हामी सबैकाे संसारन्यूज

नवलपुर । देवचुली नगरपालिका नवलपुरमा राहात दरबन्दीमा कार्यरत एक शिक्षिका राजनीतिक सक्रियतामा लागेको खुलासा भएपछिबाट अभिभावक र सरोकारवाला स्तब्ध छन् । देवचुली नगरपालिका–१४ प्रगतिनगरकी शिक्षिका कल्पना भण्डारी नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको हो ।

जनज्योति नमूना माध्यमिक विद्यालय, देवचुलीमा २०७१ सालमा राहात दरबन्दी शिक्षिकाका रूपमा नियुक्त भएकी भण्डारीले विद्यालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा भाग लिएको पाइएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहँदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुनै शिक्षक–शिक्षिकाले दलको सदस्य भएर राजनैति गर्न नपाउने भन्दै स्पष्ट निर्देशन जारी गरेकी थिइन् । सो निर्देशनपछि थुप्रै शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेपनि केहीले कारबाही झेल्नुपरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा भण्डारीले अहिलेपनि शिक्षक पदमै रहेर राजनीतिक गतिविधि गरेको भेटिनु निर्देशको स्पष्ट उल्लङ्घनको रूपमा हेरिएको छ ।

हालका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले समेत शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीति गर्नु कडाइका साथ निषेधित रहेको भन्दै निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्ने बताएका छन् । पुनका अनुसार शिक्षकले विद्यालय समय बाहिर सामान्य राजनीतिक चासो राख्न पाउन सक्छन्, तर प्रत्यक्ष सक्रियतामा उत्रिनु नियमविपरित हो ।

भण्डारीले एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा महिला क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै ८१४ मत ल्याएपनि पराजित हुनुपरेको थियो । पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन सदस्यता आवश्यक हुने भएकाले उनी सक्रिय राजनीतिमा रहेको तथ्य झनै प्रष्ट भएको छ् ।
निर्वाचनमा हारेपछि उनी पुनः पहिलेकै दरबन्दी अनुसार कक्षामा फर्किएकी छन् । तर उनी एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको सक्रियता विद्यालय, शिक्षा नियामावली तथा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत रहेको अभिभावकहरूको आरोप छ ।

शिक्षिका सक्रिय राजनीतिकमा रहेको थाहा पाएपछि अभिभावकहरू चकितभएका छन् । उनीहरूले नियमविपरीत अध्यापन गरिरहेको भन्दै भण्डारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न माग गरेका छन् । अभिभावकहरूको भनाइ छ, “विद्यालय सिकाइको स्थान हो, राजनीति गर्ने थलो होइन । यसरी खुला राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकले विद्यार्थीको शिक्षामा असर पार्छ भन्ने भय बढेको छ ।”

यस घटनाले फेरि एकपटक शिक्षकको राजनीतिक संलग्नता रोक्ने सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई उब्जाएको छ ।