हामी सबैकाे संसारन्यूज

महोत्तरी । महोत्तरीसहित मधेसका उखु किसानले अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घीय सरकारको बजेटमा उखुखेतीमा दिइँदै आएको अनुदान सम्बोधन नभएपछि किसानले यसबारे पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन् । अनुदान सम्बोधन गरिनुपर्ने किसानको माग छ ।

“खेतीमा सरकारले दिने अनुदान ठूलो भरथेग थियो, यसपालि बजेटमा त्यो परेन”, बर्दिबास–९ का किसान महेन्द्र महतो भन्छन्, “सरकारले यसबारे विचार गरोस् ।” महतोजस्ता सबैजसो उखु किसानको विगतदेखि पाउँदै आएको अनुदान सम्बोधन गरि दिनुपर्ने माग छ । सरकारले पछिल्ला सात वर्षयता उखुखेतीका किसानलाई चिनी उद्योगमा बुझाएको उखुको तौलअनुसार अनुदान दिँदै आएको थियो ।

“समयअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनौँ”, दुई दशकदेखि उखुखेती गर्दै आएका भङ्गाहा–४ रामनगरका ५० वर्षीय किसान अरुण गिरी भन्छन्, “अब यो खेतीबाट उँभो लागिएला भन्ने छाँट छैन ।” सरकारले उखुखेतीमा दिँदै आएको अनुदान आउँदो वर्षलाई सम्बोधन नगरेपछि अब वैकल्पिक खेतीबारे सोच्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । अलि ढिलै भए पनि अनुदान एकमुष्ट पाउँदा घर व्यवहार र खेतीपाती गर्न सघाउ मिलेको थियो ।

सरकारले उखु खेती गर्ने किसानलाई दिँदै आएको अनुदान आगामी वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सम्बोधन नभएको किसानको गुनासो छ । चालु आवमा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा रु ७० अनुदानको व्यवस्था गरे पनि अब पाउने/नपाउने संशयमा किसान छन् । यद्यपि आव २०८१/८२ मा एभरेष्ट चिनी उद्योगमा उखु दिएका महोत्तरीका १४ हजार ५३३ किसानले पाउनेगरी रु २१ करोड ७२ लाख ९१ हजारको सिफारिस भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आउने दसैँअगावै पाउने आस गरिएको यो रकम अब आउने वर्षको प्रस्तावित बजेटमा अनुदानबारे उल्लेख नहुँदा किसानलाई पाउने/नपाउनेबारे संशय बढेको हो । यसअघि आव २०८०/८१ मा जिल्लाका १४ हजार ४४४ किसानले अनुदानबापत रु २० करोड ३३ लाख गत दसैँअघि बुझेका थिए ।

“बजारको मूल्य वृद्धिअनुसार उखुको उचित मूल्य पाएनौं, तर पछिल्ला तीनचार वर्षयता चिनी उद्योगले भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकृत गर्दा र सरकारले अनुदान पनि दिँदा खेती बढाउँदै लगिएको थियो”, बर्दिबास–१३ का किसान ठाकुरप्रसाद सिंह कुशवाहा भन्छन् ।

उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा आउने वर्षलाई बजेटमा अनुदानको सम्बोधन नहुँदा यो खेतीले निरन्तरता पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले अनुदानको कुरा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।”रासस/फाइल फोटो