हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समुदायको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले योजनाविहीन व्यवस्थापन र बस्ती हटाउने कार्यले सुकुमबासी थप समस्यामा परेका बताए ।

बैठकमा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरू मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारसमेत प्रभावित भएको बताए । उनले सुकुमवासीले न पर्याप्त रोजगारी पाएको, न स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पाएको जिकिर गर्दै लालपुर्जाको अभावले उनीहरूको अवस्था थप जटिल बनेको बताए ।

सांसद उदयबहादुर बोहोराले वास्तविक सुकुमवासी नै बढी समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै तयारीविना डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा समस्या थपिएको बताए । सांसद नरबहादुर विष्टले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले उचित तयारीविना सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारलाई बोलाएर समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरिन् । सांसद रोश्नी मेचेले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सांसद चन्द्रबहादुर केसीले छलफलमा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रञ्जित कर्णले सुकुमवासी समस्या समयमै समाधान हुन नसके बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने बताए । उनले सुकुमवासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा नागरिकका १६ मौलिक हक प्रभावित भएका भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण गराए । सांसद नारायणदत्त मिश्रले बाढीका कारण सुकुमवासी बस्तीका नागरिक हरेक वर्ष जोखिममा पर्ने गरेका उल्लेख गर्दै राज्यले समयमै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसद पदमबहादुर परियारले सुकुमवासी बस्तीमा रहेका अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्ति अझ बढी प्रभावित भएका भन्दै उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या केवल आवाससँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।