हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । तत्कालिन खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको बहानामा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २३ गते भएको नरसंहार र त्यसको भोलिपल्ट देशनै खरानी हुने गरि भएको आगजनी पश्चात बनेको नागरिक भनिएको बर्तमान सरकार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भएको पुष्टि भएको छ ।

शुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सरकार हो भन्ने कुरा केहि दृष्टान्तहरुले नै पुष्टि हुने देखिन्छ । गत भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलन पश्चात ‘हामी नेपाली’ भन्ने गैरसरकारी संस्थाका संस्थापक सुदन गुरुङ् चुनाबी सरकार बनाउँन निर्णयक बने । जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको बर्तमान सरकारलाई स्वतन्त्र नागरिक सरकार भनियो । तर, यो चार महिनाको अवधिमा यो सरकार स्वतन्त्र नागरिक सरकार नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गैर जिम्मेवार सरकारको रुपमा उदाङ्गो भएको छ ।

सरकार छोड्दै रास्वपाको उम्मेद्वार

भदौ २४ गते नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेल ब्रेक गरेर रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँन चाहान्थे । उनीहरुले जेल ब्रेक गरेर लामिछानेलाई छुटाए पनि तर, देशैभरिका कारागारका कैदीबन्दिहरुले लामिछाने छुट्ने हामी किन नछुट्ने ? भनेर गरेको बिद्रोह तथा आम सर्वसाधरणको दवाबका कारण यो अवस्था निर्माण भने हुन सकेन र उनी पुनः कारागार गए । त्यसपछि सुदन गुरुङले सञ्चालन गरेको डिस्कर्डमार्फन शुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो ।
तर, भदौ २७ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषदका सुरुका सदस्यहरु नै रास्वपाका सदस्य रहेको देखियो । जसको उदाहरणमा सुदन गुरुङ जो रास्वपाबाट गोर्खाको उम्मेद्वार भएका छन्, उनले जेन्जी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै बब्लु गुप्ता, उनी यूवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । उनी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा उम्मेद्वार बनेका छन् । त्यस्तै, जगदीश खरेल जो यो मन्त्रिपरिषको पहिलो पटकमै सदस्य भएको थिए । उनले पनि रास्वपाको तर्फबाट ललितपुरमा उम्मेद्वारी दिएका छन् । त्यस्तै, बर्तमान सरकारको उर्जामन्त्री भएका कुलमान घिसिङ् पनि केहि समय अगाडी रास्वपामा गएका थिए । तर, खट्पट भएपछि उनी पुरानो आफनै दल उज्यालो नेपालका संयोजक भएका छन् । उनको पार्टी र रास्वपाको एकता सुदन गुरुङ्ले बलपुर्वक गराएका थिए । त्यो एकता दुई हप्ता पनि टिकेन ।

लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया सुरु

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछानेको सम्पती शुद्धिकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दालाई शंशोधनको नाम दिएर बर्तमान सरकारले मुद्दानै फिर्ता लिने आशंका छ । अहिले लामिछानेलाई लागेको उक्त मुद्दाको कारण उनलाई मनोनयन दर्ता गर्न अफ्टेरो छ । मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार संसदनै भए पनि उक्त मुद्दा लागेको मानिसको संसद पद स्वतः निलम्बन हुन्छ । उम्मेद्वारी समेत दिन नपाउने अवस्था रहने हुँदा वर्तमान सरकार उनको उक्त मुदद्लाई फिर्ता लिएर सहजिकरण गर्न चाहान्थ्यो । किनकी यो रास्वपाकै सरकार थियो ।

सरकारको हरेक निर्णयमा सुदन गुरुङ् निर्णायक

अर्को अचम्मको कुरा के छ भने बर्तमान सरकारले गर्ने अधिकांस निर्णयमा सुदन गुरुङ निर्णायक हुने गरेका छन् । केहि समय अघि शुुशिला कार्की र सुदन गुरुङ स्वयम्ले यो कुराको पुष्टि गरिसकेका छन् । विगतदेखि नै गुरुङ आफंै छद्म रुपले ंरास्वपाको सदस्य थिए भन्ने आशंकालाई थप बलपुगेको छ ।

हरेक कुरामा रास्वपाको पल्लामा उभिएको यो सरकारले भदौ २४ गते देश जलाएको जिम्मा चाहीं लिएको छैन । निस्चय पनि २३ भदौमा हत्या गर्ने तत्कालिन खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार हो भने २४ गते देश जलउने वर्तमान सरकारमा सहभागि तथा सरकार बनाउन निर्णयक भुमिकामा रहेका मनिसहरुनै थिए भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ तर, पनि उनिहरु जिम्मा लिन तयार छैनन् ।

सरकार गठनदेखि बारम्बारको मन्त्री परिषदको पुरर्गठन, त्यसका सदस्यहरुले बोलेका कुरा तथा तिनीहरुले गरेका कार्यसम्पादनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो सरकारको गर्भ नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन ।