हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी विभिन्न वस्तु तथा सेवामा थप कर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आर्थिक ऐनमार्फतआजदेखि लागू हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड सेयरिङ तथा सेयर कारोबारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हाे।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक सेवामा ३ प्रतिशत, उपचार सेवामा ३ प्रतिशत, बिजुलीमा ५ प्रतिशत, राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ। त्यस्तै, सेयर बिक्रीमा लाग्ने करमा थप २.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थासँगै सर्वसाधारणको शिक्षा, उपचार, यातायात तथा लगानीको लागत बढ्ने भएको छ। नयाँ कर व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा आर्थिक भार थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कुन क्षेत्रमा कति कर ?

१. शैक्षिक सेवामा ३ प्रतिशत कर

निजी विद्यालय, कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा अब ३ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ। यसले निजी विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शुल्क बढ्न सक्ने देखिएको छ। विद्यालयहरूले करको भार अभिभावकमाथि सार्ने सम्भावना रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

२. उपचार सेवामा ३ प्रतिशत कर

निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा डायग्नोस्टिक सेन्टरहरूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा पनि ३ प्रतिशत कर लागू गरिएको छ। सरकारी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल तथा केही प्राथमिक र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा भने पूर्ण वा आंशिक छुटको व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ।

तर निजी स्वास्थ्य सेवामाथि कर बढेपछि उपचार खर्च महँगिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथि पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

३. बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर

निश्चित मापदण्डभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै विद्युत् महसुल वा सेवा शुल्कमा ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यसले विद्युत् खपत बढाउने सरकारी नीतिलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ। उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रभाव उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

४. राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर

इनड्राइभर (inDrive), पठाओ (Pathao), टुटल (Tootle) लगायत डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा कर लगाइएको छ।

यो कर कम्पनीहरूले लिने कमिसन वा सेवा शुल्कमा आधारित हुने भए पनि अन्ततः यसको प्रभाव यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाजस्ता शहरी क्षेत्रमा दैनिक रूपमा राइड सेयरिङ प्रयोग गर्ने सेवाग्राही प्रभावित हुनेछन्।

५. सेयर बिक्रीमा थप २.५ प्रतिशत कर

सरकारले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) मा समेत वृद्धि गरेको छ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार: अल्पकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्ने) ले तिर्नुपर्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने  दीर्घकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गर्ने) ले तिर्नुपर्ने कर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सर्वसाधारणमाथि पर्ने प्रभाव

सरकारले राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्दै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले यी कर लागू गरिएको जनाएको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। सरोकारवालाहरूले यसले आम नागरिकको दैनिक खर्च बढाउने, निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवा महँगो बनाउने तथा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्ने बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्थापछि निजी शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरूले आफ्ना सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने तयारी गरेका छन्। यसले अभिभावक र बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी उपचार र शिक्षाको खर्च बढ्दा मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर थपिएपछि सरकारले लिएको विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने नीतिमै असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रभाव उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्ने सम्भावना छ, जसले बजारमा महँगी थप बढाउन सक्छ।

त्यसैगरी, राइड सेयरिङ सेवामा कर लागेसँगै यात्रुहरूले बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा दैनिक रूपमा राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

पूँजी बजारमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ। सेयर बिक्री करमा थप २.५ प्रतिशत वृद्धि भएपछि लगानीकर्ताहरूले यसलाई बजार विकास प्रतिकूल निर्णय भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले लगानीको आकर्षण घटाउन सक्ने र बजारको कारोबारमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

सरकारले भने कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। यद्यपि विपक्षी दल, निजी क्षेत्र र विभिन्न व्यवसायिक संगठनहरूले कर वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा थप दबाब सिर्जना गर्ने, महँगी बढाउने तथा आम नागरिकको जीवनयापन अझ कठिन बनाउने चेतावनी दिएका छन्।