हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । जेठ १५ गते संसद्‍मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर गरी १६ पाना हटाइएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा मागेको छ ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले आर्थिक विधेयकको पृष्ठ संख्या घटाइएको र करको दरमा फेरबदल गरिएको गम्भीर विषयमा तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै अर्थमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘नैतिकता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले उहाँ (अर्थमन्त्री) जिम्मेवारीबाट पर रहनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक ओलीले भनिन् ।

प्रकरण के हो ?
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्‍मा दर्ता गराएको आर्थिक विधेयक कुल ४६४ पृष्ठको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले पछि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको परिमार्जित विधेयकमा पृष्ठ संख्या घटेर ४४८ मात्र छ । मन्त्रालयले संसद्‍मा पेस भइसकेको आधिकारिक दस्तावेजबाट १६ पाना हटाएर वेबसाइटमा राखेपछि यो विषयले राजनीतिक र कानुनी मोड लिएको हो ।

संसद्‍मा दर्ता भइसकेको र वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखिएको विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू नै फरक पाइएका छन् ।

कानुनी र संसदीय व्यवस्था
संसदीय अभ्यास र कानुनका जानकारहरूका अनुसार संसद्‍मा एक पटक पेस भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने विशेषाधिकार केवल संसद्लाई मात्र हुन्छ । विधेयकमा कुनै त्रुटी सच्याउनु परेमा वा व्यवस्था फेर्नु परेमा अनिवार्य रूपमा संसद्‍मै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्‍को अनुमतिबिना अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्री आफैँले विधेयकका पाना हटाउने वा करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन ।

यसअघि यही विषयलाई लिएर श्रम संस्कृति पार्टीले समेत अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा मागिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्‍मा पेस भइसकेको विधेयकमा अनाधिकृत रूपमा केरमेट र फेरबदल गरिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका बेला राप्रपाले पनि औपचारिक रूपमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोधलाई थप सशक्त बनाएको हो ।