हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र खुद नाफामा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको संस्थानहरूको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार हाल अस्तित्वमा रहेका ४५ वटा संस्थान मध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालित छन् भने २ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा १०.५८ प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुग्दा घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी भने ४.१४ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

कुल सम्पत्ति र सरकारी लगानीमा वृद्धि

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले बढेर ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको कुल लगानी १३.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल लगानीमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा संस्थानहरूको कुल आय ०.६७ प्रतिशत र कुल सञ्चालन आय ०.६६ प्रतिशतले बढेर क्रमशः ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थानहरूको कुल आयको हिस्सा ११.८० प्रतिशत र सञ्चालन आयको हिस्सा १०.८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम भने चरम वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । निगम सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान ब्यहोर्ने संस्थान बनेको छ । जसको कुल सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, ७ वटा संस्थानको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) ऋणात्मक रहेकोमा वायुसेवा निगमको मात्रै नेटवर्थ सबैभन्दा धेरै अर्थात् ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।

विद्युत प्राधिकरण र टेलिकम नाफामा, वायुसेवा निगम संकटमा

संस्थानहरूको कुल सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अर्कोतर्फ, नेपाल वायुसेवा निगम भने चरम वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । निगम सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान ब्यहोर्ने संस्थान बनेको छ । जसको कुल सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, ७ वटा संस्थानको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) ऋणात्मक रहेकोमा वायुसेवा निगमको मात्रै नेटवर्थ सबैभन्दा धेरै अर्थात् ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । क्षेत्रगत आधारमा औद्योगिक क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान बेहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारलाई बुझाउने लाभांश घट्यो

संस्थानहरूको नाफा बढे पनि सरकारलाई बुझाउने लाभांश भने खस्किएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएकोमा आव २०८१/८२ मा त्यो घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा यो लाभांश अनुपात मात्र २.३ प्रतिशत हो ।

यद्यपि, संस्थानहरूबाट सरकारलाई आयकरबापत ११ अर्ब ३६ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख र अन्य शीर्षक (ब्याज, रोयल्टी, भन्सार आदि) गरी कुल १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुनुपर्ने विवरणले देखाउँछ ।

कर्मचारी दरबन्दी र खर्चको अवस्था

हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुल ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी ३० हजार ३ सय ५२ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी जनशक्ति जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा छन् । सुखद पक्ष, संस्थानहरूको कुल प्रशासनिक र कर्मचारी खर्चमा ८.३६ प्रतिशतले कमी आई ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कायम भएको देखिएको छ ।

संस्थानहरूको नाफा बढे पनि सरकारलाई बुझाउने लाभांश भने खस्किएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएकोमा आव २०८१/८२ मा त्यो घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा यो लाभांश अनुपात मात्र २.३ प्रतिशत हो ।

वित्तीय अनुशासन कमजोर, २४ खर्बभन्दा बढीको दायित्व

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको औंल्याएको छ । आव २०८१/८२ सम्म जम्मा २७ वटा संस्थानले मात्रै अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सकेका छन् ।

संस्थानहरूमा कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, वि.सं. २०८२ आषाढ मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कुल ४६६ कम्पनीमध्ये ७ वटा मात्र सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् । जसको बजार पुँजीकरण हिस्सा १५.०८ प्रतिशत छ ।

सुधारका लागि एकीकृत कार्यक्रम आवश्यक

आर्थिक–सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र मूल्य स्थिरताका लागि स्थापना गरिएका संस्थानहरू हाल सञ्चालनगत तथा वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धेरै संस्थानहरू स्थापनाकालीन लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएका छन् ।

यी संस्थानहरूको सान्दर्भिकता जोगाउन तत्काल नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारसहितको ’एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने र आवश्यकता एवं प्रतिफलका आधारमा संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

हेर्नुहोस् सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तिय अवस्था…