हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना लामो समयदेखिका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आगामी भदौ महिनादेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार आन्दोलन गर्ने निर्णय भइसकेको छ भने आन्दोलनका चरण, कार्यक्रम र मिति आगामी विस्तारित कार्यालय बैठकले सार्वजनिक गर्ने बताइएकाे छ। उनले सरकारले पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले पुनः आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताए।

महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ। हाल शिक्षा क्षेत्र पुरानै शिक्षा ऐन र संशोधित नियमावलीका आधारमा सञ्चालन भइरहेका कारण शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित धेरै विषय अन्योलमा रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले हालै जारी गरिएको शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनका केही प्रावधान शिक्षकमैत्री नभएको दाबी गरेको छ। विशेषगरी शिक्षक सरुवा, पदस्थापन, बढुवा, सेवा–सुविधा तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

महासंघले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरूमा शिक्षक सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने, विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने, राहत, अस्थायी, करार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई सम्मानजनक निकास वा स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार पार्ने क्रममा सरकारसँग भएका विभिन्न चरणका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। शिक्षक आन्दोलनका क्रममा विगतमा भएका सहमतिहरू अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम क्रमिक रूपमा देशभर विस्तार गरिने जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विरोध कार्यक्रम, धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँधेर पठनपाठन गर्ने लगायतका कार्यक्रम हुन सक्ने जनाइएको छ। मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरे काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलन, विद्यालय बन्द तथा शैक्षिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्ने कार्यक्रम घोषणा हुन सक्ने महासंघका नेताहरूले बताएका छन्।

सरकारले भने विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संसद्बाट छिट्टै पारित गराउने तयारी भइरहेको बताउँदै शिक्षकका जायज माग सम्बोधनका लागि संवाद जारी रहने जनाएको छ। तर महासंघले स्पष्ट समयसीमा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने अडान लिएको छ।