्थिक चलायमानमा समेत असर पर्ने हुँदा देश आर्थिक संकटको भूमरीमा फस्दैछ भन्न कठिन छैन । पुँजीगत शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षको लागि रु. ३ खर्व ५२ अर्व ३५ करोड ४० लाख वजेट विनियोजन भएको थियो । पँुजीगत खर्चको लागि विनीयोजित बजेट भन्दा सार्वजनिक ऋणको सावां व्याज भुक्तानी खर्च विनियोजन गरिएको रकम वढि छ । वैदेशिक अनुदान चालु वर्षको लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख लिने लक्ष लिईएको भएता पनि हालसम्म जम्मा ८ अर्ब ८२ करोड ६० लाख अर्थात् १६.८७ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुनुले रकम अभावको कारण अर्थतन्त्रका अधिकांश लक्ष्य पुरा हुने अवस्था छैन । सन् २०१४ पश्चात सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको र राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परि ऋण लिएर मुलुकको साधरण खर्च समेत धान्नु पर्दा ऋणको पुरै अंश विकास खर्चमा लाग्न सकेको देखिदैन जसले उत्पादन क्रमश खस्कदै गएको छ ।

हाल सार्वजनिक ऋण वढेर २५ खर्व २८ अर्व पुगेको छ, जुन जिडिपीमा ऋणको हिस्सा ४४.३२ हुन आउँदछ । हाल नेपालको जिडिपीको आकार करिव ५७ खर्व बराबर छ । नेपालको बजेट त्यसैपनि घाटा बजेट छ । त्यसमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा जानु दुखद् पक्ष हो । त्यसो विश्वका विकसित मुलुकले पनि मनग्य सार्वजनिक ऋण लिएका हुन्छन् । अमेरिकामा जिडिपीको करिब ११५ र चीनमा ८८ त्यस्तै जापानमा पनि करिव ११५ प्रतिशत भन्दा वढि सार्वजनिक ऋण छ । तर त्यहाँ बचत बजेट रहेको र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग विकास खर्च र उत्पादनशिल क्षेत्रमा वढि प्रयोग हुँदा राजस्व मनग्य उठेको देखिन्छ भने नेपालमा ठिक त्यसको विपरित देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण कार्यालयका अनुसार नेपालले सवै भन्दा धेरै ऋण एसियाली पुर्वाधार विकास वैकसँग रु ११ खर्व २९ अर्व ४ करोड ७३ लाख ४४ हजार देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण वढ्नुको नकारात्मक असरहरुमा ब्याजदरमा वृद्धि, करवृद्धि, नागरिकको सामाजिक सेवा कटौती, सर्वसाधारणलाई आर्थिक बोझ लगायतले सर्वसाधारणको जीवनस्तर नै कठिनपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । त्यसै त कोभिड १९, विश्व आर्थिक संकट लगायतले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा महँगी र असुविधाको मारले नागरिकको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋणको भारले वढाउने महंगी र अभावले जनजिवीका थप कष्टकर बन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।

सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ ञको लागि ६.५ प्रतिशत राखेको छ । एशियाली विकास बैकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्ष्ोपण गरेको छ । विश्व वैकले सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धि ५.१ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण मिल्नको लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत एवम् उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र निर्यातमा सुधारभै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुपर्दछ । सरकारको रवैया र प्राकृतिक विपत्ति लगायतले यो अवस्थामा आगामी वर्ष भित्रमा नै सुधार होला भन्न कठिन देखिएको हुँदा आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि विगत वर्षकै जस्तो करिब ३.५ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । हालैको वाढिपहिरोले कृषि क्षेत्रमा करिव ६ देखि ७ अर्बको नोक्सानी पुराएको देखिन्छ । पर्यटन आगमनमा पनि सिथिलता देखिएको छ । लाईफ लाईनको रुपमा रहेको राजमार्गहरु पुनर्निमाण हुन अझै १ देखि २ वर्षसम्म लाग्न सक्ने अवस्था छ । आयातमा केहि सुधार भए पनि निर्यातमा समेत गिरावट आएको छ । आर्थिक मन्दिले सर्वसाधारणलाई हातमुख जोड्न धौधौ परेको छ । वर्तमान आर्थिक संकटमोचनमा सरकारको कुनै स्पष्ट नीति र स्रोत अभावले गर्दा एक दलले अर्कोलाई कटाक्ष गर्नुबाहेक समस्या समाधानमा बढ्दो उदासिनता देखिन्छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्थामा विकास बजेटलाई वाह्य र आन्तरिक ऋण तिर्न सरकार बाध्य देखिन्छ जसले गर्दा वित्तिय व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । विगतदेखि सार्वजनिक ऋणको पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी र मुलुकमा शुसासन एवम् लथालिङ्ग किसिमको खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको भए आज यो समस्या आउने थिएन ।

अर्थतन्त्रको समस्या

अर्थतन्त्रको समस्याहरुमा चालुखर्चमा वृद्धि, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, गार्हस्थ्य बचत, पुँजी निर्माण, स्रोतसाधनको परिचालन, लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा न्यूनता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, कमजोर आपूर्ति, कमजोर बजार नियमन, सुशासनको अभाव, नेपाली मुद्राको अवमुल्यन, मुद्रा स्फिर्ती लक्षित सिमा भित्र राख्न कठिनाई, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, बढ्दो घाटा बजेट, आयातमा आधारित राजस्व, कमजोर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरता, सोधनान्तर वचतको उपयोग प्रभावकारी नुहुन, बढ्दो वित्तिय अराजकता लगायतका समस्याहरु अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । स्रोतको ख्याल तथा आयोजनाको महत्व तथा प्राथमिकतालाई विश्लेषण नै नगरि स्रोत सुनिश्चितता गर्दै जाँदा परियोजना असफल भैरहेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको विकास र सम्बृद्धिमा असर परेको छ । आर्थिक सुचकहरु नकारात्मक हुँदा अर्थतन्त्र तिव्र दवाबमा छ, जसको असर रोजगारी, राजस्व संकलनमा परेको छ भने पुँजिगत खर्च समेत न्यून छ । राजस्व चुहावटले सिमा नाघेको, राजस्व छलिका घटना वढिरहेको र राजनीतिक पहुँचको आधारमा कर छुट लगायतको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर असर परेको छ । स्थानीय सरकारको कार्य संपादन मुल्यांकनमा ति सरकारहरु अत्यन्तै कमजोर देखिनु, शुसासन कमजोर, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृतिमा सुधार नहुनु, ऋण प्रवाहमा गिरावट, उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पुँजीको अभाव, व्यवसाय वन्दको क्रम बढ्दो, बेरोजगारी, तरलता व्यवस्थापन जटिल बन्दै, अस्थिर ब्याजदर र महँगीको मार, शेयर बजारमा सुधार नहुनु, बैंकको खराब कर्जामा वृद्धि, विदेशी अनुदान र लगानीमा गिरावट, सार्वजनिक ऋणको वृद्धि, स्टार्टअप र साना व्यवसायीहरु निरुत्साहित, पूर्वाधारको निर्माणमा गतिहिनता, वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था नहुनु लगायतले अर्थतन्त्र गम्भिर संकटकको भूमरीमा फस्दै गएको देखिन्छ । वित्तिय र आर्थिक अपराध गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । प्रविधिको पहुँच बढेअनुरुप वित्तिय चेतनाको अभाव हुँदा आर्थिक अपराध मौलाउदै गएको छ जसले अर्थव्यवस्थालाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

अबको वाटो

अर्थ व्यवस्थालाई गतिशील बनाउन र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष पुरा गर्न लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनु पर्दछ । यसबाट बक ब्याजदर घट्न गई लगानी प्रोत्साहन हुने र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुनुको साथै सर्वसाधारणको खर्च क्षमता बढि आर्थिक वृद्धिदर समेतमा सुधार आउँदछ । विश्व बैंक र मुद्राकोषका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले जिडिपीको ५० प्रतिशत सम्मको सार्वजनिक ऋण धान्न सक्ने क्षमता रहेको जनाएको छ । हाल यस्तो ऋण जिडिपीको करिव ४४ प्रतिशत छ । वाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋणको भार वढि छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको दायरामा संकुचन आउनुको साथै बजारमा तरलता संकट पुनः दोहोरिन सक्ने हुँदा आन्तरिक ऋणमा भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय एवम् वैदेशिक सहयोग लगायत सहुलियत पुर्ण ऋण एवम् अनुदानमा जोड दिनुपर्दछ । उत्पादन, व्यापार, उपभोग र वित्तिय स्रोत परिचालन गतिहिन अवस्थामा रहेको हुंदा वैंकिग प्रणाली, शेयर बजार, विमा क्षेत्र, रोजगारी तथा सरकारी वित्तीय प्रणाली लाई सुदृढ वनाउन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ऋण प्रवाहमा सुधार, बैंकिङ्ग सुशासन, दिगो बैंकिग, डिजिटलाईजेशन, लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण, सर्वसाधारण तथा व्यवसायहरुले बैंकमा वचत गर्ने प्रवृतिको विकास, तरलता व्यवस्थापन, व्याजदरमा स्थिरता, खराब कर्जा घटाउने, विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी बढाउने, स्र्टाटअप र साना व्यवसायको विकास, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत कार्यक्रम लगायत वित्तिय प्रोत्साहन, व्यवसाय तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहनको लागि सहुलियत ऋण, वित्तिय शिक्षा लगायतमा जोड दिनुपर्दछ । घरजग्गाको कारोवारमा सुधार नहुँदा पनि राजस्व आयमा कठिनाई रहेको हुंँदा यसतर्फ नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । बैंकिग क्षेत्रवाट हालसम्म कुल कर्जा रु. ५३ खर्व ४८ अर्व लगानी भएकोमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र भएको हुँदा उत्पादनशिल क्षेत्र अन्र्तगत कृषि, साना तथा मझौला उद्योग लगायतमा थप लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलविद्युत र उर्जा उत्पादन, निर्माण र पुर्वाधार, पर्यटन एवम् उद्यमशिलताको विकासमा लगानी वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हुँदा यसतर्फ जोड दिनुपर्दछ । बैंक व्याजदरलाई सन्तुलित राख्दै वैकल्पिक आयस्रोतको व्यवस्था र स्रोत र साधनको मितव्ययिताको लागि यथासिघ्र कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारी राजस्वको दुरुपयोग र अनावश्यक फजुल खर्चमा कटौति गरि मितव्ययीताको नीति नलिएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधारको कुनै गुन्जायस देखिदैन । सिमित स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर अधिकतम उपलव्धिमुलक बनाउने र निर्माण थालनी भइसकेका पुर्वाधार लगायतका विकास आयोजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय गौरव, प्राथमिकता तथा महत्वका र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ । आर्थिक कुटनीति र अन्तराष्ट्रिय सहयोगको दायरा बढाउनु पर्दछ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नको लागि कानुनी र संरचनागत सुधारको जरुरी छ । कर्मचारीमा कार्य सम्पादन करारको आधारमा व्यक्ति वा संस्थाको मुल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा, उत्पादन, आयात र निर्यात एवम् उपभोगमा आएको शिथिलता हटाउन उत्पादन तथा मागलाई बढाउनुको साथै राजस्व परिचालन सम्बन्धि ऐन, नियम र कानुनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी भैसकेको छ । कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाई करको दायरा बढाउनु पर्दछ । नीतिगत स्थायित्व कायम गरि पुँजी बजार, मुद्राबजार, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु भने वित्तनीति लगायत बजेट निर्माण गर्दा प्रयाप्त गृहकार्य एवम् वैज्ञानिक ढंगवाट परियोजनाको छनोट एवम् सर्वसाधारण, व्यवसायी, कृषक लगायतसँग पर्याप्त छलफल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

(प्रस्तुत लेख ऐक्यबद्धताको फागुन अंकमा पनि पढ्न सकिन्छ । )

(डा. वशिष्ठ, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि विज्ञ हुन् ।)