हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको कानूनी इतिहास निकै पुरानो, मौलिक र समुन्नत रूपमा रहेको भएतापनि  सो सम्बन्धि ऐतिहासिक दस्तावेज र सामाग्रीहरुको यथोचित संरक्षण हुन नसकेका कारण इतिहासकै गर्वमा हराउन पुग्यो।नेपालको न्यायिक इतिहास शताब्दीयौंदेखि मौखिक र लिखित दुबै माध्मबाट सुरक्षित हुदै आएको भए पनि ति बिखरिएका कडीहरूलाई एकै ठाउँमा संग्रहित गर्ने आवश्यकताले न्यायिक संग्राहलयको अवधारणा जन्माएको हो। नेपालको न्यायिक संग्राहलय न्यायिक इतिहास र कानूनी विरासतको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्ने उद्धेश्यले स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था हो।यसले नेपालको न्याय प्रणालीको विकासक्रम, ऐतिहासिक घटनाक्रम, उल्लेखनीय फैसलाहरू, कानूनी दस्तावेज, न्यायालयसम्बन्धी सामाग्री तथा तस्विरहरू संकलन, संरक्षण र प्रदर्शनी गर्ने कार्य गर्दछ।

न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनितिक योजनाले न्यायिक संग्राहलयको स्थापना गर्ने अवधारणालाई अगाडी सारेतापनि सो कार्यान्वयन हुन नसकि रहेकै अवस्थामा वि.सं. २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन सह-रजिष्ट्रार विपुल न्यौपानेको संयोजकत्वमा न्यायिक संग्राहलयको आवश्यकता, उद्धेश्य र स्थापनाको लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन भएको थियो।यस पश्च्यात न्यायिक संग्राहलयको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था र तत्काल न्यायिक संग्राहलयको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरूको सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्पको प्रस्ताव गर्ने, संग्राहलयमा संग्रहित र प्रदर्शन गरिने सामाग्रीहरूको प्राप्ति, संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य उपयुक्त सुझावहरू पेश गर्ने कार्यादेश सहित २०७५/०२/०२ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले माननिय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो।

संग्राहलयमा प्रदर्शित प्रत्येक सामाग्री केवल वस्तु होइन, इतिहासको साक्षी हो जो नेपाली कानूनी इतिहास र पहिचानको मौन तर गहिरो भाष्यकार बनेको छ।यसका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ललाई नेपाली न्यायिक इतिहासका नायक भन्न सकिन्छ।न्यायिक संग्राहलय निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका सन्दर्भमा कर्मचारी राजन सापकोटाको भूमिकालाई पनि इतिहासले विर्सन सक्ने छैन।

समितिले २०७५/०२/१७ गते पहिलो बैठक बसी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।संग्राहलय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न अदालतहरूमा र पुरात्व विभागमा पत्राचार गरी न्यायिक संग्राहलयको लागि संग्रह गर्न उपयुक्त हुन सक्ने सामाग्रीको विवरण संकलन गर्ने, न्यायिक इतिहास र परम्पराका सम्बन्धमा जानकारी राख्ने विभिन्न महानुभावहरू सँग छलफल र परामर्श गर्ने, नेपाल स्थित विभिन्न संग्राहलय जस्तो राष्ट्रिय संग्राहलय र सैनिक संग्राहलय, छाउनी, राष्ट्रिय कला संग्राहलय, भक्तपुर ,  गोरखा दरवार संग्राहलय, गोरखाको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो भने मिति २०७५/०३/१८ गतेको गोरखापत्रमा संग्राहलयमा प्रर्दशनका लागि उपयुक्त हुने दस्तावेज, तस्बीर, बस्तु लगायतका कुनै सामाग्रीहरू कुनै महानुभाव, संघसंस्था वा निकायसँग भएमा जानकारी गराउनु भनी सूचना प्रकाशित गरेको थियो।समितिले संग्राहलयलाई उपयुक्त सामाग्रीहरू संकलन गर्ने क्रममा प्रारम्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधिश स्व. हरिप्रसाद प्रधान, पहिलो महान्याधिवक्ता स्व. कालि प्रसाद उपाध्याय र पहिलो अधिवक्ता स्व. देवनाथ प्रसाद वर्माको परिवारसँग सम्पर्क गरी उपयुक्त सामाग्री संकलन गर्ने कार्य सुरू गरेको थियो।

इतिहासले वर्तमानको लागि शिक्षा दिन्छ र भविश्यको लागि मार्ग निर्देश गर्छ।संग्राहलयले विगतका कानूनी उपलब्धिहरूलाई मात्र संरक्षीत गर्ने होइन, भावी पुस्तालाई न्याय व्यवस्था र कानूनको मूल्यबोध गराउने शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्छ र गर्दै आएको छ। संग्राहलयमा प्रदर्शित प्रत्येक सामाग्री केवल वस्तु होइन, इतिहासको साक्षी हो जो नेपाली कानूनी इतिहास र पहिचानको मौन तर गहिरो भाष्यकार बनेको छ।यसका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ललाई नेपाली न्यायिक इतिहासका नायक भन्न सकिन्छ।न्यायिक संग्राहलय निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका सन्दर्भमा कर्मचारी राजन सापकोटाको भूमिकालाई पनि इतिहासले विर्सन सक्ने छैन।

न्यायिक संग्राहलय भित्र के छः

न्यायिक संग्राहलयमा तत्कालिन राजा महेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालत उद्घाटन गर्दाका अवस्थाका तस्बीरहरू, तत्कालिन राजा महेन्द्र र तत्कालिन प्र.न्या. हरिप्रसाद प्रधान सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सामुहिक तस्बीर, तत्कालिन अदालतको इजलासमा न्यायाधीश र इजलास सहायक सहितका तस्बीरहरू, तत्कालिन कोशी र गण्डकी अञ्चल अदालत, मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालत, बझाङ जिल्ला अदालतका तस्बीरहरू, बि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडी अदालतको न्यायिक नेतृत्वमा न्यायाधीश जनरल रहने व्यवस्था रहेबमोजिम पहिलो जनरल बवर शमसेरको तस्बीर, तत्कालिन प्र. न्या. नयन बहादुर खत्रीका समयमा सर्वोच्च अदालत भ्रमणमा आएका विदेशी प्रतिनिधिमणडलको तस्बीर, नेपालको पहिलो कानून पत्रिका ने.का. प. २०१५ भाग १, अंक १, २००८/५/४ मा प्रकाशीत नेपालको अन्तरिम शासन विधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को पूर्ण पाठ, १९९२ सालमा पहिलो पटक छापिएको मुलुकी ऐनको तेस्रो संस्करण, २०१२ सालमा नेपाली कागजमा छापिएको १२ महलको मुलुकी ऐन, १९८४ मा नेपाली कागजमा छापिएको मुलुकी ऐनको पाँचौं भाग, न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदा शपथ खानका लागि प्रयोग गरिने गंगाजल सहितको कलश र किताव संग्राहलयमा रहेका छन।

संग्राहलयमा पहिलो महान्याधिवक्ता कालीप्रसाद उपाध्यायले प्रयोग गर्नुभएको लठ्ठी, घडी र कोट  संग्रहित गरिएको छ भने राजाहरूका पालामा दिइने पदक पनि रहेका छन।भारदारी अदालतबाट भएका मिति १९९७ साल फागुन ९ गतेको फैसला, बाग्लुङ्ग अदालतको मिति १९९८/१/२४ गतेको आदेश, राजाबाट हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको विधान अनुसार हुनेछ भन्ने घोषणा भएकोमा प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले सोको विपरित काम गरेको भनी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले दिनुभएको रीट निवेदन, सरजुप्रसाद कुर्मीलाई डामल गर्नुभन्ने समेत व्यहोराको १९६९/२/१७ गतेको फैसला, बि.सं. १९८१ सालमा पाल्पा अदालतबाट भएको फैसलाको प्रतिलिपी, बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतबाट प्राप्त तत्कालिन गौडा अदालतबाट बि.सं. १९८१ सालमा भएको फैसलाको प्रतिलिपी, सर्वोच्च अदालत गठन भए पश्च्यात रजिष्ट्रारबाट भएको पहिलो आदेशसमेत संग्राहलयमा राखिएको छ।

संग्राहलयमा नेपाली कपडा र घरेलु ईलम प्रचार अड्डाको तर्फबाट डाइरेक्टर जनरल  श्री प्र. प. गो. द.वा. मे. ज. पद्म शम्सेर जङ्गबहादुर राणाद्धारा जारी महङ्गो नेपाली कपडा किन्दा देसलाई हुने फाइदा र सस्तो विदेशी कपडा किन्दा देसलाई हुने हानी विषयको सूचना पत्र नं. २, १९९९ साल कार्तिक महिनाको इस्तिहार, व्यवहार चलाउनलाई अड्काउ भइ ज्यादै आवश्यक परेमा सरकारिया अड्डाबाट खरिद गर्ने गर्नालाई जो चाहिने सनद समेत भैजाने हुँदा त्यस्तो ज्यादा आवश्यक परेमा बाहेक अघिभन्दा ज्यादा पैसा आउने भयो भनी लोभमा नलागी विक्रि गर्न बन्द गरेमा परिणाम आप्नो मुलुकको धन विदेशमा नगै आफ्नो मुलुकमै रहि आवश्यक परिआएमा व्यवहार चलाउन पाउनेसमेत भै सारालाई असल हवस भन्न खातिर सुनको निकासी बन्द गरिबक्सेकोले  भन्ने २००० सालको इस्तियार संग्राहलयमा रहेका छन।

संग्राहलयमा अब उप्रान्त ठेक्का रकम बढाबढी गर्दा बढाबढी गर्न टाँस मुकर्रर भएका अडामा हाजिर भइ बढाबढ गर्नेले मात्र रकम पाउँछ हुलाक डाँकघरद्धारा दर्खास्त चिठ्ठी वा तार टेलिफोन पठाइ कबुल गर्नेले जतिसुकै बढे पनि कम पाउदैन भन्ने समेत २००० साल भाद्र महिनाको इस्तिहार, बि.सं. १९४६ सालमा चढाएको विन्तीपत्र,  १९४८ साल श्रावण सुदी ११ रोज १ मा गोर्खा देउराली बस्ने सर्वजीतले गरेको बन्दसवाल, वि.सं. १८६१ सालको धनसार अड्डाको फैसला, वि. सं. १९७१ साल मार्ग महिनामा श्री जनरल मोहन सम्सेर जंग बहादुर राणाबाट भएको पूर्जी, बि.सं. १८९४/१/७ मा श्री मन्महाराजधिराजको रुक्कf सहित श्री ३ सरकार पोखरा अदालतका हाकिम डीठ्ठा रत्नबहादुर क्षेष्ठले वि. सं. १९८३/१२/२४ गते गरेको डिसमिस फैसला, श्री ३ सरकार पोखरा अदालतका हाकिम डीठ्ठा मे. टेबाहादुर षत्री छेत्री, कुमार बाहादुर, वीचारी टेकबहादुर रायमाझी छेत्री र ना.सु. गणेशप्रसाद क्षेष्ठले मिति १९८६/७/१२ गते गरेको फैसला समेत हेर्न र अध्ययन गर्न पाइन्छ।

न्यायिक संग्राहलयमा २००५/१/१८ गते शुक्रवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्धारा रचित कामना शिर्षकको कविता,  बि.सं. २००४/१२/३१ मा २००५ साल बैशाखदेखि चालु हुने मौलिकहकहरू सहितको इस्तिहास, स्वयम घोषित नेपाली राष्ट्रिय काग्रेसलाई सरकारी वा गैर सरकारी संस्था वा संघको सदस्य चुन्न वा बन्न र अव प्रचलित हुने नञा वैधानिक कानून वमोजिमका हक अधिकारहरू नपाउने गरी वक्सेकोछ।अरू कुनै संस्था वा संघलाई पनि माथि लेखिएको स्वयम घोषित नेपाली राष्ट्रिय काग्रेसको उद्देश्य र नियमहरू कायेम राखी नेपाल राज्यभित्र खडा हुन मनाई गरी बक्सेकोछ भन्ने बि. सं. २००४/१२/३१ इस्तिहार लगायतका दस्तावेजहरू संग्रहित छन।

न्यायिक संग्रालयलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नेः

न्यायिक संग्राहलय सम्बन्धि  कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थापन यसको पहिलो शर्त हो भने चरणवद्ध व्यवस्थापन अर्थात शैक्षिक, ऐतिहासिक र दृश्यात्मक आकर्षण यसको पूर्व शर्त हो।जसका लागि सामाग्रीहरूको वर्गीकरण र सूचीकरण आवश्यक हुन्छ।संग्रहित सामाग्रीहरूको समयक्रम अनुसारको प्रदर्शन, विषयवस्तु र सन्दर्भका आधारमा प्रदर्शन कक्षको व्यवस्थापन, टचस्क्रिन वा अडियो – भिडियोको रुपमा जानकारी, जलवायु नियन्त्रणमैत्री कक्ष निर्माण, अभिलेखमा व्याक अप र उच्च गुणस्तरयुक्त डिजिटाइजेशन प्रणालीको विकास, QR code & NFC ट्यागमार्फत नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पहुँचको व्यवस्था गर्दै कानूनविद, इतिहासकार, अभिलेख संरक्षण विज्ञ र प्रशासनिक कर्मचारी रहने गरी संग्राहलय व्यवस्थापन समिति गठन गरी दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ जसका लागि मानव संशाधन, भौतिक, मानविय,आर्थिक तथा सूचना प्रविधिगत स्रोत साधनको खाँचो पर्छ।

अन्त्यमा, नेपालको न्यायिक प्रणालीको विकासक्रम, ऐतिहासिक फैसलाहरू, संवैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेजहरू र न्यायालयसँग सम्बन्धित दुर्लभ सामाग्रीहरू संग्रहित र सुरक्षित राखेको संग्राहलय नेपालको न्यायिक इतिहासको अध्ययन गर्न चाहानेहरूका लागि एक जीवित शैक्षिक स्रोत हो। न्यायपालिकाले न्यायिक संग्राहलयलाई न्यायिक विरासतका रूपमा पर्यटनसँग जोडेर देशको साँस्कृतिक सम्पदाका रुपमा प्रचारप्रसार गर्न सकेमा संग्राहलय साँस्कृतिक र ऐतिहासिक पर्यटनको केन्द्र बन्ने संभावना रहेको छ। न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकालें यसको इतिहास र उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्न सकेमा संग्राहलय राष्ट्रिय पहिचानको अंश बन्न सक्नेमा कुनै द्धिविधा छैन।