हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं। जापानमा कामदार पठाउँदै आएका १२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र साउनदेखि नवीकरण हुन नसक्दा उनीहरू चार महिनादेखि अन्योलमा परेका छन्। नवीकरण रोकिनुको कारण श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

२०६६ सालमा बनेको पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने काम सुरु भएपछि नवीकरणसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको छ। नेपालले अझै जिट्को मोडेलमार्फत कामदार पठाइरहे पनि जापानले यो प्रणाली सन् २०१७ मै हटाएको थियो। कानुनी अस्पष्टताका कारण नेपालले पुरानै विधिबाट कामदार पठाउँदै आएको हो। २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी दुई वर्षमा १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले सरकारले हरेक वर्ष अवरोध हटाएर नवीकरण गर्दै आएको थियो। तर २०८२ साउन १४ मा यो प्रावधान हटाइएपछि पनि जापानका लागि सूचीबद्ध कम्पनीहरूको नवीकरण रोकिएको छ। धेरै कम्पनीले शुल्क तिरे पनि लाइसेन्स अद्यावधिक हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार १२६ कम्पनी नवीकरणको प्रतिक्षामा छन्।

श्रम मन्त्रालयले पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने सिफारिस समितिबाट आइसकेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म नवीकरण अघि बढ्न नसक्ने बताएको छ। जापानले हाल TITP मोडेल लागू गरिरहेको छ र सन् २०२७ देखि ESD कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ। नेपाल भने अझै TITP बाटै कामदार पठाइरहेकाले समायोजनमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ। यसबीच जापान जाने धेरै नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेकाले उनीहरू महँगो खर्च वहन गर्न बाध्य छन्।