हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन चाहने करदाताका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल माध्यमबाट आवेदन दिने व्यवस्था सुरु गरेको जनाएको हो।

विभागले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार https://prize.ird.gov.np/ मा गई खरिद बिलको विवरण प्रविष्ट गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ।

विभागका अनुसार नेपालभित्र एक पटकमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त भएको बिल (स्व–प्रयोगका लागि) को विवरण २०८३ साउन १ गतेदेखि पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न सकिनेछ। बिलको विवरण समयमै प्रविष्ट गर्ने उपभोक्ताहरूलाई मासिक रूपमा सञ्चालन हुने उपहार कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।

यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) मार्फत खरिद गरिएका वस्तु तथा सेवाको विवरण भने २०८३ साउन १ गतेदेखि स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले त्यस्ता बिलको विवरण छुट्टै प्रविष्ट गर्न आवश्यक नपर्ने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागका अनुसार नेपालभित्र एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त भएको बिल वा बिजक पोर्टलमा दर्ता गरी उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। यो व्यवस्था व्यक्तिगत (स्व–प्रयोग) का लागि खरिद गरिएका वस्तु तथा सेवामा मात्र लागू हुनेछ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिदका बिल, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले जारी गरेका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, खानेपानी तथा यस्तै नियमित सेवा शुल्कका बिल र हवाई टिकटलगायतका केही सेवा सम्बन्धी बिलहरू भने उपहार कार्यक्रमका लागि मान्य नहुने उल्लेख छ।

पोर्टलमा ‘बिल दर्ता’ मार्फत नगद भुक्तानी गरी खरिद गरिएको बिलको विवरण प्रविष्ट गर्न सकिनेछ भने क्यूआर वा कार्डमार्फत गरिएको विद्युतीय भुक्तानीको विवरण प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले कार्यक्रममा सहभागी हुन करदाताले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), आवश्यक व्यक्तिगत विवरण तथा कारोबारसँग सम्बन्धित जानकारी सही रूपमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। गलत वा अपूर्ण विवरण पेश गरेमा कार्यक्रमका लागि अयोग्य हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

विभागले बिल दर्ता गर्दा वास्तविक, स्पष्ट र पढ्न सकिने बिलरबिजक मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ। जाली, सच्याइएको, दोहोरिएको, अस्पष्ट वा अनधिकृत बिल पेश गरेमा कार्यक्रमबाट अयोग्य हुने मात्र होइन, प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

यो कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसायीलाई पनि सही बिल जारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले जनाएको छ। बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकासले कर छली नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धि तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ।

पुरस्कार कुपन विजेता भएमा आवश्यक विवरण र बिलको फोटो पेश गरी पुरस्कार दाबी प्रमाणीकरण तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने पोर्टलमा उल्लेख छ।  सबै उपभोक्तालाई समयमै बिलको विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरी करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन आन्तरिक राजस्व विभागले आग्रह गरेको छ।