Sansar News
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोग’सँग तुलना गर्दै वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधार नगरे मुलुकका आर्थिक तथा सामाजिक समस्या झन् जटिल बन्दै जाने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले भनेका छन् ‘यति वेला अन्य क्षेत्रका सुधार अतिरिक्त नयाँ युवामैत्री सरकारले वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधार ९चबमष्अब िचभायचm० मा ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यन्त जरूरी भएको छ। एकातिर माथिल्लो तहबाट बैंकमा थुप्रिएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको ठूलो पुँजीलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने र अर्कोतिर, तलबाट ऋणको पासोमा परेका गरीब किसान,साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ऋणमुक्त गरेर रोजगारीमूलक व्यवसायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र लागू गर्नैपर्छ।’
भट्टराईले लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालगायतका समस्या एउटै गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदका फरक–फरक रूप भएको बताएका छन्। उनका अनुसार निरपेक्ष गरिबीको आधिकारिक तथ्यांक २० प्रतिशत र सापेक्ष गरिबीको अनौपचारिक तथ्यांक करिब ७० प्रतिशत रहेको अवस्थामा अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती गरिबी र बेरोजगारी नै हो।भट्टराईले देशमा पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहको मूल कारण पनि यही रहेको दाबी गरेका छन्।
पछिल्लो समय देखिएको युवा असन्तुष्टिको बाहिरी रूप शहरी शिक्षित युवामा देखिए पनि त्यसको वास्तविक कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भई शहरमा रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य भएका युवाको आक्रोश रहेको उनको भनाइ छ।उनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको समाधान सामान्य सुधारबाट सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा एकीकृत तथा समन्वयात्मक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले परम्परागत कृषिप्रधान अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र औद्योगिक तथा सेवामूलक अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार निर्णायक हुने धारणा राखेका छन्।
उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएको वित्तीय पुँजीलाई उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र ऋणको चक्रमा फसेका गरिब किसान, साना तथा मझौला उद्यमीलाई राहत दिने नीतिको आवश्यकता औँल्याएका छन्।उनका अनुसार सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेको वित्तीय पुँजी, बैंकमा निष्क्रिय रहेको ठूलो लगानीयोग्य रकम, ऋणको भारमा परेका किसान तथा उद्यमी र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप संकटग्रस्त बनाएको छ।
भट्टराईले नयाँ सरकारले वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले साहसिक निर्णयमार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।
वि.सं.२०८३ साउन ११ सोमवार १६:४१ मा प्रकाशित
