हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । चिकित्सकहरूको आन्दोलन अन्त्य भएलगतै देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सुचारु हुन थालेकै बेला नर्स तथा मिडवाइफहरूले भने १५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको सुधार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिरामी सुरक्षा तथा नीतिगत परिवर्तनको माग गर्दै नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाट बुधबारदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद् परिसरमा सत्याग्रहमा बसेकी छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमार्फत उनले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवासम्बन्धी १५ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी हुन्।

रानाभाटले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा भए पनि न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, अपर्याप्त दरबन्दी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, स्पष्ट मानव स्रोत नीतिको अभाव, सीमित नेतृत्व अवसर तथा व्यावसायिक सम्मानको कमीका कारण नर्सिङ पेशा संकटमा परेको उल्लेख गरेकी छन्। दक्ष नर्स तथा मिडवाइफहरूको विदेश पलायन बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, बिरामी सुरक्षा तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा परेको उनको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफका लागि नेपाल सरकारको भन्दा कम नहुने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न, वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्न, विशेषज्ञ नर्स तथा मिडवाइफका पद स्थापना गर्न, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा ऐन निर्माण गर्न, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन समयानुकूल संशोधन गर्न तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा Chief Nursing and Midwifery Officer (CNMO) पद स्थापना गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, सबै अस्पतालमा नर्सिङ केयर प्लान, बिरामी सुरक्षा प्रणाली, नर्सिङ अडिट तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्न, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न, उच्च जोखिमयुक्त विभागमा कार्यरत नर्सहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन, नर्सिङ शिक्षा, अनुसन्धान र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिन तथा मन्त्रालय, नर्सिङ परिषद् र सम्बन्धित निकायको सहभागितामा समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।

रानाभाटले यी मागहरू कुनै एक पेशागत समूहको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मात्र नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकले संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको बताएकी छन्। उनले मागहरूको शीघ्र सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।

यी हुन् १५ बुँदे मागहरु :

१. सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्तिलाई तहगत योग्यता, दक्षता तथा जिम्मेवारीअनुसार नेपाल सरकारको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा-सुविधा, भत्ता तथा सम्मानजनक सेवासर्त कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरियोस् ।

२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७०, Organization and Management Survey, Minimum Service Standards (MSS) तथा वैज्ञानिक Nurse/Midwife-to-Patient Ratio अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्यस्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, CDC, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था, सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा आवश्यक Skill Mix सहित तहगत, समूहगत तथा विशेषज्ञता अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री दरबन्दी सिर्जना गरियोस् । साथै Specialist Nurse, Specialist Midwife, Advanced Practice Nurse, Midwife Practitioner तथा Nurse Practitioner का पदहरू स्थापना गरियोस्।

३. स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा रहेका नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्तिसम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरू संशोधन गरी समान अवसर, समान पदोन्नति, नेतृत्व विकास, स्थायी, सुरक्षित तथा सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गरियोस् तथा लामो समयसम्म करारमा राखे प्रचलन अन्त्य गरियोस्।

४. राज्यको लगानीमा अध्ययन गरेका PCL Nursing, PCL Midwifery, BMS, BNS, BNS Critical Care Nursing, MN, MSc Nursing लगायतका जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने स्पष्ट राष्ट्रिय मानव संसाधन नीति निर्माण गरियोस्। छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाईफहरूलाई नवौं तह वा सो सरहको जिम्मेवारी, सेवा-सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गरियोस्। साथै पहिलो पङ्क्तिमा कार्यरत सहायक नर्स-मिडवाईफ (अनमी) हरूलाई प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।

५. PCL Nursing तथा PCL Midwifery कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रवेश परीक्षा पुनः अनिवार्य गरियोस् तथा सरकारी, निजी, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ तथामिडवाईफ्री जनशक्तिका लागि उमेर, सेवासर्त तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी समान राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरियोस् ।

६. नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवा ऐन (Nursing and Midwifery Service Act) यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् तथा नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी नेपाल नर्सिङ परिषद् तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, परिणाममुखी र व्यावसायिक नियमन, इजाजतपत्र, निरन्तर व्यावसायिक विकास (CPD), नैतिक आचरण तथा गुणस्तर अनुगमनमा सक्षम बनाइयोस् ।

७. सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा Nursing Process, Nursing Care Plan, Nursing Documentation, Nursing Evaluation तथा नियमित Nursing and Midwifery Audit अनिवार्य रूपमा लागू गरियोस् । Nursing Care Plan, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, Respectful Maternity Care तथा प्रतिकूल घटनाहरू (Adverse Events) को नियमित आन्तरिक तथा बाह्य अडिट गरी सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

८. Patient Safety, Clinical Governance, Quality Improvement तथा Quality of Care लाई स्वास्थ्य प्रणालीको अनिवार्य सूचकका रूपमा संस्थागत गरियोस् । Incident Reporting System, Nursing-sensitive Indicators, Midwifery-sensitive Indicators तथा राष्ट्रिय Nursing and Midwifery Quality Improvement Framework निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरियोस् र नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरियोस् ।

९. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा नीति अनुरूप Chief Nursing and Midwifery Officer (CNMO) पद स्थापना गरियोस् तथा १०० शय्याभन्दा माथिका सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा अधिकारसहित Chief Nursing and Midwifery Officer वा Director of Nursing and Midwifery पद सिर्जना गरी नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवा, बिरामी सुरक्षा, गुणस्तर सुधार, Clinical Governance तथा Nursing and Midwifery Audit को नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

१०. बढ्दो नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाहरू सुदृढ गर्न Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Midwife Practitioner तथा Community Nurse-led/Midwife-led Services देशव्यापी रूपमा विस्तार गरियोस् ।

११. प्रत्येक प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा Respectful Maternity Care (RMC) तथा Midwifery-led Continuity of Care Model अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । गर्भावस्था, प्रसूति तथा प्रसूति पश्चात् सेवामा महिलाको सम्मान, गोपनीयता, सूचित सहमति, गैर-विभेदकारी व्यवहार तथा प्रमाणमा आधारित मिडवाईफ्री सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

१२. अस्पतालमा कार्यरत ANM, Staff Nurse तथा सम्पूर्ण नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्तिलाई सार्वजनिक बिदा (विशेष गरी चाडपर्व), रात्रिकालीन सेवा तथा ICU, NICU, Emergency, OT, HDU, Dialysis, Burn Unit लगायत उच्च जोखिमयुक्त विभागमा कार्य गरेबापत समयसापेक्ष विशेष भत्ता, कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम (Hazard) भत्ता तथा अतिरिक्त कार्यको उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराइयोस् ।

१३. नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास, निरन्तर व्यावसायिक विकास (CPD), विशेषज्ञता विकास तथा प्रमाणमा आधारित अभ्यास (Evidence-based Practice) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा संस्थागत गरी आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सुनिश्चित गरियोस् ।

१४. नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवा, शिक्षा, अनुसन्धान, नियमन, नेतृत्व विकास, बिरामी सुरक्षा तथा गुणस्तर सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तथा कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस् ।

१५. माथि उल्लिखित मागहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ परिषद्, विश्वविद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सरोकारवाला पेशागत संस्थाहरूको सहभागितामा समयबद्ध कार्ययोजना (Roadmap), आवश्यक बजेट, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।