हामी सबैकाे संसारन्यूज

परिचय
व्याक्ति ,परिवार ,समाज र राष्ट्रलाई उन्नत बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष शिक्षा हो । कुनैपनि देशको शैक्षिक अवस्थितिले विश्वमा उक्त देशको उपस्थितिको अर्थ कायम राख्दछ । कुनैपनि देशको शैक्षिक भविष्य उक्त देशले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र सिकाइ एबम मुल्यांकन पद्धतिले निर्धारण गर्ने गर्दछ । शैक्षिक नीति बनाउदा र कार्यान्वयन गर्दा देशको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रीयता, संस्कार, संस्कृति ,वास्तविक पहिचान लाई खलल नपुग्नेगरी वास्तविक सामाजिक परिघटनामा आधारित भएर विस्वव्यापिकरण र समयको मागलाई समेत ध्यानमा राखी हरेक कुराको संरचनाभित्र साझा मूल्य खोज्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
फिनल्याण्ड, नर्वे, जर्मनी, क्यानाडा जस्ता देशहरूले सबै तहको शिक्षा निःशुल्क राखेका छन् । ति देशहरुमा करको मात्रा उच्च छ र राज्यले शिक्षा निशुल्क गर्न सकेको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका मुलुकहरूमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क छ भने उच्च शिक्षामा आय अनुसारको शुल्क र राज्यले आवस्यक ऋण समेत प्रदान गर्ने गरेको छ । भारतमा पनि Right to Education Act, २००९ अन्तर्गत १४ वर्ष उमेरसम्मको शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क छ । निजि विद्यालयमा २५ प्रतिशत आरक्षण कायम गरिएको छ जसलाई सरकारले नै भुक्तानी गर्दछ ।

नेपालको अवस्था
नेपालमा केन्द्र ,प्रदेश र स्थानीय गरि ३ प्रकारको सरकार छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई वेला वेलामा संसोधन गरि शैक्षिक कार्यक्रमहरु एबम गतिविधि संचालित छन् । नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क एबम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालमा अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न शिर्षकमा शुल्क तिरिरहनु भएको छ भने र निजि विद्यालयमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ । समग्र शिक्षाको संरचना विद्यालय तह बाट नै नसुधार्नेहो भने विद्यार्थी तल्लो तह बाट नै स्वदेसमा रम्न नसक्ने देखिन्छ । सरकारले दिएको अनुदान र दरवन्दिले विद्यालयहरुले शैक्षिक एबम भौतिक पक्षको आशातित सुधार गर्न सकेका छैनन् ।

विद्यालयमा एसईइ र कक्षा १२ को नतिजा देखाउने र त्यसैमा आफ्नो अब्बलता कायम भएको अनुभूति गर्ने होडबाजी छ । विद्यालय तहमा अध्ययन खोजमुलक ,अनुसन्धानात्मक र सिपमुलक हुन सकेको छैन । अहिले भैराखेका प्राविधिक शिक्षालयहरु पनि प्रमाणपत्र मा मात्र केन्द्रीत छन् ,वास्तविक सिकाई हुन सकेको छैन । निशुल्कको नाम मा सिकाई प्रक्रिया अपांग बनेको छ । कक्षा १२ पछी विद्यार्थी विदेस पलायन हुने, देशका विश्व विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव हुने परिश्थिति देखिएको छ ।

जवसम्म विस्वविद्यलयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पर्याप्त हुदैन तवसम्म अनुसन्धान र विकास सम्भव पनि हुँदैन । युनेस्कोको सिफारिस अनुसार अनुसन्धान र विकासमा वार्षिक जिडिपीको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा विडम्बना जम्मा ०.३ प्रतिशत मात्र Rearch and Development मा खर्च हुने गरेको छ ।

समाधान के ?

विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरुमा सरकार पूर्णरुपमा स्थाई नहुनु र विना योजना विभिन्न ऐन नियम बन्दा उल्लेखित विषय वस्तु पुरा नहुदा तर्क वितर्क उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । ऐन नियममा निशुल्क भनेता पनि वास्तवमा कार्यन्वयनमा निशुल्क हुन नसक्नुको कारण आर्थिकपक्ष नै । तसर्थ आर्थिक रुपमा निम्न वर्ग लाई पूर्ण निशुल्क ,सामाजीक उत्तरदायित्व वहन अन्तर्गत मध्यम आय वर्गका लागि आंशिक शुल्क र धनी वर्गले पूरा शुल्क तिर्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने हो भने अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने विद्यालयमा पनि शैक्षिक एबम भौतिक व्यवस्थापनमा सहजता हुनेहुदा शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुन्छ । जसको कारण सबै वर्गका विद्यार्थी सामुदायिक बिद्यालयमा नै अध्ययन गर्ने र सामुदायिक र निजि शैक्षिक संस्था विचको खाडल समेत अन्त्य हुन्छ ।

आवस्यक बजेटको व्यवस्थापन सहित विद्यालय तहमा सिपमुलक र प्राविधिक शिक्षाप्रदान गर्न सके विद्यार्थी विस्वविद्यलायमा प्रवेस गर्दा केहि आय आर्जन गर्दै पढ्दै गर्न सक्छन त्यसका लागि वित्तीय साझेदारी कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा अभिभावक लाई भार कम पर्छ ,विद्यार्थीको सीपमा निखारता आउछ ,सिकाईमा निर्माणवाद हावी हुन्छ , विद्यार्थी बिदेसी विस्वविद्यालायामा जाने मोहको अन्त्य हुन्छ ।जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
शिक्षा सशुल्क या निशुल्क नभनी “सक्नेले दिने नसक्नेले लिने” गरि योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएको खाडल केहि हद सम्म पुर्न सकिन्छ।
शिक्षा जान्नका लागि, सिक्नका लागि र गर्नका लागि हुनुपर्छ । त्यसका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरु गरेर सिक्ने खालका बनाईनुपर्छ। निजि क्षेत्र सग सहकार्य गरि , विदेस पलायन भएका दक्ष जनशक्तिलाई अब “मेरो देश म बनाउछु” भन्ने कार्यक्रम मार्फत उनीहरुको दक्षता र सिपको समुचित प्रयोग गरि विद्यालय तहका शिक्षकहरुलाई कार्यशालामा आधारित पेशागत वृति विकासको अवसर दिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने अनुसन्धान र विकास ले समेत थप फड्को मार्न सक्छ, जुन देश विकासको मेरुदण्ड बन्ने छ र देशमा स्वर्णिम युगको प्रादुर्भाव हुन सक्छ ।

लेखकः मोहन भण्डारी, अध्यक्ष, विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल नवलपुर एबम विज्ञान शिक्षक जनक नमुना माध्यमिक विद्यालय नवलपुर

सन्दर्भ सामग्री
– नेपाल संविधान २०७२
–विज्ञान तथा प्रविधि नीति,२०७२

– UNESCO Global Education Monitoring Report

– Right to Education Act, India @)