हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । विद्युतीय चुरोट भेप आयात तथा विक्री वितरणमा सरकारले रोकतोक गर्न नपाउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिवन्ध लगाउन खोजेपनि उच्च अदालतले त्यस्तो खाले कुनै रोकतोक नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतले भेपको आयात रोकेको भन्दै भेप मान्डु ट्रेडर्सले सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भन्सार तथा वाणिज्य विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्चमा रिट दायर गरेको मुद्दामा उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले भेप आयात तथा विक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।

अदालतले कुनै अवरोध नगर्न सरकारलाई भनेको छ । विद्युतीय चुरोट वा भेप प्रतिवन्धको प्रयास स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले प्रतिवन्ध लगाउदै संवद्ध निकायहरूलाई परिपत्र समेत गरेको थियो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ अनुसार ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख भएकाले सो को पालना गराउन पत्राचार गरिएको केन्द्रले बताउँदै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई परिपत्र गरिएको केन्द्रले गरेपनि उच्च अदालतको हालैको आदेशले त्यसरी नरोक्न सरकारलाई भनेको हो ।

पछिल्लो समय भेपप्रतिको लत बढेर गएको देखिन्छ र नेपालमा पनि चीनसँग जोडिएको रसुवा र तातोपानीबाट आयात हुने गरेको छ । भेपबाट गत आर्थिक वर्षमा २३ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो ।