हामी सबैकाे संसारन्यूज

जलवायु परिवर्तन भनेको औसत मौसम अवस्थामा एक दीर्घकालीन परिवर्तन हो जो पृथ्वीको स्थानीय, क्षेत्रीय र वैश्विक जलवायुलाई परिभाषित गर्ने गरिन्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको जलवायु परिवर्तनको कारणले देखिने नकारात्मक प्रभावको एउटा विस्तृत शृङ्खलाको पर्याय पनि हो । बिसौँ शताब्दीको मध्यदेखि पृथ्वीको जलवायुमा देखिएको परिवर्तन मानवीय गतिविधि विशेष गरेर जीवाश्म इन्धनको अधिक प्रयोगबाट भएको हो । जीवाश्म इन्धनलाई जथाभाबी अत्याधिक प्रयोग गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापरोधक ग्रिनहाउस ग्यासको स्तर बढ्न जान्छ, जसको कारण पृथ्वीको औसत तापमान पनि बढ्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्राकृतिक प्रणालीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी घटना मानिन्छ जसले विश्वभरिका मानिसहरूको जीवन र जीविकामा व्यापक रूपमा प्रभाव पारेको छ । स्वस्थ, व्यवस्थित, विविध प्रकारका इकोसिस्टम र जीवनको विविधता सुरक्षित र समृद्ध समाजका लागि महत्वपूर्ण कारकहरू हुन् । इकोसिस्टमले मानिसहरूलाई खाना, सफाहावा र पानी, ऊर्जा, आश्रय, औषधि, मनोरञ्जन र प्रेरणा प्रदान गर्दछ । यस क्षेत्रका केही ठूला सम्पत्तिहरू हिमाल, पहाड, प्राकृतिक वन, सिमसार क्षेत्र, समुद्री बासस्थान र अन्य पारिस्थितिक प्रणालीहरूमा पनि समाहित छन् । विश्वव्यापी रूपमा, जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपाल चौथो स्थानमा छ जहाँ पहाड, हिमालयको फेदीमा बाढी आएको छ र यसले भूस्खलन निम्त्याउँछ, दशौं हजार घरहरू र खेतीयोग्य जमिन र सडकहरूको विशाल क्षेत्रहरू नष्ट हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको एक तथ्याङ्क अनुसार २०६८ वैशाखदेखि २०८१ चैत अन्तिमसम्म मनसुनजन्य विपदबाट २० खर्ब ४१ अर्ब ६६ लाख दुई हजार ४१५ रुपियाँ अनुमानित क्षति भएको छ । बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, चट्याङ्गलगायतका मनसुनजन्य विपदबाट पछिल्लो १४ वर्षको सो अवधिमा चार हजार २७३ जनाको मृत्यु, एक हजार २७ बेपत्ता, पाँचहजार ८६० घाइते तथा एक लाख एक ५९५ घर प्रभावित भएको तथ्याङ्कछ । यसैगरी, १९ हजार ६८१ घरमा पूर्ण क्षति र ५३ हजार ९६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
यही २०८२ साल २ जेठदेखि ४ गतेसम्म काठमाण्डौंमा एउटा महत्वपूर्ण सम्मेलन नेपालकै पहलमा हुँदैछ । सगरमाथा संवाद दिइएको यो सम्मेलनको मूल एजेन्ड जलवायु परिवर्तन हो । जहाँ २५ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको निम्तो स्वीकार पक्का भइसकेको छ । अनि, २ सयभन्दा बढीको सहभागिता सम्मेलनमा हुँदैछ । यो संवादलाई नेपालले विश्वको ध्यान जलवायु परिवर्तनको क्षति र जोखिमका राष्ट्रको हितमा केन्द्रित हुने हुनेछ भन्ने आसा एवं विश्वास गरिएको छ ।

खासमा वातावरण र पर्यावरणसम्बन्धी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मञ्च कोप नै हो । तर, अरू सम्मेलन र मञ्चहरू पनि यो मुद्दाका लागि उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको मामलमा यो महत्वपूर्ण मुद्दा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान छैन । तर, त्यसको मार भने खेपिरहनु परिरहेको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्ने गरी मात्रात्मक रूपमा नेपालमा कम उद्योग कलकारखाना र यातायातका साधन छन् । विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको केबल ०.०३ प्रतिशतमात्र नेपालले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ। हरितगृह ग्यासमा प्वाल पार्ने कार्बन उत्सर्जनमा ठूला र विकसित औद्योगिक देशहरूको योगदान छ ।

हाम्रा हिमालहरू पग्लिएका छन् । नदीनालाहरू सुक्दै छन् । पानीका मुहान सुक्खा भएका छन् । त्यसैकारण कतिपय बस्ती नै सरेका छन् । खेतीपातीको चक्र भत्किएको छ । पानी नपर्नु पर्ने बेला धेरै परिरहेको छ । र, चाहिने वेला खडेरी लाग्ने गरेको छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव हो । बेलाबेलाका बाढी पहिरोले पनि उत्तिकै सताइरहेको छ । वि.सं.२०८१ साल असोज १० देखि १२ गतेसम्म जुन बेमौसमी बाढी राजधानी उपत्यका मै आयो, त्यो पनि जलवायुजन्य परिवर्तनकै द्योतक हो ।

हानि नोक्सानी कोष भनेर जलवायुजन्य क्षतिका लागि बनाइएको पनि छ । हालै दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनमा नेपालले कोषमा योगदान गर्न ठूला र धनी राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको थियो । दुर्भाग्य के भने ती राष्ट्रले योगदानमा आनाकानी गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालले एकाध मञ्चमा मात्रै यससम्बन्धी आह्वान गरेर हुँदैन । खासमा वातावरण र पर्यावरणसम्बन्धी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मञ्च कोप नै हो । तर, अरू सम्मेलन र मञ्चहरू पनि यो मुद्दाका लागि उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको मामलमा यो महत्वपूर्ण मुद्दा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सगरमाथाको धारमा हिउँ जम्दा यसले स्थिरता दिने तर, पग्लँदा यो अस्थिर बनेर हिउँ पहिरो जाने गर्दछ । पर्यावरण विज्ञानका हिसाबले सगरमाथा अहिले संकटको घडीमा छ । यसलाई संरक्षण गर्न तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ । सगरमाथा विश्वव्यापी सम्पदा हो । यसको संरक्षणमा विश्व समुदाय एक हुनैपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि खनिज इन्धनको प्रयोगले गर्ने कार्बन उत्सर्जन प्रमुख कारण रहेको मानिन्छ । विश्वको कुलकार्बन उत्सर्जनमा जी–२० समूहका राष्ट्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा उत्पादनको मुख्य स्रोतमा रहेको जीवाश्म इन्धनबाट टाढा रहनुपर्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमामात्रजलवायु संकटसँग जुध्न सकिनेछ । अन्यत्र भएको कार्बन उत्सर्जनबाट क्षति बेहोरिरहेका नेपालजस्ता राष्ट्रलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो सवाल जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । जलवायु न्याय नेपालको नैसर्गिक अधिकार हो ।

जलवायु परिवर्तन मुख्यतया राजनीतिक मुद्दा रहेको छ । त्यसैले नेपालका राजनीतिज्ञहरूले अन्य राष्ट्रहरूका सम्बन्धित राजनीतिज्ञहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालसँग अझै पनि संसारको सबैभन्दा सुन्दर पर्वत श्रृङ्खला रहेको छ । विश्वका पर्यटकहरु नेपालआएर र यहाँको वातावरणको आनन्द लिन सक्छन् ।

हिमनदी पग्लिँदै जाँदा पानीको अभाव हुनेछ । यो समस्या सन् २०५० सम्ममा हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा देखा पर्ने अनुमान गरिएको छ । घट्दो नदी प्रवाहका कारण विश्वको लगभग एक तिहाइ चामल र एक चौथाइ गहुँ उत्पादन गर्ने यस क्षेत्रमा कृषिका लागि सिँचाइ गर्न कठिन हुनेछ । पानी आपूर्ति र सरसफाइ प्रणालीको व्यवस्थापन झनै कठिन बन्नेछ, जसले पहिल्यै आधारभूत सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका यस क्षेत्रका एक अर्ब मानिसलाई थप असर गर्नेछ । खाद्य असुरक्षा सम्भवतः गम्भीर रूपले बढ्नेछ, जबकि समुदाय र केही उद्योगसमेत ताजा पानीको खोजीमा अन्यत्र सर्न बाध्यहुने सम्भावना छ । यसले एसियाका सबैभन्दा गरिब र कमजोर जनसंख्या समूहलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्नेछ ।

यस क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने प्रक्रियाका विनाशकारी प्रभाव रोक्न विश्वले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । यसको अर्थ बहुजोखिम मूल्यांकनमा लगानी गरेर हाम्रो ज्ञानलाई विस्तार गर्नु हो, किनभने क्षतिको स्तर मुख्यरूपमा विश्वव्यापी तापमान १.५, १.८, २ वा ३ सेल्सियसले वृद्धि हुनेमा निर्भर रहनेछ । यसबाहेक हामीले एकीकृत नदी जलाशय व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्नुपर्छ । यसका लागि तथ्यांक संकलनमा सुधार गर्नु, ज्ञान आदान–प्रदानलाई प्रवद्र्धन गर्नु, पानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु र माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिस र समुदाय बिच समन्वय कायम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । नयाँ र विद्यमान पूर्वाधार जलवायु प्रतिरोधी रहेको सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ, जसले सुरक्षित खानेपानी र ऊर्जा सुरक्षाका साथै सरसफाइ, सिँचाइ र यातायात प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्छ । यसैगरी वृक्षरोपण, पुनः वृक्षरोपण, सीमसार संरक्षण र बाढी मैदान पुनस्र्थापना गरेर परिस्थितिको प्रणालीको संरक्षण र प्राकृतिक समाधान प्रवद्र्धन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

यस रणनीतिका हरेक पक्षका लागि थप वित्तीय स्रोत आवश्यक छ । विकास संस्थाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न निरन्तरता दिनुपर्छ र यो हिमनदी युक्त क्षेत्र तथा यसको नदी जलाशयलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा पुनः परिभाषित गर्न आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ । यस सहकार्यमा विशेषतः कृषि र औद्योगिक गतिविधिका महत्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग र कूटनीतिक माध्यमबाट साझा हिमनदी स्रोतको न्याय संगत उपयोगलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसले सम्भावित तनाव कम गर्न, दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न र यस क्षेत्रका हिमनदीलाई द्वन्द्वको सट्टा शान्तिको कारकका रूपमा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

(प्रा.डा. थापा बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)