हामी सबैकाे संसारन्यूज

काडमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज दिउँसो ४ बजे विश्वास मत लिने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि बागमती प्रदेशसभाको बैठक मङ्गलबार दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी तय भएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार बोलाइएको बैठक बस्न नसकेपछि समयसँगै मिति पनि परिवर्तन गरिएको हो । सोमबारको बैठक तीन पटक सूचना टाँस गरेर समय परिवर्तन गरिएको थियो ।

सत्ता गडबन्धनभित्रको असन्तुष्टि
मुख्यमन्त्री थापाका लागि विश्वासको मतको परीक्षा केवल ५३ सांसद जुटाउने अंकगणितको विषय बनेको छैन, यो सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति बाँडफाँट, मन्त्री छनोट र पार्टी नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको परीक्षणसमेत बनेको छ।

नेकपा बागमती संसदीय दलले आफ्ना २६ सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापामगरको पक्षमा अनिवार्य मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो। एमालेले पनि आफ्ना सांसदलाई पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका केही सांसद अनुपस्थित भएपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन। सार्वजनिक विवरणअनुसार कम्तीमा सात जना नेकपा सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए। उनीहरूले असन्तुष्टि को मुख्य कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटमा पर्याप्त छलफल नभएको विषय रहेको देखिन्छ।

ह्विप किन निष्प्रभावी देखियो ?

संसदीय लोकतन्त्रमा ह्विप सामान्यतः पार्टीका सांसदलाई निश्चित निर्णयअनुसार मतदान गर्न बाध्य बनाउने महत्वपूर्ण राजनीतिक संयन्त्र हो। तर ह्विप जारी हुँदैमा सबैले पार्टी निर्णय मान्छन् भन्ने हुँदैनन्, पार्टीको निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टिका कारण कहिले काहि पार्टी ह्पि पनि नमान्ने गरिएको देखिन्छ । नेकपाभित्र पर्याप्त छलफल नगरी मन्त्री छनोट गरिएको र शक्ति बाँडफाँट न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको समाचारहरूको आधारमा सोमबार बागमतीमा देखिएको घटनालाई त्यहि असन्तुष्टिको रुपमा लिन सकिन्छ । पार्टीले निर्णय गरेको विपरित उनीहरूले बैठकमै उपस्थित भएर विरोधमा मतदान गरेको भए पार्टी अनुशासनको प्रश्न अझ प्रत्यक्ष हुन्थ्यो। अनुपस्थित भएर उनीहरूले तत्कालका लागि विश्वासको मत रोक्ने राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेका देखिन्छन्।

अंकगणितका कारण थापालाई समस्या

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ५३ मत आवश्यक पर्छ। एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद जोड्दा सत्तापक्षसँग कागजमा ५१ मत मात्रै हुन्छ। त्यसैले सरकारलाई थप दुई मतका लागि राप्रपाको १२ सदस्यीय समूहमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

एकातिर साझेदारीका लागि सहमति गरेको दलभित्र सांसदहरुले पार्टी ह्पि नमानेको अवस्था र अर्को तर्फ राप्रपा भित्र सत्ताका लागि भएको विवादले पनि थापालाई अंकगणित निकै भारी परिरहेको छ ।

राप्रपाभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने विषयमा दुईथरी निर्देशन देखिएको छ। त्यसले सरकारको अंकगणित अझ जटिल बनाएको छ।

अर्थात्, एमालेका २५ र नेकपाका २६ सबै सांसद उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गरे पनि ५१ मात्र हुन्छ। त्यसमा नेकपाका केही सांसद अनुपस्थित भए सरकार ५३ मतको लक्ष्यबाट अझ टाढा पुग्छ। यही कारण सोमबारको बैठक बस्न नसक्नु मुख्यमन्त्रीका लागि सामान्य प्राविधिक समस्या नभई गम्भीर राजनीतिक संकट हो।

के मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन सक्छन् ?

सम्भावना अझै समाप्त भएको छैन। असन्तुष्ट सांसदहरु सोमबार राजधानीमा छलफलमा बसेका थिए । नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सबै सांसद प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुने दाबी गरेका छन्। यसले असन्तुष्ट सांसदलाई मनाउने प्रयास भइरहेको संकेत देखिन्छ।

तर अहिलेको मूल प्रश्न ‘नेकपाका २६ सांसद आउँछन् कि आउँदैनन् मात्र होइन। राप्रपाका १२ सांसद कुन पक्षमा उभिन्छन्रु भन्ने प्रश्न पनि निर्णायक छ।

उता नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतको विषयलाई आधार बनाएर राप्रपा संसदीय दलमा विवाद उत्पन्न भएको र उक्त विषय अदालतमा पुगेकाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा छलफल नगर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने भन्दै अदालतको निर्णय नआएसम्म उक्त विषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नगराउन उपसभामुखलाई पत्र बुझाएको छ ।