हामी सबैकाे संसारन्यूज

गोदावरी (कैलाली) । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँससहित अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउका छन् ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा उनले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुननदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरोकार भएका निकायले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिम गठित अनुगमन समितिले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अनुगमन समिति तथा संयन्त्रमार्फत बजार अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मुख्यमन्त्री शाहले सबै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस उत्पादक उद्योग र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, बढी मूल्य लिई बिक्री गर्नेजस्ता क्रियाकलाप हुन नदिनतर्फ सचेत रहन अनुरोध गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले बजार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको नियमन अवस्थाबारे विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनअनुसार गठन भएका अनुगमन समिति तथा संयन्त्रमार्फत बजार अनुगमनलाई अझ सुदृढ बनाइने बैठकले निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसका उत्पादक र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको मितव्ययी प्रयोग गर्न, खपत घटाउन तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले हाल बजारमा कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या नरहेकाले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक हल्लामा नपर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मी, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा नेपाल आयल निगम, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र ग्याँस डिलर्सलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।